गधा पालने पर सरकार देगी 50 लाख रुपये, आप भी पा सकते हैं फायदा, यहाँ जानिए पूरी डिटेल्स

Donkey Farming in NLM Scheme: गाय भैंस, बकरी तो सभी पालते हैं. जिससे मिलने वाले दूध - दही बेचकर पालक पैसे कमाते हैं. पर क्या आपने कभी गधा पालने के बारे में सोचा हैं. ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगे लेकिन केंद्र सरकार गधे पालने पर 50 लाख रुपये देगी. एक खास योजना के तहत इसका लाभ मिलेगा. तो चलिए इसके बारे में जानते हैं.

राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के तहत मिलेंगे 50 लाख

जानकारी के मुताबिक़, राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) योजना के तहत गधा, घोड़ा और ऊंट पालने पर केंद्र सरकार 50 लाख रुपये तक की मदद देगी. साथ ही अगर कोई गधे-घोड़े और ऊंट संरक्षण के लिए वीर्य स्टेशन और न्यूक्लियस प्रजनन फार्म की खोलता चाहता है तो उसे 10 करोड़ रुपये मिलेंगे. 

सरकार ने क्यों लिया ये फैसला

दरअसल, भारत में गधे की संख्या घटती जा रही है. पहले बोझ ढोने के लिए लोग गधे पालते थे. लेकिन अब इसकी जरूरत ख़त्म हो गयी है. जिसके कारण लोग गधे नहीं पालते. धीरे धीरे गधे की संख्या कम हो गयी है. कई राज्यों में तो 8 से 10 गधे ही हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, देश में कुल 1.23 लाख गधे बचे हैं. ऐसे में गधे की संख्या बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार गधा पालन को बढ़ावा दे रही है.

एनएलएम योजना में गधों को कब शामिल किया गया

 गधा पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 21 फरवरी 2024 को कैबिनेट की मंजूरी के बाद राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) योजना में गधों को शामिल किया गया है. 

एनएलएम योजना क्या है?  

राष्ट्रीय पशुधन मिशन भारत सरकार की योजना है. यह योजना 2014–15 में शुरू हुई थी. जिसका उद्देश्य भेड़-बकरी, घोड़ा-गधा, ऊँट आदि के पालन,उत्पादन, रोजगार को बढ़ावा देना हैं. 

कौन ले सकता है लाभ

इस योजना के तहत 50 मादा और 5 नर गधा होना चाहिए. 

केवल देशी नस्ल के गधे ही मान्य होंगे.

कितनी सब्सिडी मिलती है

इस योजना के तहत 50% कैपिटल सब्सिडी मिलती है.

सब्सिडी दो किस्तों में मिलती है पहली बैंक लोन मिलने पर मिलती है और दूसरी प्रोजेक्ट पूरा होने पर मिलती है.

आवेदन कैसे करें

आवेदन के लिए NLM पोर्टल https://nlm.udyamimitra.in पर जाएँ.

आय का अनुमान, जमीन के दस्तावेज़ लोन, संबन्धीत पशुपालन व्यवसाय से जुड़ी ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र, आदि का प्रोफ़ाइल बनाकर फॉर्म भरें.

पशुपालन विभाग, बैंक से गुजरने के बाद केंद्र से मंजूरी मिलने पर DBT से लाभार्थी के खाते में पैसे भेजे जाते है.