बड़ी खबर: अब रिटेल स्टोर्स पर जबरन मोबाइल नंबर नहीं मांग सकेंगे! सरकार ने बदली व्यवस्था, जानें नया सरकारी नियम

Retail Store Mobile Number Rule: आपने भी किसी मॉल या बड़े स्टोर पर खरीदारी की होगी और बिलिंग काउंटर पर आपसे मोबाइल नंबर मांगा गया होगा? दूकानदार वजह देता है कि उसी पर आपका बिल भेज देंगे या लॉयल्टी प्रोग्राम में शामिल कर देंगे। लेकिन बाद में उसी नंबर पर प्रमोशनल कॉल्स और मैसेज की बाढ़ आ जाती है। अब इस पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठा लिया  है। 

क्या बदलने वाला है?

भारत में जल्द ही डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लागू होने जा रहा है। इसके बाद स्टोर्स और कंपनियों के लिए जबरन मोबाइल नंबर लेना आसान नहीं होगा। कंपनियों को यह बताना होगा कि वे आपका नंबर क्यों ले रहे हैं। यह भी साफ करना होगा कि डेटा कब तक रखा जाएगा और कब डिलीट किया जाएगा। "इंप्लाइड कंसेंट" यानी मान लिया गया सहमति अब नहीं चलेगा। अब हर सहमति स्पष्ट और लिखित (Explicit Consent) होनी चाहिए।

ग्राहकों को क्या हक़ मिलेंगे?

अगर आप मोबाइल नंबर देने से मना कर दें, तो स्टोर आपको सामान देने से इनकार नहीं कर पाएगा। बिल की कॉपी ईमेल या प्रिंटेड रिसीट के रूप में दी जाएगी। आपको यह हक़ होगा कि पूछ सकें—आपका नंबर क्यों लिया जा रहा है और आगे उसका इस्तेमाल कैसे होगा।

किन जगहों पर लागू होगा नियम?

ये नियम सिर्फ मॉल या बड़े स्टोर पर ही नहीं, बल्कि कई और जगहों पर लागू होंगे:

• विज़िटर मैनेजमेंट सिस्टम (जैसे ऑफिस/कंपनी गेट पर एंट्री के समय)
• हाउसिंग सोसाइटी (जहां गेट पर मोबाइल नंबर लिखा जाता है)
• रिटेल स्टोर और सुपरमार्केट्स
• मल्टीब्रांड शॉपिंग स्टोर्स

कानून विशेषज्ञों का कहना है कि मोबाइल नंबर ज़ोर से बोलने की बजाय कीपैड एंट्री जैसे छोटे बदलाव किए जा सकते हैं। इससे नंबर लीक होने का खतरा कम होगा।

कुछ जगह मोबाइल नंबर देना अभी भी ज़रूरी रहेगा, जैसे –

• मोबाइल रिचार्ज
• Digi Yatra वेरिफिकेशन
• बैंकिंग और KYC प्रक्रियाएं

लेकिन सामान्य खरीदारी या विज़िटर एंट्री में अब मोबाइल नंबर जबरन नहीं मांगा जा सकेगा। सरकार का यह कदम आम लोगों की प्राइवेसी को सुरक्षित करने की दिशा में बड़ा बदलाव है। अब किसी भी रिटेल स्टोर या मॉल में जाकर आपको जबरन मोबाइल नंबर बताने की मजबूरी नहीं होगी।