Land For Job Scam: नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में लालू परिवार पर CBI का शिकंजा, दाखिल किया अंतिम आरोपपत्र

Land For Job Scam: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों की कथित संलिप्तता वाले नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मामले में शुक्रवार को अपना अंतिम आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक, यह आरोपपत्र विशेष अदालत में पेश किया गया है, जिसमें उन सभी रेलवे जोनों को शामिल किया गया है, जहां लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों द्वारा जमीन के बदले नौकरी दी गई थी।

तीसरा और अंतिम आरोपपत्र दाखिल

CBI ने अपनी जांच पूरी करने के बाद, विशेष न्यायाधीश (सांसद/विधायक मामले) के समक्ष 78 आरोपियों के खिलाफ तीसरा और अंतिम आरोपपत्र दाखिल किया है। आरोपियों में लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजप्रताप यादव, बेटी हेमा यादव, पूर्व ओएसडी भोला यादव और राजद प्रमुख के एक पूर्व कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा, 29 रेलवे अधिकारी, 37 अभ्यर्थी और छह अन्य निजी व्यक्ति भी आरोपियों की सूची में शामिल हैं।

गंभीर आरोप और कानून की धाराएं

CBI ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप लगाए हैं। CBI के प्रवक्ता के अनुसार, लालू प्रसाद ने रेलवे अधिकारियों, अपने परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के साथ मिलकर मौजूदा दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए भारतीय रेलवे के 11 जोनों में ‘ग्रुप डी' के पदों पर नियुक्तियां की थीं।

भूमि हस्तांतरण के बदले नौकरी

CBI की जांच के अनुसार, इन पदों के लिए उम्मीदवारों ने फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए और नियुक्ति के बदले जमीन हस्तांतरण किया गया। आरोपियों ने रेलवे अधिकारियों के साथ साजिश रचकर अपने या अपने करीबी रिश्तेदारों के नाम पर जमीन हासिल की, जो तत्कालीन सर्किल दर से कम और बाजार दर से भी बहुत कम कीमत पर थी।

विशेष अदालत में विचार

पिछले साल 3 जुलाई को CBI ने इस मामले में बिहार के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री और लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। विशेष अदालत 6 जुलाई को इस रिपोर्ट पर विचार करेगी। इस घोटाले में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की संलिप्तता को लेकर CBI ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अब विशेष अदालत में इस मामले की सुनवाई के दौरान यह देखा जाएगा कि न्यायालय इस पर क्या निर्णय लेता है।