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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, आरटीआई के दायरे में रहेगा मनरेगा लोकपाल, देनी होगी जानकारी
छत्तीसगढ

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, आरटीआई के दायरे में रहेगा मनरेगा...

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा के तहत केंद्र सरकार गठित लाेकपाल को आरटीआई के दायरे में लाते हुए आवेदकर्ता द्वारा मांगी गई जानकारी देने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने जगदलपुर जिला पंचायत मनरेगा लोकपाल की उस याचिका को...
High Court: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: आरटीआई में नहीं दी जा सकती सरकारी कर्मियों का सर्विस रिकार्ड सहित अन्‍य जानकारी
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High Court: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: आरटीआई में नहीं दी जा सकती सरकारी कर्मियों...

High Court:
Bilaspur High Court: RTI के संबंध में हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला- हर एक संस्था को देनी होगी जानकारी
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Bilaspur High Court: RTI के संबंध में हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला- हर एक...

Bilaspur High Court: सूचना के अधिकारी आरटीआई के संबंध में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बिलासपुर कुदुदंड स्थित चर्च ऑफ़ क्राईस्ट मिशन से संबंधित एक मामले में कुछ इस तरह व्यवस्था दी है। पढ़िए हाई कोर्ट ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के दायरे में जानकारी मांगने पर क्या...
Bilaspur High Court: RTI से जानकारी हासिल करने एक भूमि स्वामी को लड़नी पड़ी लंबी कानूनी लड़ाई, अब हाईकोर्ट ने कहा..
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Bilaspur High Court: RTI से जानकारी हासिल करने एक भूमि स्वामी को लड़नी पड़ी लंबी...

Bilaspur High Court: केंद्रीय सूचना आयुक्त को कोर्ट ने याचिकाकर्ता को मांगी गई जानकारी देने दिया निर्देश! मामला एनएच के लिए भूमि अधिग्रहण का है। आरटीआई से जानकारी के लिए याचिकाकर्ता भूमि स्वामी को एक जानकारी के लिए पूरे चार साल कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी
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ब्यूरोक्रेट्स

Chhattisgarh News: आरटीआई के दायरे में डीपीसी की प्रोसिडिंग: जीएडी ने जारी किया...

Chhattisgarh News: सरकारी अफसरों की पदोन्‍नति के लिए होने वाली डीपीसी की बैठक की प्रो‍सिडिंग की जानकारी सूचना के अधिकार के तहत दी जा सकती है। इसको लेकर सामान्‍य प्रशासन विभाग ने निर्देश जारी किया है। जीएडी ने इसमें एक पेंच भी लगा दिया है।
Raipur News: गैर कानूनी है ये टायर फाडू ब्रेकर: RTI के जवाब में ट्रैफिक पुलिस ने बताया- नियमों में नहीं है प्रावधान...
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Raipur News: गैर कानूनी है ये टायर फाडू ब्रेकर: RTI के जवाब में ट्रैफिक पुलिस ने...

Raipur News: राजधानी रायपुर की कुछ सड़कों पर टायर फाडू ब्रेकर लगाया गया है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ही इसे गैर कानूनी बता रही है। जानिए.. आरटीआई के जवाब में ट्रैफिक पुलिस ने क्‍या दी है जानकारी
CG: RTI में ई-फाइलिंग पर हुई कार्यशाला, सूचना आयुक्त त्रिवेदी बोले...ऑनलाइन पोर्टल में स्व पंजीयन अनिवार्य रूप से करें
शिक्षा

CG: RTI में ई-फाइलिंग पर हुई कार्यशाला, सूचना आयुक्त त्रिवेदी बोले...ऑनलाइन...

रायपुर. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ई फाइलिंग सुविधा एवं स्व पंजीयन विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन आज रायपुर स्थित सर्किट हाउस के ऑडिटोरियम में किया गया। राज्य सूचना आयुक्त मनोज त्रिवेदी, धनवेंद्र जायसवाल, आयोग के सचिव जी आर चुरेंद्र और राज्य शासन की नोडल अधिकारी एवं उप सचिव सामान्य...
Chhattisgarh News: कारण बताओ नोटिस: इन अफसरों को सरकार ने जारी किया नोटिस, एक पक्षीय कार्यवाही की चेतावनी
ब्यूरोक्रेट्स

Chhattisgarh News: कारण बताओ नोटिस: इन अफसरों को सरकार ने जारी किया नोटिस, एक...

Chhattisgarh News:
Chhattisgarh News: आरटीआई से बाहर ही रहेगा एसीबी: नियमों में छूट देने राज्‍य सरकार ने जारी की नई अधिसूचना
ब्यूरोक्रेट्स

Chhattisgarh News: आरटीआई से बाहर ही रहेगा एसीबी: नियमों में छूट देने राज्‍य...

Chhattisgarh News:
KankerNews: आखिर क्‍यों छिपाई जा रही कैम्‍पा मद की जानकारी: सूचना देने से कतरा रहे रेंजर, RTI में नहीं दी जानकारी, अब DFO के आदेश की भी कर रहे आवहेलना
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KankerNews: आखिर क्‍यों छिपाई जा रही कैम्‍पा मद की जानकारी: सूचना देने से कतरा...

KankerNews:
आरटीआई से तय समय पर जानकारी नही देने वाले जनसूचना अधिकारी पर राज्य सूचना आयोग ने किया डेढ़ लाख का जुर्माना, वेतन से कटौती के निर्देश
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आरटीआई से तय समय पर जानकारी नही देने वाले जनसूचना अधिकारी पर राज्य सूचना आयोग ने...

रायपुर 11 जून 2022। आरटीआई से तय समय पर जानकारी उपलब्ध नही करवाने पर नगर निगम के जनसूचना अधिकारी पर डेढ़ लाख का जुर्माना किया गया है। जनसूचना अधिकारी ने तय समय पर 7 प्रकरणों में जानकारी उपलब्ध नही करवाई थी। राज्य सूचना आयोग ने जुर्माना की राशि अधिकारी के वेतन से कटौती के निर्देश दिए हैं।मिली...
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