CM भूपेश की श्रमिकों को बड़ी सौगात: कार्यस्थल में मौत पर सहायता राशि बढ़ी, मासिक टिकट कार्ड, 50 हजार रुपए का अनुदान सहित पढ़ें अन्य घोषणाएं

रायपुर। मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर मंथली सीजन टिकट कार्ड योजना के अंतर्गत ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो निर्माण कार्य के लिये अपने घर से अन्य स्थानों पर रेल/ बस के माध्यम से प्रतिदिन आना जाना (यात्रा) करते है। उन्हें मंडल द्वारा रेल मंडल एवं परिवहन विभाग तथा नगर निगम द्वारा निर्धारित दर अनुसार 50 कि0मी0 तक यात्रा हेतु मासिक टिकट कार्ड (MST) प्रदाय किया जायेगा, जिसके माध्यम से ऐसे श्रमिकों को यात्रा पर होने वाला संपूर्ण व्यय छ०ग० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल करेगा।

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की कार्यस्थल में दुर्घटना मृत्यु पर देय सहायता राशि रूपये 1 लाख से बढ़ाकर रूपये 5 लाख तथा स्थायी दिव्यांगता पर देव सहायता राशि रूपये 50 हजार से बढ़ाकर रूपये 2.50 लाख किया जा रहा है। साथ ही अपंजीकृत श्रमिक कार्यस्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर रूपये 1 लाख सहायता प्रदान की जावेगी।

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना: मंडल द्वारा इस योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक निर्माण श्रमिकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से योजना के पूर्व प्रावधान को अधिक्रमित करते हुए नवीन आवास क्रय / नवीन आवास निर्माण के लिये एकमुश्त राशि रूपये 50,000 अनुदान प्रदाय किया जावेगा।

दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना इस योजना का नाम परिवर्तित होकर "मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना" के नाम से जाना जाएगा, साथ ही अब इस योजना अंतर्गत हृदय की शल्य क्रिया, गुर्दा का प्रत्यारोपण, लीवर का प्रत्यारोपण, मस्तिक की शल्य क्रिया, रीढ़ की हड्डी की शल्य क्रिया, पैर के घुटने की शल्य क्रिया, कैंसर ईलाज, लकवा ग्रसित जैसे गंभीर बीमारी से पीड़ित पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को शासन के अन्य योजनाओं के अतिरिक्त रूपये 20,000 तक अनुदान प्रदाय किया जाएगा।

मैं मुख्यमंत्री हंव छत्तीसगढ़ के, बताव कार्ड कइसे बनिहि श्रमिक मन के- मुख्यमंत्री ने इस मौके पर श्रमिकों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। टोल फ्री नंबर 07713505050 पर काल कर श्रमिक श्रम विभाग की योजनाओं की जानकारी ले सकते हैं तथा अपनी समस्याएं भी रख सकते हैं। श्रमिक सहायता केंद्र के शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री ने वीसी से पहला फोन किया। मुख्यमंत्री ने फोन से पूछा। मैं मुख्यमंत्री हंव छत्तीसगढ़ के, बताव कार्ड कइसे बनिहि श्रमिक मन के। उधर से जवाब दिया गया। फिर मुख्यमंत्री ने एक और सवाल पूछा कि इससे क्या क्या लाभ मिलेगा। फिर विस्तार से जानकारी उन्हें दी गई। इस मौके पर श्रम संसाधन केंद्र पाटन और आरंग में भी आरंभ किया गया।

हितग्राहियों को डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की गई राशि- मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग के हितग्राहियों को राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित की और प्रतीकात्मक रूप से इस राशि का चेक सौंपा। उन्होंने इस मौके पर 56 करोड़ रुपए की विभिन्न श्रमिक योजनाओं की राशि हस्तांतरित की गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने श्रमिक कल्याण के लिए अच्छा कार्य कर रहे लोगों को सम्मानित भी किया। साथ ही श्रमिक सुरक्षा में अच्छा कार्य करने के लिए एसीसी और अल्ट्राटेक को भी सम्मानित किया।

मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही है।

छत्तीसगढ़ में 18 लाख 40 हजार से ज्यादा निर्माण श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। नोनी से सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 26 हजार से ज्यादा बेटियों को लाभान्वित किया गया है।

56 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से श्रमिकों को आज प्रदान किया जा रहा है। हमारी सरकार 65 प्रकार के लघु वनोपजों खरीदी हो रही है। तेंदूपत्ता संग्राहकों को लाभान्वित करने के लिए राशि बढ़ाकर चार हजार रुपए प्रति मानक बोरा किया गया है।

आज इस दिवस को बोरे बासी तिहार के रूप में मनाया जा रहा है हमारी सरकार ने गरीब के भोजन को भी सम्मान देने का कार्य किया है। छत्तीसगढ़ के परंपरागत गीत, नृत्य संगीत को संरक्षित करने का कार्य भी हमारी सरकार कर रही है, परंपरागत पर्व तीज त्यौहारों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

पिछले 4 वर्षों में श्रमिकों के कल्याण के लिए 13 नई योजनाएं संचालित की गई हैं और योजना के अंतर्गत एक सौ 72 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की गई है। श्रमिकों के हितों एवं अधिकारो के संरक्षण के लिए हमेशा कार्य किया जाएगा।

श्रमिकों को सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केंद्र की शुरुआत की गई है। इस केंद्र के माध्यम से श्रमिकों की समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाएगा। टोल फ्री नंबर 07713505050 पर कॉल करके श्रमिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

पिछले साढ़े 4 सालों में 2 लाख 94 हजार से अधिक श्रमिकों का पंजीयन श्रम कार्यालय में हुआ है और इन श्रमिकों को रोजगार भी मिला है।

मेधावी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति राशि को बढ़ाया गया है। 10वीं और 12वीं में पढ़ाई करने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं को 85% से अधिक अंक लाने पर 5 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि।

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श्रमिकों के जीवन में बदलाव लाने के लिए नवीन योजनाओं की शुरुआत।