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बड़ी खबर
Bilaspur High Court: न्यायालयीन अवमानना के घेरे में फंसे फार्मेंसी कौंसिल के...
21 Jan 2025 5:29 PM IST
Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेंसी कौंसिल के चेयरमैन अरुण कुमार मिश्रा व रजिस्ट्रार अश्वनी गुर्देकर न्यायालयीन आदेश की अवहेलना के आरोप में फंस गए हैं। याचिकाकर्ता व कौंसिल के सदस्य डा राकेश गुप्ता की याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया था। आदेश के बाद भी फार्मेंसी कौंसिल...
बड़ी खबर
Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: पाक्सो एक्ट में...
21 Jan 2025 2:48 PM IST
Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने दुष्कर्म के आरोपी की अपील को खारिज करते हुए पाक्सो एक्ट के तहत विशेष कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को बरकरार रखा है। हालांकि डिवीजन बेंच ने पाक्सो कोर्ट के आजीवन कारावास की सजा को 20 साल कठोर...
बड़ी खबर
Bilaspur High Court: बुलडोजर कार्रवाई पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, सरगुजा के वन...
20 Jan 2025 6:26 PM IST
Bilaspur High Court: उत्तर छत्तीसगढ़ के सरगुजा में सोमवार की सुबह से ही माहौल गरमाया हुआ था। अंबिकापुर शहर से लगे महामाया पहाड़ श्रीगढ़ में वन भूमि पर कब्जा कर लोगों ने मकान बना लिया है। नोटिस के बाद कब्जा ना छोड़ने पर सरगुजा डीएफओ ने मकानों पर बुलडोजर चलाने का निर्देश दिया था। प्रभावितों ने हाई...
बड़ी खबर
Bilaspur High Court: हाई कोर्ट पहुंचा पंचायतीराज अधिनियम में संशोधन का मामला,...
20 Jan 2025 6:00 PM IST
Bilaspur High Court: नगरीय निकाय चुनाव आरक्षण मामले में रायपुर और बीरगांव में आरक्षण को चुनौती देने वाली दो याचिकाएं वापस ले ली गईं हैं तो इधर सूरजपुर जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज अधिनियम में संशोधन को चुनौती दी है.।राज्य शासन की ओर से...
छत्तीसगढ
Chhattisgarh News: चाइनीज मांझे से मासूम की मौत, हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव से...
20 Jan 2025 5:33 PM IST
Chhattisgarh News: चाइनीज मांझे से मासूम की मौत का मामका हाई कोर्ट पहुँचबग्य है. नाराज कोर्ट ने पूछा कि प्रतिबंध के बावजूद कैसे बाजार में कैसे बिक रहा है.
बड़ी खबर
Chhattisgarh News: सात साल लड़ी मुकदमा, वापस मिली नौकरी, 42 दिन रहीं सिविल...
19 Jan 2025 12:49 PM IST
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के विनोद कुजुर ने 15 जनवरी को जारी आदेश में सिंगल आर्डर जारी कर सिविल जज पंचम महासमुंद के पद पर पदस्थ आंकाक्षा भारद्वाज को तत्काल सिविल जज पंचम को पदभार सौंपने का निर्देश जारी किया है। इसके ठीक एक दिन पहले 14 जनवरी को अतिरिक्त सचिव विधि एंव...
छत्तीसगढ
Bilaspur High Court: हाई कोर्ट पहुंचा पंचायती राज अधिनियम में संशोधन का मामला,...
18 Jan 2025 8:37 AM IST
Bilaspur High Court: ओबीसी वर्ग को आरक्षण प्रदान करने वाली छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 129(ड.) की उपधारा (03) को विलोपित कर दिया है. इसके साथ सरकार पिछले साल 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश -2024 ला चुकी है.
छत्तीसगढ
Chhattisgarh High Court: करंट से ग्रामीणों पर संकट, हाई कोर्ट ने मांगी डिटेल ...
18 Jan 2025 8:32 AM IST
Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में हाईटेंशन बिजली तारों के नीचे और आसपास करंट से ग्रामीणों के प्रभावित होने के मामले पर जनहित याचिका के तहत सुनवाई जारी है।
बड़ी खबर
Bilaspur High Court: सायबर फ्राड के बाद अब इस तरह के भी हो रहे फ्राड, हाई कोर्ट...
17 Jan 2025 7:27 PM IST
Bilaspur High Court: सायबर फ्राड से दुनिया परेशान है। फ्राड के नए वर्जन डिजिटल अरेस्ट ने तो और भी परेशान कर रखा है। इस बीच अब मामले मुकदमे को लेकर भी ठग सक्रिय हो गए हैं। तभी तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को आम सूचना निकालनी पड़ गई है। पढ़िए रजिस्ट्रार जनरल के. विनोद कुजूर ने मामले...
शिक्षा
Chhattisgarh News: इस जिले के डीईओ की गलती का खामियाजा भुगतेंगे सिकरेट्री स्कूल...
16 Jan 2025 2:45 PM IST
Chhattisgarh News: कोरबा जिले के विकासखंड पौड़ी उपरोड़ा में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जटगा में पदस्थ पीतांबर पटेल प्रभारी प्राचार्य को जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा के 29/11/2024 के आदेश से हटाकर उनके स्थान पर प्रभारी प्राचार्य का दायित्व उनके जूनियर तारा सिंह व्याख्याता को दिए जाने के खिलाफ दायर...
राजनीति
Bilaspur High Court: CG पंचायत और निकाय में आरक्षण चुनौती देने वाली याचिका...
15 Jan 2025 8:51 PM IST
Bilaspur High Court: पंचायत और नगरीय निकायों में जातिगत आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। आज इस मामले की सुनवाई हुई।
छत्तीसगढ
हाईकोर्ट ने सड़कों को मवेशी मुक्त करने पर शासन से मांगी रिपोर्ट, एसओपी ड्राफ्ट...
13 Jan 2025 9:23 PM IST
शासन को 15 दिन में समाधान योजना प्रस्तुत करने के निर्देश, 10 फरवरी को अगली सुनवाई
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