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नेशनल
Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, भेजे गए सामान की डिलीवरी के बाद...
13 Jun 2025 2:50 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि सामान की डिलीवर के बाद भी रेलवे को संबंधित कंपनी के खिलाफ जुर्माना करने का अधिकार है। कंपनी द्वारा डिलीवरी से पहले दी गई जानकारी, सामान की डिलीवरी की बाद गलत निकलती है तो रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 66 के तहत, माल व सामान की डिलीवरी के बाद भी गलत...
छत्तीसगढ
High Court ने आदतन अपराधी को लेकर सुनाया अहम फैसला, सुधार की उम्मीद या जनता के...
9 Jun 2025 3:40 PM IST
एक आदतन अपराधी जिसे निचली अदालत ने निर्वासन की सजा सुनाई है, हाई कोर्ट ने सजा को बरकरार रखते हुए कड़ी टिप्पणी की है। डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि एक आदतन अपराधी जिसे अदालत ने निर्वासन की सजा सुनाई है, उसका स्वतंत्र रूप से आवाजाही आम जनता के लिए बेहद खतरनाक है। पब्लिक की सुरक्षा बेहद जरुरी...
बड़ी खबर
Bilaspur High Court: पत्नी के साथ अप्राकृतिक सेक्स अपराध नहीं, हाई कोर्ट ने पति...
12 Feb 2025 2:12 PM IST
Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि पति-पत्नी के बीच अप्राकृतिक सेक्स अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। कोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी की सहमति नहीं है फिर भी दुष्कर्म का आरोप नहीं लगा सकती। इस फैसले के साथ ही कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को खारिज करते हुए पति...
बड़ी खबर
Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: पाक्सो एक्ट में...
21 Jan 2025 2:48 PM IST
Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने दुष्कर्म के आरोपी की अपील को खारिज करते हुए पाक्सो एक्ट के तहत विशेष कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को बरकरार रखा है। हालांकि डिवीजन बेंच ने पाक्सो कोर्ट के आजीवन कारावास की सजा को 20 साल कठोर...
बड़ी खबर
Bilaspur High Court: सरकारी नौकरी में नि:शक्तजनों के लिए है आरक्षण का प्रावधान,...
8 Jan 2025 7:10 PM IST
Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सरकारी नौकरी में नि:शक्तजनों के लिए आरक्षण प्रावधान का पालन करने का निर्देश देते हुए याचिकाकर्ता नि:शक्तजन को आदेश प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर नौकरी व सभी लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता मनोज कुमार सोनी ने अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी व रुचि...
बड़ी खबर
Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला- नाजायज संतान को भी...
19 Dec 2024 2:46 PM IST
Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एसईसीएल की उस अपील को खारिज कर दी है जिसमें एसईसीएल ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच में याचिका दायर की थी। डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को सही ठहराते हुए मृत कर्मचारी के दूसरी पत्नी के संतान को अनुकंपा...
बड़ी खबर
Bilaspur High Court: मकान मालिक-किराएदार विवाद पर हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला...
18 Dec 2024 2:32 PM IST
Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ में मकान मालिक और किराएदार के बीच होने वाले विवाद को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने विवाद के निपटारा के लिए प्राधिकरण को मामला वापस भेजने का निर्देश देते हुए गुणदोष के आधार पर प्राधिकरण को फैसला सुनाने का निर्देश दिया है। बता...
ब्यूरोक्रेट्स
Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, जो अधिकारी व...
30 Nov 2024 6:28 PM IST
Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का यह फैसला प्रदेश के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए बेहद खास है। बता दें कि हाई कोर्ट का यह फैसला नजीर बन गया है। इसे एएफआर में शामिल कर लिया गया है।पढ़िए एक सब इंसपेक्टर द्वारा दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है। यह फैसला पुलिस अधिकारी ही...
बड़ी खबर
Bilaspur High Court: जाति प्रमाण पत्र की वैधता को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का...
22 Nov 2024 1:22 PM IST
Bilaspur High Court: जाति प्रमाण पत्र की वैधता और जाति छानबीन समिति के कार्य और अधिकार को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति के आदेश को रद करते हुए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत याचिकाकर्ता के जाति प्रमाण पत्र को आदेश की प्राप्ति के छह...
बड़ी खबर
Bilaspur High Court: RTI के संबंध में हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला- हर एक...
10 Oct 2024 7:30 PM IST
Bilaspur High Court: सूचना के अधिकारी आरटीआई के संबंध में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बिलासपुर कुदुदंड स्थित चर्च ऑफ़ क्राईस्ट मिशन से संबंधित एक मामले में कुछ इस तरह व्यवस्था दी है। पढ़िए हाई कोर्ट ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के दायरे में जानकारी मांगने पर क्या...
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