CG Vidhansabha Budget Session 2026: प्रश्नकाल में ओपनिंग बैट्समैन होंगे CM विष्णुदेव, पहला दिन, पहला सवाल उन्हीं का

रायपुर 24 फरवरी 2026,  छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साव सत्ताधारी दल की ओर से ओपनिंग बैट्समैन की भूमिका में नजर आएंगे। सीएम के अलावा वन मंत्री केदार कश्यप, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा विधायकों के सवालों का जवाब देते नजर आएंगे। प्रश्नकाल के बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे।

प्रश्नकाल के दौरान पहला सवाल जल संसाधन विभाग से लगा है। विधायक भोलाराम साहू ने सवाल किया है, खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बजट 2024-2025 एवं 2025-26 में जल संसाधन विभाग के किन-किन कार्यों को बजट में सम्मिलित किया गया था? जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांक "क" अनुसार बजट में सम्मिलित किन-किन कार्यों को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है तथा प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त किन-किन कार्यों की निविदा जारी हो चुकी है ? यदि नहीं तो क्यों? कार्यों के नामवार जानकारी देवें ? (ग) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जल संसाधन विभाग द्वारा जर्जर कार्यों की मरम्मत, नहर लाइनिंग एवं रखरखाव हेतु वर्ष अप्रैल, 2024 से 31 जनवरी, 2026 तक कितनी राशि व्यय की गई है? कार्यों के नामवार व्यय की गई राशि बतावें ? दूसरा सवाल भी सीएम के विभाग से संबंधित है।

बेलतरा के विधायक सुशांत शुक्ला ने इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सवाल पूछा है। विधायक सुशांत शुक्ला ने पूछा है, प्रदेश में मोबाइल टावर लगाने हेतु आवेदन किस विभाग द्वारा स्वीकार किया जाता है? कैलेंडर वर्ष 2024 से जनवरी, 2026 अवधि तक जिला बिलासपुर में मोबाईल टावर लगाने हेतु कितने आवेदन किस-किस सेवा प्रदाता कंपनी से प्राप्त हुए ? प्राप्त आवेदनों में से कितने को कहाँ-कहाँ टावर लगाने हेतु अनुमति प्राप्त हुई?

वर्षवार कंपनी के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) क्या प्रश्नांश "क" की कंपनी को अनुमति प्रदान करने से पूर्व पश्चात विभाग द्वारा स्थल पर जाकर सघन आबादी एवं टावर के रेडियेशन के दुष्प्रभाव संबंधी निरीक्षण किया गया? यदि हां तो ऐसे क्षेत्रों में कंपनी को प्रदाय अनुमति वापस ली गई? अनुमति निरस्त किए गए क्षेत्रों / स्थलों के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें?

(ग) क्या मोबाईल टावर लगाने के पूर्व ग्राम पंचायतों / नगरीय निकायों से अनापत्ति/सहमति प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने का प्रावधान है? यदि हां तो उक्त अवधि में कितनी कंपनियों द्वारा अनापत्ति/सहमति प्राप्त की गई? यदि नहीं तो जिन क्षेत्रों में मोबाईल टावर लगाने के विरुद्ध आपत्ति प्राप्त होती है, उनके निराकरण के क्या प्रावधान हैं? एक के बाद एक दो सवालों का सीएम साय जवाब देंगे। तीसरा सवाल वन विभाग से लगा हुआ है। विधायक सुनील सोनी ने पूछा है,छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सुगम यातायात को लेकर क्या नीति है? प्रदेश में विगत 1 वर्ष में सड़क दुर्घटनाओं के चलते कितनी मृत्यु हुई है? जिलेवार ब्यौरा प्रदान करें? सड़क दुर्घटना की रोकथाम को लेकर विभाग द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ? सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों के परिजनों को क्या मुआवजा का प्रावधान है? यदि हां तो कृपया ब्यौरा प्रदान करें ?

विधायक दलेश्वर साहू का सवाल भी वन विभाग से है। उन्होंने पूछा है, (क) क्या वर्ष जनवरी, 2022 से जनवरी, 2026 तक मरवाही वनमंडल अंर्तगत गोबर खाद आपूर्ति हेतु प्रस्तुत प्रमाणकों में फर्जी हस्ताक्षर किये जाने के संबंध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई है एवं क्या कोई जांच समिति गठित की गई है? यदि हॉ, तो प्रमाणक बनाने एवं भुगतान की अवधि में पदस्थ अधिकारी के नाम/पदनाम पदस्थी दिनांक सहित जानकारी देवें? (ख) दिनांक 17.10.2022 से 21.09.2023 तक गोबर खाद आपूर्ति हेतु प्रस्तुत प्रमाणकों के लिये किये गये भुगतान, भुगतानकर्ता, सत्यापनकर्ता, सामग्री प्राप्तकर्ता स्टाक पंजी में दर्ज दिनांक सहित जांचकर्ता के नाम/पदनाम सहित दिनांकवार जानकारी देवें?

