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Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट का फैसला: बिलों की मंजूरी के लिए राष्ट्रपति व राज्यपाल के लिए टाइमलाइन तय नहीं की जा सकती
नेशनल

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट का फैसला: बिलों की मंजूरी के लिए राष्ट्रपति व...

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि संविधान के आर्टिकल 200, 201 के तहत बिलों को मंज़ूरी देने के राष्ट्रपति और राज्यपाल के फैसलों के लिए कोई टाइमलाइन नहीं लगा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर टाइमलाइन का उल्लंघन होता है तो कोर्ट का बिलों को डीम्ड एसेंट घोषित करने...
SupremCourt News: सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: ट्रिब्यूनल रिफार्म एक्ट 2021 को किया रद्द
नेशनल

SupremCourt News: सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: ट्रिब्यूनल रिफार्म एक्ट 2021...

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में ट्रिब्यूनल रिफार्म एक्ट 2021 को रद्द कर दिया है। खंडपीठ ने साफ कहा है कि यह न्यायिक स्वतंत्रता का सीधेतौर पर उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि यह कानून न्यायिक स्वतंत्रता और शक्तियों के पृथककरण जैसे मूल संवैधानिक सिद्धांतों का गंभीर उल्लंघन करता...
Supreme Court News: सुप्रीम फैसला: टाइगर सफारी पर सुप्रीम कोर्ट की रोक: मानव–वन्यजीव संघर्ष में मौत अब प्राकृतिक आपदा, मुआवजा 10 लाख रुपये
छत्तीसगढ

Supreme Court News: सुप्रीम फैसला: टाइगर सफारी पर सुप्रीम कोर्ट की रोक:...

Supreme Court News: चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने 17 नवम्बर 2025 को पारित ऐतिहासिक आदेश ने देशभर के वन प्रबंधन, टाइगर रिज़र्व संचालन और मानव–वन्यजीव संघर्ष से प्रभावित परिवारों के लिए नई दिशा तय कर दी है। आदेश में कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, जिनमें तत्काल प्रभाव से...
Liquer Scam, Supreme Court News: शराब घोटाला: घाेटालेबाज आबकारी अफसरों को सुप्रीम कोर्ट ने दी सशर्त स्थायी जमानत, इन शर्तों का करना होगा पालन, पासपोर्ट करना होगा सरेंडर
क्राइम

Liquer Scam, Supreme Court News: शराब घोटाला: घाेटालेबाज आबकारी अफसरों को...

Liquer Scam, Supreme Court News: छत्तीसगढ़ में हुए दो हजार करोड़ रुपये से अधिक के शराब घोटाले में फंसे आबकारी अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त स्थायी जमानत दे दी है। आबकारी अफसरों को दो सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। राज्य की सीमाओं से बाहर जाने के लिए पहले...
Supreme Court News: खनन को लेकर सुप्रीम का आदेश: नेशनल पार्क, वन्यजीव अभयारण्यों के एक किलोमीटर के दायरे में खनन गतिविधियों पर लगाई रोक, आदेश को देशभर में लागू करने दिया निर्देश
नेशनल

Supreme Court News: खनन को लेकर सुप्रीम का आदेश: नेशनल पार्क, वन्यजीव अभयारण्यों...

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में नेशनल पार्क, वन्यजीव अभयारण्यों व आसपास के एक किलोमीटर के दायरे में खनन गतिविधियों पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को देशभर में लागू करने का निर्देश दिया है।
CG Bilaspur News: मिशन हॉस्पिटल मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिला स्टे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से निगम ने रोकी तोड़फोड़ की कार्यवाही
छत्तीसगढ

CG Bilaspur News: मिशन हॉस्पिटल मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिला स्टे, सुप्रीम...

CG Bilaspur News: क्रिश्चियन विमेंस बोर्ड आफ मिशन की लीज निरस्त करने के मामले में लगी याचिका सोमवार को हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच से खारिज होने के बाद दूसरे ही दिन मंगलवार से निगम अमले ने मिशन हॉस्पिटल कैंपस के आवासीय परिसरों को ढहाना शुरू कर दिया था। वही आज बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत...
Supreme Court News:
छत्तीसगढ

Supreme Court News: पीड़ित मुआवजा भुगतान: देशभर के स्पेशल और जिला कोर्ट को...

