मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला: जल जीवन मिशन के लिए 80,000 करोड़ की योजना को मिली मंजूरी, इंदौर-उज्जैन के बीच बनेगी नई सड़क

भोपाल। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी है। इन फैसलों में सबसे खास है 'समूह नल जल योजना' के लिए 80,000 करोड़ रुपये की बड़ी राशि का अनुमोदन जिसका मकसद राज्य के हर घर तक साफ पीने का पानी पहुंचाना है।

जल जीवन मिशन को मिली रफ्तार

प्रधानमंत्री मोदी के 'हर घर जल' के सपने को पूरा करने के लिए यह फैसला लिया गया है। इस योजना के तहत, समूह नल जल योजना को मंजूरी दी गई है, जिसके लिए 80,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी।

सड़क निर्माण को मिली मंजूरी

कैबिनेट ने राज्य में सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं।

इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड रोड: इंदौर और उज्जैन के बीच एक नई ग्रीन फील्ड रोड बनाने की मंजूरी दी गई है। यह 48 किलोमीटर लंबी सड़क होगी, जिसे 'एनयूटी मॉडल' (न्यूट मॉडल) पर बनाया जाएगा। इस मॉडल का मतलब है कि इसमें अंडरपास, फ्लाईओवर और जंक्शन जैसी आधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी। इस प्रोजेक्ट की लागत 2,000 करोड़ रुपये से अधिक होगी और इसे 17 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है।

उज्जैन का हरि फाटक ब्रिज: उज्जैन में हरि फाटक पर दो लेन के पुल को चार लेन का बनाने की मंजूरी दी गई है। इस प्रोजेक्ट के लिए 371 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

नर्मदापुरम-टिमरनी रोड: 72 किलोमीटर लंबी नर्मदापुरम-टिमरनी रोड को भी 'एनयूटी मॉडल' पर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।

'पीएम मित्र पार्क' और 'मन की बात' का जिक्र

इसके आलावा बैठक में 'पीएम मित्र पार्क' को लेकर भी चर्चा हुई। धार में बनने वाले इस पार्क का रोड शो 3 सितंबर को होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी शामिल होंगे। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने कैबिनेट को बताया कि, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की तारीफ की है।

उन्होंने शहडोल जिले के फुटबॉल खिलाड़ियों की विशेष रूप से सराहना की, जो ब्राजील के खिलाड़ियों की तरह उभर रहे हैं। पीएम ने कहा कि, इन खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण के लिए ब्राजील भेजने की तैयारी की जा रही है। इन फैसलों से मध्य प्रदेश में विकास को और खासकर जल आपूर्ति और सड़क कनेक्टिविटी के क्षेत्र में नई गति मिलने की उम्मीद है।