अरपा भैंसाझार भूअधिग्रहण घोटाले पर गरमाएगा सदन

अरपा भैंसाझार परियोजना में भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण में फर्जीवाड़े को लेकर बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक ने सवाल दागा है। कौशिक ने राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से पूछा है, क्या यह सही है कि तारांकित प्रश्न संख्या 09 (क्रमांक 218) व अतारांकित प्रश्न संख्या 42 (क्रमांक 220), दिनांक 14 जुलाई, 2025 के उत्तर में अरपा भैंसाझार परियोजना में अनियमितता पाए जाने का उल्लेख किया गया है?

इस परियोजना में किस-किस प्रकार की अनियमितता पाई गई है? इसमें कौन-कौन व किन-किन कारणों से दोषी पाए गये हैं तथा इनके विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं की गई तो क्यों व कब तक की जावेगी? इसमें किन-किन खसरों के संबंध में भुगतान संबंधी, असिंचित/पड़त/एक-फसली भूमि को दो-फसली बता कर किसको-कितना अधिक भुगतान किन-किन को किनके किनके द्वारा किये जाने संबंधी एवं अन्य किस-किस प्रकार की अनियमितता किस-किस के द्वारा की गई है तथा अनियमितता एवं अनियमित भुगतान करने किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा अनुंशसा की गई है? पदनाम व नामवार विवरण देवें?

(ख) क्या कंडिका क अनुसार प्रश्नों के उत्तर में ईओडब्ल्यू से जांच कराए जाने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन बताई गई है? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 12/05/2025 को जल संसाधन विभाग की बैठक में परियोजना में हुई अनियमितता की जांच हेतु ईओडब्ल्यू को प्रकरण भेजने हेतु निर्देशित किया गया? यदि हाँ तो कब भेजा गया तथा उसमें किन-किन अनियमितताओं का उल्लेख किया गया तथा ईओडब्ल्यू में पंजीकरण की अद्यतन प्रगति क्या है?

कॉलेजों में भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा को लेकर पूछे सवाल

विधायक राघवेन्द्र कुमार सिंह ने पूछा है,प्रदेश में संचालित कौन-कौन से विश्वविद्यालयों में विगत दो वर्षों में शिक्षकीय एवं गैर शिक्षकीय पदों में हुई भर्ती प्रक्रियाओं में पात्रता मापदण्डों का उल्लंघन/अनियमितता कर भर्ती किए जाने संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई अथवा संज्ञान में आई? विश्वविद्यालयवार जानकारी प्रदान करें? (ख) प्रश्नांश (क) अवधि में प्राप्त शिकायतों पर जांच कर क्या-क्या कार्यवाही की गई है? जांच रिपोर्ट की प्रति सहित कृत कार्यवाही की जानकारी विश्वविद्यालयवार प्रदान करें?

सिंचाई पंपों में बिजली बिल छूट को लेकर सवालों का जवाब देंगे सीएम

उत्तरी गनपत जांगड़े ने पूछा है कि राज्य सरकार द्वारा किसानों को 5hp, 3hp तथा उससे कम हार्स पावर के सिंचाई पम्पों पर फ्लैट रेट में कितना बिजली बिल लिए जाने का प्रावधान किया गया है? सारंगढ़ विधानसभा में इस योजना का लाभ बिजली विभाग द्वारा क्यों नहीं दिया जा रहा है? वर्ष 2025 में जनवरी, 2026 तक बिजली विभाग द्वारा कितने किसानों को दस हजार से लेकर साठ-सत्तर हजार का बिजली बिल भेजा गया है तथा कितने किसानों का पम्प विच्छेदन किया गया है ?

निम्न श्रेणी चूना पत्थर और केंद्र सरकार की पॉलिसी

विधायक प्रबोध मिंज ने पूछा है, क्या यह सही है कि निम्न श्रेणी चूना पत्थर के संबंध में भारत सरकार द्वारा नई नीति बनाई गई है? यदि हां तो इससे संबंधित भारत सरकार का परिपत्र उपलब्ध करावें? (ख) निम्न श्रेणी चूना पत्थर के उपयोग हेतु भूमि पट्टे पर लेने हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आवेदन लिए जा रहे हैं अथवा नहीं? (ग) क्या भारत सरकार द्वारा निम्न श्रेणी चूना पत्थर के लिए बनाई गई नई नीति में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थानीय आवश्यकता अनुरूप कोई परिवर्तन करने की योजना है? (घ) चूना पत्थर, निम्न श्रेणी चूना पत्थर एवं पत्थर इन सब में क्या-क्या अंतर हैं ?