DA बढ़ा: अब इस राज्य की सरकार ने लाखों कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा, फरवरी के वेतन में मिलेगा बढ़ा हुआ डीए...

Update: 2022-02-10 07:30 GMT

नईदिल्ली 10 फरवरी 2022। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने कर्मचारियों के डीए में 3% की बढ़ोतरी की है. हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने राज्य विधानसभा चुनाव के वर्ष में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 31 प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) की घोषणा की है. हिमाचल प्रदेश राज्य स्थापना दिवस समारोह में यह घोषणा की गई। यह एक जुलाई 2021 से लागू माना जाएगा। राज्य सरकार के सभी नियमित कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। विभाग के अनुसार इस तीन प्रतिशत अतिरिक्त डीए की अदायगी मार्च महीने में फरवरी 2022 के वेतन के साथ नकद की जाएगी। जबकि एक जुलाई 2021 से 31 जनवरी 2022 तक कर एरियर कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में डाला जाएगा। इस पर ब्याज एक मार्च 2022 से अर्जित होगा।

प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता भारतीय प्रशासनिक सेवा के कर्मचारियों के समान हो गया है। महंगाई भत्ते को लेकर करीब तीन महीने पहले कर्मचारियों ने नाराजगी जाहिर की थी कि प्रदेश के कर्मचारियों को भी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के समान यह प्रदान किया जाए।

इसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के पूर्ण राजस्व दिवस के मौके पर सोलन में कर्मचारियों को तीन फीसद महंगाई भत्ता जारी करने की घोषणा की थी। आज इस संबंध में वित्त विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को इसका मार्च माह के वेतन में लाभ मिलेगा।

वहीं, जो कर्मचारी इस बीच सेवानिवृत हुए या जिन्होंने जीपीएफ खाता बंद कर दिया है या अंशदायी पेंशन योजना के तहत आते हैं, उन्हे डीए का एरियर एक जुलाई 2021 से मार्च 2022 में फरवरी के वेतन के साथ नकद दिया जाएगा। इस संबंध में अतिरिक्त मुख्यसचिव वित्त प्रबोध सक्सेना की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही अब प्रदेश के आईएएस अधिकारियों की तर्ज पर कर्मचारियों को भी 31 फीसदी डीए मिलेगा। इससे राज्य के करीब 2.25 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। 50 पैसे और उससे अधिक के अंश वाले महंगाई भत्ते पर भुगतान को अगले उच्चतर रुपये में किया जाएगा और 50 पैसे से कम के अंश को नजरअंदाज किया जा सकता है।

बता दें, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल पूर्ण राज्यत्व दिवस पर 25 जनवरी को इसकी घोषणा की थी।

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