Assam News: असम और मिजोरम सीमा विवाद सुलझाने पर हुए राजी, जानिए पूरा मामला

Assam News: भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम और मिजोरम सामूहिक प्रयासों से सीमा विवाद को सुलझाने पर सहमत हुए हैं। इस संबंध में आज असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा के बीच मुलाकात हुई। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए सामूहिक प्रयास करने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने वार्ता चलने तक सीमा पर शांति बनाए रखने पर भी सहमति जताई है।

बैठक के बाद सरमा ने लालदुहोमा से कहा कि असम की विधानसभा का बजट सत्र खत्म होने के बाद वे सीमा प्रभारी मंत्री को मिजोरम दौरे पर भेजेंगे। सरमा ने कहा, "विधानसभा चुनावों में जोरदार जीत के बाद मिजोरम के माननीय मुख्यमंत्री लालदुहोमा के साथ मेरी पहली आमने-सामने की मुलाकात हुई। मैंने एक बार फिर हार्दिक बधाई दी। हम अपने दोनों राज्यों के बीच निरंतर शांति और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न चर्चाओं में शामिल हुए।"

पिछले महीने सीमा विवाद पर बातचीत करने के लिए मिजोरम ने गृह मंत्री सपडांगा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। समिति में सरकार के अन्य मंत्री, गृह आयुक्त, मुख्यमंत्री के सलाहकार, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया था। 28 जनवरी को हुई समिति की बैठक के बाद सपडांगा ने कहा था कि सरकार राज्य विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच शांति बहाली को प्राथमिकता देती है।

क्या है असम-मिजोरम के बीच सीमा विवाद?

मिजोरम के 3 जिले- आइजोल, कोलासिब और ममित असम के कछार, कर्मगंज और हैलनकांडी जिलों के साथ 164.6 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। मिजोरम का दावा है कि बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन (BEFR) के तहत 1875 में अधिसूचित इनर लाइन आरक्षित वन का 509 वर्ग मील इलाका उसका है। दूसरी ओर, असम 1933 में सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार किए गए मानचित्र को अपनी संवैधानिक सीमा मानता है। इनर लाइन आरक्षित वन का एक बड़ा टुकड़ा असम में हैं।

2021 में असम-मिजोरम सीमा पर खूनी संघर्ष में असम पुलिस के 6 जवानों और एक नागरिक की मौत हो गई थी। मिजोरम के वैरेंगटे गांव के पास विवादित इलाके में हुई हिंसक झड़प में 60 से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे। विवाद इतना बढ़ा था कि मिजोरम पुलिस ने असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ FIR दर्ज कर ली थी। बाद में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से ये विवाद शांत हुआ था।