Supreme Court News: केंद्र व राज्य सरकार द्वारा दुष्कर्म पीड़िताओं के अलावा एसटी,एसटी अत्याचार निवारण एक्ट व अन्य मामलों में पीड़ितों को मुआवजा देने का प्रावधान किया है। ट्रायल कोर्ट व जिला कोर्ट द्वारा फैसला सुनाते हुए पीड़ितों को क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि के भुगतान के संबंध में स्पष्ट आदेश जारी ना...
Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, वोटर ड्राफ्ट रोल से बाहर हुए मतदाताओं को ऑनलाइन आवेदन करने की छूट
नेशनल

Supreme Court News: सुप्रीम आदेश: देशभर की सड़कों से हटाए आवारा जानवर, लापरवाही...

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव, एनएचएआई के चेयरमैन और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय यह सुनिश्चित करें कि इन आदेशों का सख्ती से पालन हो। खंडपीठ ने हिदायत देते हुए कहा, यदि किसी क्षेत्र में लापरवाही या बार-बार घटना होती है तो संबंधित...
Supreme Court News: मोटर दावा दुर्घटना: मृत्यु के समय की मृतक की आय बनेगा मुआवजा निर्धारण का आधार, सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला
छत्तीसगढ

Supreme Court News: मोटर दावा दुर्घटना: मृत्यु के समय की मृतक की आय बनेगा मुआवजा...

Supreme Court News: मोटर दावा दुर्घटना और मुआवजा निर्धारण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जस्टिस संजय करोल व जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में कहा,मुआवज़े की गणना केवल मृतक की मृत्यु के समय की आय के आधार पर की जानी चाहिए। डिवीजन बेंच ने...
Jaggi Murder Case: जग्गी हत्याकांड: अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, CBI की याचिका स्वीकार, सुप्रीम कोर्ट ने वापस हाई कोर्ट भेजा मामला
नेशनल

Jaggi Murder Case: जग्गी हत्याकांड: अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, CBI की...

Jaggi Murder Case: एनसीपी नेता रामअवतार जग्गी हत्याकांड में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए राज्य सरकार और स्व जग्गी के बेटे सतीश जग्गी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। सीबीआई ने भी मामला दायर किया था। मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और सतीश जग्गी की याचिका को खारिज कर...
Supreme Court News: जिला जज सीधी भर्ती के लिए सात साल प्रैक्टिस अनिवार्य, सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की पीठ का फैसला, छूट में रियायत देने से किया इंकार
नेशनल

Supreme Court News: जिला जज सीधी भर्ती के लिए सात साल प्रैक्टिस अनिवार्य,...

Supreme Court News: डिस्ट्रिक जज डीजे सीधी भर्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की पीठ ने सात साल की लगातार प्रैक्टिस को अनिवार्य कर दिया है। पीठ का साफ कहना है कि सात साल की निरंतर वकालत के बीच किसी भी तरह की बाधा को स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। डीजे बनने के लिए इन शर्तों व मापदंडों का पालन करना...
Supreme Court News: लापता बच्चों की खोजबीन के लिए बने पोर्टल में नोडल अफसरों के नाम गायब: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिए ये निर्देश
नेशनल

Supreme Court News: लापता बच्चों की खोजबीन के लिए बने पोर्टल में नोडल अफसरों के...

Supreme Court News: देश के अलग-अलग हिस्से से गुमशुदा बच्चों की खोजबीन के लिए केंद्र सरकार ने मिशन वात्सल्य पोर्टल बनाया है। इसमें देशभर के राज्यों के नोडल अधिकारियों के नाम, मोबाइल नंबर सहित जरुरी जानकारी अपलोड करनी है। जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट यह सुनकर हैरान रह गया कि पोर्टल...
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