OPS/NPS News: केंद्र सरकार ने NPS को आकर्षक बनाने वित्त सचिव की अध्यक्षता में किया कमेटी का गठन, वित्त मंत्री सीतारमण ने किया ये स्पष्ट...

OPS/NPS News: नई दिल्ली। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू पेंशन स्कीम की समीक्षा के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है। यह समिति न्यू पेंशन स्कीम को और भी अधिक प्रभावी बनाने के लिए अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्यों को न्यू पेंशन स्कीम की रकम वापस नहीं लौटाई जाएगी। कमेटी को इन बिंदुओं पर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है कि नेशनल पेंशन सिस्टम को कर्मचारियों के लिए और भी अधिक फायदेमंद कैसे बनाया जा सके। माना जा रहा है कि अगले साल हो रहे लोकसभा चुनाव को देखते हुए कर्मचारी वर्ग को साधने के लिए केंद्र सरकार का प्रयास है।

छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, समेत कई राज्य ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने के लिए अपने द्वारा जमा राज्यांश की मांग केंद्र से कर रहा है। इस बीच राजस्थान ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू भी कर दी है। जिसके बाद रेलवे कर्मचारी भी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं। कई राज्य अपने यहां ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए एनपीएस के तहत संचित कोष को वापस मांग रहे हैं। इसके चलते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू पेंशन स्कीम को और भी अधिक आकर्षक और लोक-लुभावना बनाने के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। हालांकि लोकसभा में वित्त विधेयक पेश किए जाने के दौरान ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू पेंशन स्कीम को और अधिक आकर्षक बनाए जाने के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाए जाने के ऐलान किया था। जिसके परिपालन में वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई वह कमेटी में सदस्य के रूप में कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के सचिव, व्यय विभाग के विशेष सचिव एवं पेंशन फंड एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष शामिल होंगे।

वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अगुवाई में गठित समिति राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के न्यू पेंशन स्कीम की समीक्षा करेगी। समिति इस बात पर रिपोर्ट बनाएगी कि न्यू पेंशन स्कीम को कर्मचारियों के हितों में व उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए किस तरह और अधिक प्रभावी व कर्मचारी हितैषी बनाया जा सकता है। साथ ही कमेटी यह भी देखेगी की इससे आम जनता के हितों व वित्तीय अनुशासन पर कोई प्रभाव ना पड़े। इसके लिए कमेटी राज्य सरकार से भी चर्चा कर सकती हैं। हालांकि समिति के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु कोई तय समय सीमा नहीं रखी गई है।

इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्यों को ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत केंद्र सरकार के पास जमा संचित कोष को वापस नहीं किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने वाले दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए कमेटी बनाने की घोषणा की गई थी,जिसके परिपालन में कमेटी बनाई गई है। वित्त मंत्री ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि कमेटी की जो भी रिपोर्ट सौपेगी, उसे केंद्र और राज्य सरकार दोनों को अपनाने के लिए तैयार किया जाएगा। साथ ही वित्तमंत्री ने राज्यों को यह भी नसीहत दी कि राज्य अपने वित्तीय सेहत को देखते हुए ही अपने यहां फ्री की योजनाए चलाये। वे फ्री की योजनाएं चलाने के लिए कर्जा न ले,इसे पटाने के लिए राज्यों को मशक्कत करनी होगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि न्यू पेंशन स्कीम के लिए जमा कोष को राज्यों को नही दिया जा सकता। इस रकम को कर्मचारियों को ही दिया जाएगा। राज्य सरकारें यदि चाहें तो अपनी व्यवस्थाओं के आधार पर पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर ले।