Chhattisgarh News: CG बिजली होगी महंगी या मिलती रहेगी राहत... अब जून तक बना रहेगा सस्‍पेंस

Chhattisgarh News: नया वित्‍तीय वर्ष शुरू होने में अब केवल 6 दिन रह गया है, लेकिन छत्‍तीसगढ़ में अब तक बिजली की नई दरें तय नहीं हो पाई है। चुनाव की आचार संहिता के कारण फिलहाल अप्रैल और मई में नई दरें जारी होने की संभावना भी नहीं दिख रही है।

Update: 2024-03-23 14:51 GMT

Electricity Bill 

Chhattisgarh News: रायपुर। वित्‍तीय वर्ष 2024-25 में बिजली की दरें क्‍या रहेगीं, क्‍या बिजली महंगी होगी, बिजली बिल हाफ योजना का क्‍या होगा... इन सवालों का जवाब जून से पहले मिलना मुश्किल है। बिजली की नई दरों के निर्धारण की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन चुनाव की आचार संहिता के कारण फिलहाल इसकी घोषणा नहीं हो सकती है। ऐसे में बिजली की नई दरों के एक अप्रैल से लागू होने की संभावना खत्‍म हो गई। प्रदेश में नई दरें 1 जून या 1 जुलाई से लागू होने की उम्‍मीद की जा रही है।

जानकारों के अनुसार राज्‍य में लोकसभा का चुनाव 3 चरणों में होना है। छत्‍तीसगढ़ में तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान 7 मई को होगा। अफसरों के अनुसार इसके बाद विद्युत नियामक आयोग चाहे तो चुनाव आयोग से विशेष अनुमति लेकर नई दरें जारी कर सकता है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। ऐसे में 4 जून को मतगणना और 6 जून को चुनाव की प्रक्रिया समाप्‍त होने के बाद ही राज्‍य में बिजली की नई दरों की घोषणा हो पाएगी।

महंगी हो सकती है बिजली, क्‍योंकि बिजली कंपनी को फायदे में भी घाटा

छत्‍तीसगढ़ वित्‍तीय वर्ष 2024-25 में भी बिजली की मौजूदा दर लागू रहती है तो बिजली वितरण कंपनी को करीब 3626 करोड़ का फायदा होगा। इसके बावजूद विद्युत नियामक आयोग को भेजे प्रस्‍ताव में कंपनी ने 4420 करोड़ रुपये की और जरुरत बताई है। आयोग यदि इसे स्‍वीकार करता है तो राज्‍य में बिजली महंगी हो सकती है। बिजली वितरण कंपनी ने अपने प्रस्‍ताव में बताया है कि बिजली की मौजूदा दरों के हिसाब से उसे वित्‍तीय वर्ष 2024-25 में 3626 करोड़ की बचत होगी। ऐसी स्थिति में बिजली की दर घटाई जा सकती है, लेकिन कंपनी ने आगे बताया है कि पूर्व के वर्षों में उसे 8 हजार करोड़ से ज्‍यादा का नुकसान हुआ है। इसमें 3626 करोड़ घटना के बाद भी कंपनी को 4420 करोड़ रुपये की और जरुरत पड़ेगी।

पूरी हो चुकी है जन सुनवाई की प्रक्रिया

बिजली कंपनियों से मिले प्रस्‍ताव पर जन सुनवाई की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आयोग ने 11 और 12 मार्च को नई दरों पर अलग-अलग श्रेणी के उपभोक्‍ताओं का पक्ष सुना। बिजली अफसरों के अनुसार जन सुनवाई में मिली आपत्तियों पर बिजली कंपनी से जवाब तलब की प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो चुकी है। यनी दर निर्धारण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है अब केवल घोषणा किया जाना शेष है।

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