DA Hike Update: कर्मचारियों में खुशी की लहर! दिवाली से पहले सरकार का तोहफा, जानिए कितनी बढ़ जाएगी सैलरी
DA Hike : दिवाली से पहले उत्तराखंड सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनधारियों को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीन प्रतिशत DA बढ़ाने को मंजूरी दी, जिससे लाखों को राहत मिलेगी।
DA Hike in Uttarakhand: देहरादून। दिवाली से ठीक पहले उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मियों और पेंशनधारियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महंगाई भत्ते (Dearness Allowance - DA) में तीन प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है।
मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) की ओर से जारी बयान के अनुसार यह बढ़ोतरी राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनधारियों, स्थानीय निकायों के कर्मचारियों और सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) में कार्यरत कर्मियों पर लागू होगी।
इस फैसले से पहले राज्य कर्मियों को केंद्र के समान दर से महंगाई भत्ता मिल रहा था। नए आदेश के लागू होने के बाद अब DA में तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई है जो आगामी वेतन और पेंशन भुगतान में जोड़ी जाएगी।
यह निर्णय दिवाली से एक दिन पहले लिया गया है, जिससे राज्यभर में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में खुशी की लहर है। नए दरों के लागू होने के बाद वेतन और पेंशन में सीधा फायदा देखने को मिलेगा।
राज्य सरकार का यह कदम महंगाई के बढ़ते दबाव को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि यह फैसला त्योहारों के मौसम में राहत लेकर आया है।
DA बढ़ोतरी का असर
राज्य वित्त विभाग के अनुसार, तीन प्रतिशत की यह बढ़ोतरी राज्य सरकार के खजाने पर सैकड़ों करोड़ रुपये के अतिरिक्त भार का अनुमान दे रही है। हालांकि, सरकार का कहना है कि यह खर्च कर्मचारियों की भलाई और सामाजिक स्थिरता के लिए आवश्यक है।
केंद्र और अन्य राज्यों की तर्ज पर कदम
उत्तराखंड सरकार ने यह निर्णय केंद्र सरकार और अन्य राज्यों की तर्ज पर लिया है, जहां हाल ही में कर्मचारियों को DA में तीन प्रतिशत तक बढ़ोतरी का लाभ दिया गया था। धामी सरकार ने इस कदम को कर्मचारी हित में समर्पित निर्णय बताया है।
उत्तराखंड सरकार का यह फैसला त्योहार से पहले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत भरा कदम है। तीन प्रतिशत DA बढ़ाने से लाखों लोगों को आर्थिक सहारा मिलेगा और यह कदम सरकार की जनहित और कर्मचारी-केंद्रित नीति को मजबूत बनाता है।