Ladki Bahin Yojana: 68 लाख महिलाओं को बड़ा झटका! अकाउंट हुए सस्पेंड, अब नहीं मिलेंगे 1500 रुपये; जानें सरकार ने क्यों लिया ये फैसला

मुंबई/रायपुर 2 अप्रैल। महाराष्ट्र सरकार ने 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना' के तहत एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए 68 लाख महिला लाभार्थियों के बैंक खाते सस्पेंड (Inactive) कर दिए हैं। राज्य सरकार के दिए हुए डेडलाइन 31 मार्च 2026 की समयसीमा तक e-KYC प्रक्रिया पूरी न करने की वजह से इन खातों पर रोक लगाई गई है। इस कार्रवाई के बाद योजना के एक्टिव लाभार्थियों की संख्या 2.43 करोड़ से घटकर अब 1.75 करोड़ रह गई है।

अपात्र और सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई

महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों के अनुसार इस ड्राइव का मकसद योजना में हो रही अनियमितताओं को रोकना है। जांच के दौरान यह पाया गया कि कई ऐसी महिलाएं भी 1500 की मासिक किस्त ले रही थीं, जो पात्रता को पूरा नहीं करती हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ सरकारी कर्मचारियों के नाम भी लाभार्थी सूची में पाए गए हैं। सिस्टम को पारदर्शी बनाने और केवल जरूरतमंद महिलाओं तक लाभ पहुँचाने के लिए e-KYC अनिवार्य किया गया था।

30 अप्रैल तक बढ़ी e-KYC की आखिरी तारीख

खाते सस्पेंड होने से प्रभावित महिलाओं के लिए सरकार ने राहत भरी घोषणा भी की है। सरकार ने e-KYC पूरा करने की अंतिम तिथि अब 30 अप्रैल 2026 तक बढ़ा दी गई है। जिन महिलाओं के खाते फिलहाल होल्ड पर हैं वे इस टाइमलाइन के भीतर अपना वेरिफिकेशन करवा सकती हैं। सत्यापन के बाद उनके खाते दुबारा एक्टिव कर दिए जाएंगे और बकाया लाभ भी जारी किया जा सकेगा।

खजाने पर बचेगा करोड़ों का बोझ

गौरतलब है कि लाडकी बहिन योजना के तहत 2.5 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाओं को हर महीने 1500 रूपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना पर सरकार वर्तमान में प्रतिमाह लगभग 3700 करोड़ खर्च कर रही है। 68 लाख अपात्र या असत्यापित खातों के बंद होने से सरकारी खजाने पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ में बड़ी कमी आने की उम्मीद है।

सरकार ने कहा है कि 30 अप्रैल के बाद भी जो लाभार्थी e-KYC पूरा नहीं करेंगे उन्हें योजना से स्थायी रूप से बाहर किया जा सकता है। पात्र महिलाओं को सलाह दी गई है कि वे नजदीकी 'सेतु केंद्र' या आधिकारिक मोबाइल ऐप के जरिये से अपना आधार वेरिफिकेशन और e-KYC जल्द से जल्द पूरा करें ताकि मई महीने की किस्त में कोई रुकावट ना आये