G20 Summit 2023: जी20 में भारत हरित विकास समझौते पर जोर दे सकता है: रिपोर्ट

G20 Summit 2023: दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में ब्रिटेन पर अपनी बढ़त कायम रखते हुए, भारत जी20 में वैश्विक हरित विकास समझौते पर जोर दे सकता है जिसमें पर्यावरण के लिए जीवन शैली, सर्कुलर इकोनॉमी, सतत विकास लक्ष्‍य की तरफ प्रगति में तेजी लाना, ऊर्जा परिवर्तन और ऊर्जा सुरक्षा के अलावा पर्यावरण के लिए वित्त पोषण भी शामिल होगा। थिंक-टैंक स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव्स की बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है।

रिपोर्ट में शून्य-कार्बन प्रौद्योगिकियों पर पांच प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं - भारत, अमेरिका, चीन, यूरोपीय संघ और जापान के प्रदर्शन की तुलना की गई है।

जी20 एक ऐसा क्षण है जहां भारत अपनी मजबूत अध्यक्षता के साथ जनसांख्यिकीय लाभांश को फायदा उठाने और भविष्य की आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरने का मौका भुना सकता है।

भारत 2023 में 3.7 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा और दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में ब्रिटेन पर अपनी बढ़त बनाए रखेगा।

रिपोर्ट में पहली बार 'नए शून्य-कार्बन औद्योगिक युग में प्रतिस्पर्धा', नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों जैसी प्रमुख डीकार्बोनाइजेशन प्रौद्योगिकियों में विनिर्माण, तैनाती और निवेश के साथ-साथ नेट जीरो के लक्ष्‍य के लिए आर्थिक संक्रमण पर इन पांच प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के प्रदर्शन की तुलना की गई है।

रिपोर्ट से पता चलता है कि नेट-शून्य संक्रमण नीतियों ने प्रतिस्पर्धात्मकता, ऊर्जा सुरक्षा और भविष्य की आर्थिक समृद्धि को काफी मजबूत किया है। देशों के समूह में तीन सबसे बड़े उत्सर्जक के साथ-साथ इस वर्ष के जी7 और जी20 के मेजबान भी शामिल हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है: "नवीकरणीय ऊर्जा के बड़े पैमाने पर विस्तार के कारण अकेले चीन में दुनिया की अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता का 55 प्रतिशत हिस्सा है और दुनिया में आधे से अधिक इलेक्ट्रिक कारें चीन में चलती हैं; यूरोपीय संघ में 2022 में बिजली उपभोग में पवन और सौर ऊर्जा का योगदान 22 प्रतिशत और गैस का 20 प्रतिशत से कुछ अधिक है, हालांकि ऊर्जा सुरक्षा संकट ने चुनौतियां पैदा की हैं, जिन्हें स्वच्छ ऊर्जा में अधिक निवेश से पूरा किया जाना चाहिए। अमेरिका को मुद्रास्फीति कटौती अधिनियम स्वच्छ ऊर्जा में आगे रखता है और देश नवाचार में अग्रणी है और चीन के प्रति बेहद प्रतिस्पर्धी है। उच्च क्षमता के बावजूद, जापान नए औद्योगिक युग में निवेश के अवसरों की दिशा में नेतृत्व के अवसरों से चूक रहा है।"

हालाँकि भारत की शुरुआती स्थिति अन्य चार अर्थव्यवस्थाओं के राजकोषीय स्थान से तुलनीय नहीं है, लेकिन यह नए औद्योगिक युग में खुद को अच्छी तरह से स्थापित करने की क्षमता में रखता है।

विश्लेषण वैश्विक नए औद्योगिक संक्रमण में इसके महत्व को बढ़ाने की एक महत्वपूर्ण क्षमता दिखाता है जहां इसे अनुसंधान और विकास में निवेश बढ़ाना चाहिए और केवल प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और चीनी आयात पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।एक उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में, भारत का लक्ष्य खुद को वैश्विक "नेट-जीरो" आपूर्ति श्रृंखला में स्थापित करना है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत को अभी भी अलग तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, हालांकि, विकसित अर्थव्यवस्थाओं से प्रतिबद्ध वित्तीय सहायता के साथ, भारत अपनी नेट-जीरो प्रतिबद्धताओं को तेजी से पूरा कर सकता है।

