प्रदेश में नक्सली घटनाओं में आई कमी: अनुपयोगी शासकीय जमीन के व्यवस्थित विकास के लिए कैबिनेट में तय होगी क्रियान्वयन एजेंसी...मंत्रिमण्डलीय समिति की बैठक

रायपुर, 07 फरवरी 2022/ गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर पटनायक कमेटी अंतर्गत आदिवासियों की रिहाई, चिटफंड कंपनियोें के विरूद्ध कार्रवाई, राजनितिक व्यक्तियों के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों की वापसी तथा प्रदेश की कानून-व्यवस्था की समीक्षा की। मंत्री साहू ने प्रदेश मंे कानून-व्यवस्था की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश प्रसारित करने अपर मुख्य सचिव होम एवं पुलिस महानिदेशक को निर्देशित किया। मंत्री साहू ने बैठक में अनियमित वित्तीय कंपनियों (चिटफंड) के विरूद्ध कार्यवाही की भी समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि चिटफंड कंपनियों पर कार्यवाही कर अब तक 17,385 निवेशकों को लगभग 11 करोड़ 21 लाख रूपए लौटाई गयी है।

बैठक में साहू ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पदस्थ जवानों को दी जाने वाली सुविधाओं की भी जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पदस्थ जवानों को आवश्यक सामाग्री एवं अन्य सुविधाएं (जैसे-बुलेट प्रूफ जैकेट, मच्छरदानी, स्वच्छ जल) उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में नक्सली घटनाओं में 40 प्रतिशत की कमी आई है। विगत तीन वर्षों में लगभग 1,199 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर सामाज के मुख्य धारा में जुड़ गये है। ''विश्वास विकास सुरक्षा'' सूत्र वाक्य के अंतर्गत नक्सल पुर्नवास नीति का प्रचार-प्रसार एवं नक्सल क्षेत्रों में निर्माणाधीन कार्यों में पर्याप्त सुरक्षा के प्रबंध करने तथा विकास कार्यों के प्रगति हेतु धुर नक्सल क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार नवीन कैम्प स्थापित करने के भी निर्देश दिये गये। प्रदेश में नार्को टेस्ट स्थापित करने तथा पुलिस कर्मियों की आवास सुविधा के विस्तार की कार्ययोजना बनाने के भी निर्देश दिये गये।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि बस्तर रेंज के स्थानीय युवाओं के भर्ती के लिए बस्तर फाईटर अंतर्गत 2800 पद, रिक्त उप निरीक्षक संवर्ग के 975 पद एवं महिला नगर सैनिकों की रिक्त पदो ंके लिए भर्ती की कार्यवाही की जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर प्रदेश में गांजा-तस्करी सहित अन्य सभी अवैध मादक पदार्थों के रोकथाम हेतु चेकपोस्ट स्थापित कर लगातार कार्रवाई की जा रही है। रायपुर जिले के ग्राम गोढ़ी में प्रस्तावित नवीन केन्द्रीय जेल निर्माण के लिए जोर-शोर से कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा विभाग की आय बढ़ाने हेतु नवीन पेट्रोल पंप, ड्राईकेंटीन की संख्या बढ़ाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

वहीँ प्रदेश में विभिन्न विभागों, निगम, मण्डलों, कम्पनियों और बोर्ड के अधीन स्वामित्व की अनुपयोगी शासकीय भूमि के व्यवस्थित विकास एवं सदुपयोग के संबंध में अधिकार संपन्न मंत्रिमण्डल समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में मंत्रिमंडल समिति द्वारा अनुपयोगी शासकीय जमीन के व्यवस्थित विकास एवं सदुपयोग के लिए नीतियों और क्रियान्वयन एजेंसी तय करने के लिए अनुशंसा की गई। अब नीतियों और क्रियान्वयन एजेंसी केबिनेट स्तर पर तय होगी।

मंत्रिमंडल समिति की बैठक में लोक निर्माण एवं गृृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, आवास, पर्यावरण एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर, खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, लोक निर्माण विभाग के सचिव  सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेसी, सहकारिता विभाग के विशेष सचिव हिमशिखर गुप्ता, एनआरडीए के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं आयुक्त हाउसिंग बोर्ड डॉ.अय्याज तंबोली, नगर एवं ग्राम निवेश विभाग के संचालक जयप्रकाश मौर्य, आरडीए के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिजीत सिंह सहित संबंधित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा उपरोक्त अनुपयोगी शासकीय भूमि के व्यवस्थित विकास एवं उपयोग एवं सदुपयोग के लिए मंत्रिगणों की एक अधिकार सम्पन्न समिति का गठन किया गया है। समिति में लोक निर्माण मंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, परिवहन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री शामिल हैं। उच्चस्तरीय समिति की बैठक में सरकारी विभाग, निगम-मंडलों के अनुपयोगी रिक्त पड़े भूमि की विकास योजना पर विचार-विमर्श किया गया।

मंत्रीमंडलीय समिति की उच्चस्तरीय बैठक में मध्यप्रदेश की तर्ज पर शासकीय विभागों, निगम-मंडलों के रिक्त पड़े जमीनों के बेहतर पुनर्विकास, जीर्ण-शीर्ण भवनों का जीर्णोद्धार सहित जमीनों का क्रियान्वयन एजेंसी को हस्तांतरण के संबंध में भी विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।