ED Raids Premises of AAP Leaders: ईडी का छापा: मुख्यमंत्री के निजी सचिव, राज्यसभा सांसद सहित कई नेताओं के घर ईडी की छापेमारी..
ED Raids Premises of AAP Leaders:
ED Raids Premises of AAP Leaders: नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव बिभव कुमार और दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के पूर्व सदस्य शलभ कुमार व मुख्यमंत्री से जुड़े कई अन्य लोगों के एक दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की।
सूत्रों के अनुसार, छापेमारी 30 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के कथित अवैध डीजेबी अनुबंध जारी करने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की चल रही जांच का हिस्सा है। मामले से जुड़े करीबी सूत्रों ने खुलासा किया कि ईडी की जांच विभिन्न परियोजनाओं के लिए डीजेबी ठेके देने में कथित अनियमितताओं पर केंद्रित है।
यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है, जब ईडी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज की है, जो दिल्ली शराब नीति मामले से संबंधित समन में शामिल नहीं हुए हैं। केजरीवाल द्वारा पांचवीं बार ईडी के समन को नजरअंदाज करने के एक दिन बाद, तीन फरवरी को शहर की राउज एवेन्यू अदालत में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा के समक्ष उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। यह मामला 7 फरवरी के लिए सूचीबद्ध है।
आप नेताओं के खिलाफ छापेमारी और कानूनी कार्रवाई के जवाब में आप की वरिष्ठ नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि 2 साल से आप नेताओं को निशाना बनाया जा रहा और धमकाया जा रहा है।'' उन्होंने कहा, "ईडी दो सालों में एक भी रुपया बरामद नहीं कर पाई है और उसे कोई ठोस सबूत नहीं मिला है।" आतिशी ने भाजपा पर केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से आप को दबाने का प्रयास करने का आरोप लगाया और कहा कि पार्टी डरेगी नहीं।
सूत्रों के अनुसार, मंगलवार की छापेमारी में ईडी की जांच में दो अलग-अलग मामले शामिल हैं। इनमें डीजेबी की टेंडरिंग प्रक्रिया में अनियमितताएं शामिल हैं, जो सीबीआई और दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) द्वारा दर्ज की गई केस से उपजी हैं। जुलाई 2022 में दर्ज की गई सीबीआई की एफआईआर में इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक फ्लो मीटर के लिए टेंडर देने में एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को "अनुचित लाभ" दिए जाने का आरोप लगाया गया था। एसीबी शिकायत से उत्पन्न दूसरा आरोप, डीजेबी कार्यालयों में ऑटोमोटिव बिल भुगतान संग्रह मशीनें लगाने के लिए एक निविदा के इर्द-गिर्द घूमता है।