सकारात्मक घटनाक्रम से संकेत मिलता है कि भारत उन कुछ देशों में से है जो अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान या एनडीसी लक्ष्य को पूरा करने की राह पर है। हालाँकि, 2050 तक नेट-जीरो उत्सर्जन तक पहुँचने के लिए इसे 12.7 लाख करोड़ डॉलर का निवेश करने की आवश्यकता होगी।

भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है, खासकर तब जब चीन की महामारी के बाद की रिकवरी धीमी हो गई है और भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।

भारत अपने बिजली उत्पादन में सौर और पवन ऊर्जा को शामिल करने की दिशा में प्रगति कर रहा है, जिससे इसकी हिस्सेदारी 2017 के आंकड़ों (5 से 9 प्रतिशत) से लगभग दोगुनी हो गई है।

इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के 2022 और 2030 के बीच 49 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ने की उम्मीद है, जिससे 2030 तक करोड़ नौकरियां पैदा होंगी।ऊर्जा संरक्षण अधिनियम जैसी संक्रमण-समर्थक नीतियां भारत में निवेशकों और उद्योग को प्रोत्साहन दे रही हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्तीय प्रवाह के संबंध में, 2020-21 के लिए, भारत पिछले दो वर्षों से शीर्ष प्राप्तकर्ता रहा है (2.9 अरब डॉलर, 66 प्रतिशत सौर ऊर्जा के साथ)।

जबकि चीन और यूरोपीय संघ पवन ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बने हुए हैं, अमेरिका और भारत विनिर्माण क्षमताओं के मामले में एक-दूसरे का बारीकी से अनुसरण कर रहे हैं और अपनी-अपनी घरेलू नीतियों के लागू होने के कारण बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने का क्रम जारी रख सकते हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, कम वित्तीय साधनों के साथ शुरुआती बिंदु को देखते हुए, भारत के पास पूर्ण और सापेक्ष रूप से अनुसंधान और विकास पर खर्च करने के लिए बहुत कम पूंजी है।

रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए, क्लाइमेट ट्रेंड्स की निदेशक, आरती खोसला ने कहा, "जी20 से पहले, यह विश्लेषण टिकाऊ और शून्य-कार्बन प्रौद्योगिकियों के प्रति नीतियों और भावनाओं का एक व्यापक मूल्यांकन है।

"हरित लक्ष्यों की दिशा में भारत में महत्वपूर्ण प्रगति नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाने, कई राज्यों में ईवी नीतियों के कार्यान्वयन और ऊर्जा दक्षता में जीत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।"

"एक ऐसे देश के रूप में जो अगले कुछ दशकों में बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास देखेगा, उसे नवाचार, अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, साथ ही एक सक्षम वातावरण बनाना चाहिए जो चीन पर निर्भरता कम करते हुए तेजी से निवेश आकर्षित करे।"

खोसला ने कहा, जी20 अध्यक्ष के रूप में भारत के समक्ष कठिन भूराजनीति के बीच इस विकास और परिवर्तन के एजेंडे का नेतृत्व करने के लिए अपनी भूमिका को संतुलित करने की जिम्मेदारी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह अपने नेतृत्व का दावा कर सके और ग्लोबल साउथ की आवाज बन सके।

द इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस (आईईईएफए) के दक्षिण एशिया निदेशक विभूति गर्ग ने कहा, "भारत न केवल बिजली क्षेत्र के डीकार्बोनाइजेशन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा की तैनाती की व्यापक आवश्यकताओं पर विचार कर रहा है, बल्कि सरकार के पासइलेक्ट्रिक वाहनों को जोड़ने और परिवहन तथा अन्य उद्योगों के लिए स्वच्छ ऊर्जा समाधान के रूप में हरित हाइड्रोजन को भी बढ़ावा देने के लिए बड़ी योजनाएं भी हैं।"

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