DA Hike Update: सरकार ने कर्मचारियों को दी बड़ी सौगात, DA में 5% की बढ़ोतरी, प्रमोशन पर फैसला जल्द

DA Hike Update: एमपी में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सीएम डॉ मोहन यादवरविवार, 27 अप्रैल 2025 को भोपाल में मध्यप्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के एक कार्यक्रम में CM ने महंगाई भत्ते (DA) को 5% बढ़ाकर 55% करने का ऐलान किया। यह DA अब केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर हो गया है। इतना ही नहीं, 2016 से अटके प्रमोशन को जल्द शुरू करने का वादा भी किया। DA का एरियर जून से अक्टूबर 2025 तक पांच किस्तों में मिलेगा। आइए, इस खबर को डिटेल में समझते हैं और जानते हैं कि कर्मचारियों की जेब और करियर पर इसका क्या असर होगा।

DA में 5% की बढ़ोतरी, एरियर भी मिलेगा

CM मोहन यादव ने साफ किया कि DA की बढ़ोतरी दो हिस्सों में लागू होगी...

• 3% DA: जुलाई 2024 से लागू, यानी पिछले कुछ महीनों का फायदा भी मिलेगा।
• 2% DA: जनवरी 2025 से लागू, जिससे सैलरी में और इजाफा होगा।

इसके साथ ही, DA बढ़ोतरी का एरियर (बकाया राशि) जून 2025 से अक्टूबर 2025 तक पांच बराबर किस्तों में कर्मचारियों के खाते में आएगा। यानी, हर महीने एक अतिरिक्त रकम मिलेगी, जो कर्मचारियों के लिए किसी बोनस से कम नहीं। मिसाल के तौर पर, अगर आपका बेसिक वेतन 50,000 रुपये है, तो 55% DA के हिसाब से 27,500 रुपये हर महीने अतिरिक्त मिलेंगे।

प्रमोशन का इंतजार जल्द खत्म होगा

2016 से मध्यप्रदेश के कर्मचारियों का प्रमोशन अटका हुआ है, जिससे कर्मचारी करियर में ठहराव महसूस कर रहे हैं। CM ने इस मुद्दे पर गंभीरता दिखाते हुए कहा, "हमने एक मंत्रिमंडलीय समिति बनाई है, जो सभी पक्षों से बात कर रही है। जल्द ही प्रमोशन का रास्ता साफ होगा।" उन्होंने मजाकिया अंदाज में जोड़ा, "महाकाल बाबा की कृपा से सब ठीक हो जाएगा।"

सूत्रों की मानें तो सरकार 4 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के प्रमोशन पर काम कर रही है। मंत्रिमंडलीय समिति की अगली बैठक में तारीखों का ऐलान हो सकता है। X पर एक कर्मचारी ने लिखा, "8 साल बाद प्रमोशन की उम्मीद जगी है। CM साहब, जल्दी करो!"

CM मोहन यादव ने बताया कि मध्यप्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) 15 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है। 2025-26 में राजस्व 15% बढ़कर 3,75,337 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है। इस मजबूत आर्थिक स्थिति की वजह से सरकार DA बढ़ोतरी और कर्मचारी कल्याण के लिए बड़े फैसले ले पा रही है। हालांकि, DA बढ़ोतरी से सालाना 6,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च होगा, लेकिन सरकार इसे कर्मचारियों की खुशहाली के लिए जरूरी मानती है।