OPS बहाली, जॉब-बेरोजगारी भत्ता, 75 फीसदी आरक्षण, बजरंग दल-PFI संगठनों पर बैन सहित कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र...पढ़ें

डेस्क। कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बता दें कि सोमवार को बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया था। कर्नाटक में 10 मई से विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस अपने संकल्प पत्र में स्लामिक संगठन PFI और विश्व हिंदू परिसद की शाखा बजरंग दल को प्रतिबंध करने की बात कही है। पार्टी अगर सत्ता में आती है तो इन संगठनों पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।

घोषणा पत्र में कांग्रेस ने युवाओं, महिलाओं, किसानों, गरीब परिवारों, सरकारी कर्मचारियों को लुभाने की कोशिश की है। इस साल के शुरुआत में हिमाचल प्रदेश की सत्ता में वापसी करने वाली कांग्रेस ने उसी तरह के दांव और चुनावी वादों से कर्नाटक में भी वापसी की योजना बनाई है।

राज्य सड़क परिवहन निगम में सभी महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा दी जाएगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को रद्द कर राज्य शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा। इसके अलावा 63 सीमावर्ती तालुकों में कन्नड़ भाषा और संस्कृति का विकास किया जाएगा।सभी समुदायों की आशाओं और आकांक्षाओं को समायोजित करने के लिए आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से बढ़ाकर 75% किया जाएगा।

कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश चुनावों में भी OPS लागू करने का वादा किया था, जिसे बड़े पैमाने पर पसंद किया गया था और कांग्रेस इसके बलबूते राज्य में पांच साल बाद वापसी करने में सफल रही थी। गृह ज्योति योजना के तहत सभी को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया। वहीं, अन्ना भाग्य योजना की भी बात की। कहा गया कि इस योजना के तहत बीपीएल परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को उसकी पसंद का 10 किलो अनाज दिया जाएगा। इसके साथ ही गुरु लक्ष्मी योजना को लेकर कहा कि परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को हर महीने 2,000 रुपये दिए जाएंगे।

कर्नाटक में सरकार बनने पर राज्य के हरेक परिवार की हर महिला मुखिया को हर महीने 2,000 रुपये भत्ता दिया जाएगा। इसे गृह लक्ष्मी योजना का नाम दिया गया है। इसके अलावा बेरोजगार स्नातकों को दो साल के लिए 3,000 रुपये प्रति माह और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 1,500 रुपये प्रति माह देने का भी वादा कांग्रेस ने किया है। इसे युवानिधि योजना कहा गया है।

नाइट ड्यूटी करने वाले पुलिस अधिकारियों के लिए हर महीने 5000 रुपये विशेष भत्ता दिया जाएगा। वहीं सत्ता में आने के एक साल के भीतर बीजेपी द्वारा पारित जनविरोधी कानून व सभी अन्यायपूर्ण कानूनों को रद्द किया जाएगा।

इस दौरान कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, राज्य इकाई के अध्यक्ष डीके शिवकुमार और घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष डॉ. परमेश्वरजी सहित पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे।

बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष नड्डा के अलावा सीएम बसवराज बोम्मई समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। घोषणा पत्र के मुताबिक...

कर्नाटक में सरकार बनने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे।

प्रदेश के हर वार्ड में अटल आहार केंद्र की होगी स्थापना।

बीपीएल परिवारों को तीन सिलिंडर मुफ्त में देंगे

बीपीएल परिवारों को आधा लीटर नंदिनी दूध रोजाना

5 लाख रुपए के लोन तक कोई ब्याज नहीं लगेगा

किसानों को बीज के लिए दस हजार देगी बीजेपी सरकार

गरीब परिवार को पांच किलो चावल और 5 किलो मोटा अनाज