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Bilaspur High Court: आरक्षक भर्ती पर रोक: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आरक्षक संवर्ग के अलग-अलग पदों पर होने वाली भर्ती पर लगाई रोक
ब्रेकिंग

Bilaspur High Court: आरक्षक भर्ती पर रोक: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आरक्षक संवर्ग...

Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में आरक्षक संवर्ग 2023-24 के अलग अलग पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।
CG High Court News: शहर के बीचों-बीच कृषि जमीन का हो गया खेला, महुआ होटल की जमीन को टुकड़ों में बेचने का मामला पहुंचा हाई कोर्ट
छत्तीसगढ

CG High Court News: शहर के बीचों-बीच कृषि जमीन का हो गया खेला, महुआ होटल की जमीन...

CG High Court News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में भू माफियाओं की दखल और रसूख का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। शहर के बीचो-बीच किसी जमाने में कृषि जमीन को बिना डायवर्सन कराए पहले आलीशान होटल बना लिया।
Bilaspur High Court: सरकारी स्‍वास्‍थ्‍य सिस्‍टम पर हाईकोर्ट की तल्‍खी: सीजे ने कहा- मशीनें सिर्फ रखने के लिए नहीं...
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Bilaspur High Court: सरकारी स्‍वास्‍थ्‍य सिस्‍टम पर हाईकोर्ट की तल्‍खी: सीजे ने...

Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य शासन से दो टूक कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश के अस्पतालों के लिए खरीदी गई लाखों की मशीन सिर्फ रखने के लिए ना हो। जरुरतमंदों की जांच की जाए और समय पर रिपोर्ट भी दी जाए। तभी इसकी सार्थकता...
Bilaspur High Court: हाई कोर्ट ने कहा- मध्यस्थता अधिनियम की धारा 48 के तहत विदेशी अवार्ड के प्रवर्तन से नहीं किया जा सकता इंकार
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Bilaspur High Court: हाई कोर्ट ने कहा- मध्यस्थता अधिनियम की धारा 48 के तहत...

Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने अपने विदेशी प्रवर्तन अधिनियम की धाराओं का उल्लेख करते हुए कहा है कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 48 के तहत विदेशी अवॉर्ड के प्रवर्तन से इंकार नहीं किया जा सकता, जब तक कि यह सार्वजनिक नीति के खिलाफ न हो। बता दें कि हाई कोर्ट का यह फैसला न्याय...
Bilaspur High Court करंट से महिला की मौत- हाई कोर्ट ने बिजली कंपनी को ठहराया दोषी, अंतिम संस्कार के लिए 70 हजार सहित देना होगा मुआवजा
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Bilaspur High Court करंट से महिला की मौत- हाई कोर्ट ने बिजली कंपनी को ठहराया...

Bilaspur High Court छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) की अपील को खारिज करते हुए बिजली के झटके से महिला की हुई मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। मामले की सुनवाई जस्टिस रजनी दुबे व जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की डिवीजन बेंच में हुई। डिवीजन बेंच ने...
Bilaspur High Court: जूनियर अपने सीनियर अफसरों के आदेश की कर रहे अवहेलना: नाराज हाई कोर्ट की तल्खी
ब्यूरोक्रेट्स

Bilaspur High Court: जूनियर अपने सीनियर अफसरों के आदेश की कर रहे अवहेलना: नाराज...

Bilaspur High Court: सरफेसी एक्ट के तहत बंधक जमीन का कब्जा दिलाने के लिए कलेक्टर ने तहसीलदार को निर्देश जारी किया था। तहसीलदार ने कलेक्टर के आदेश का क्रियान्वयन की जिम्मेदारी अतिरिक्त तहसीलदार को सौंपी थी। उसने केवल खानापूर्ति कर दी है। बैंक प्रबंधन ने अफसरों द्वारा किए जा रहे टालमटोल को लेकर हाई...
Bilaspur High Court: आउट आर्फ टर्न प्रमोशन में सरकार ने किया भेदभाव: हाई कोर्ट ने समानता के अधिकार का सरकार को दिलाई याद
बड़ी खबर

Bilaspur High Court: आउट आर्फ टर्न प्रमोशन में सरकार ने किया भेदभाव: हाई कोर्ट...

Bilaspur High Court: एंटी नक्सल आपरेशन के लिए महत्वपूर्ण सूचना जुटाने वाले प्रधान आरक्षक के साथ गृह विभाग ने दोहरा मापदंड अपनाया है। सूचना जुटाने में दो प्रधान आरक्षकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राज्य शासन ने एक को तीन आउट आफ टर्न प्रमोशन दे दिया। एक प्रधान आरक्षक के साथ भेदभाव करते हुए सिर्फ एक...
Bilaspur High Court: वकील की राय से संस्था को हुआ वित्तीय नुकसान: वकील के खिलाफ एफआईआर, हाईकोर्ट ने कहा..
बड़ी खबर

Bilaspur High Court: वकील की राय से संस्था को हुआ वित्तीय नुकसान: वकील के खिलाफ...

Bilaspur High Court:
Bilaspur High Court: उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के चक्‍कर में 20 साल तक लटकी रही अनुकंपा नियुक्ति: प्रमाण पत्र की बाध्‍यता पर हाई कोर्ट ने दिया यह फैसला
बड़ी खबर

Bilaspur High Court: उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के चक्‍कर में 20 साल तक लटकी रही...

Bilaspur High Court: मामला पुलिस विभाग का है। ड्यूटी के दौरान मृत आरक्षक के बेटे ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए विभाग में आवेदन पेश किया था। विभाग के आला अफसरों ने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र का ऐसा पेंच फंसाया कि बीते 20 साल से वह नौकरी के लिए पुलिस के आला अफसरों के दफ्तर का चक्कर काट रहा है। न्याय की...
Bilaspur High Court: जाति प्रमाण पत्र की वैधता को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला
बड़ी खबर

Bilaspur High Court: जाति प्रमाण पत्र की वैधता को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का...

Bilaspur High Court: जाति प्रमाण पत्र की वैधता और जाति छानबीन समिति के कार्य और अधिकार को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति के आदेश को रद करते हुए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत याचिकाकर्ता के जाति प्रमाण पत्र को आदेश की प्राप्ति के छह...
Bilaspur High Court: SC आरक्षित पंचायत में अफसरों ने सामान्‍य वर्ग की महिला को बना दिया सरपंच: नाराज हाई कोर्ट ने कुछ इस तरह सुनाया फैसला
ब्यूरोक्रेट्स

Bilaspur High Court: SC आरक्षित पंचायत में अफसरों ने सामान्‍य वर्ग की महिला को...

Bilaspur High Court: मामला बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के अंतर्गत ग्राम पंचायत खपरीडीह का है। सरपंच का पद अनुसूचित जाति वर्ग की महिला के लिए आरक्षित है। जब पंचायत चुनाव हुआ तो इसी वर्ग की महिला बिंदु चौहान सरपंच के पद पर निर्वाचित हुई थी। पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 के तहत एसडीएम ने सरपंच को पहले...
Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने डीजे संग लेजर और बीम लाइट से होने वाली परेशानियों पर जताई चिंता और कहा....
बड़ी खबर

Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने डीजे संग लेजर और बीम लाइट से होने...

Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ में कानफोड़ू डीजे पर बैन लगाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने आम लोगों को हो रही परेशानी को लेकर चिंता जताई। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह स्वाभाविक बात है, डीजे के साथ लेजर और बीम लाइट ने लोगों की परेशानी कुछ ज्यादा ही बढ़ा दी...
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