Chhattisgarh News: स्टील उद्योगों की बिजली में 4 साल में 800 करोड़ का गेम: बिजली दरों के विरोध में उद्योगपतियों के आंदोलन के बीच सामने आई बड़ी सच्‍चाई

• उच्चदाब स्टील उद्योगों को मिल रही है 713 करोड़ रूपये की बड़ी छूट

• विभिन्न विकसित राज्यों की तुलना में भी छत्तीसगढ़ में सस्ती बिजली

• विगत 8 वर्षों में मात्र 35 पैसा प्रति यूनिट ही बढ़ा ऊर्जा प्रभार

• विगत 8 वर्षों में बढ़ी मंहगाई की तुलना में नाममात्र की वृद्धि

Chhattisgarh News: रायपुर। स्‍टील उद्योगों की बिजली दर में 4 साल पहले बड़ा खेला का खुलासा हुआ है। वर्ष 2021-22 में स्‍टील उद्योगों को लोड फैक्टर में मिलने वाली अधिकतम छूट को 8 प्रतिशत से बढ़ा कर 25 प्रतिशत कर दिया गया। दिलचस्‍प बात यह है कि छूट की सीमा बढ़ाने के लिए बिजली कंपनी की तरफ से किसी भी तरह का प्रस्‍ताव राज्‍य विद्युत नियामक आयोग को नहीं दिया गया था। इससे उद्योगों को मिलने वाली औसत 300 करोड़ रुपये की छूट बढ़कर 1100 करोड़ रुपये पहुंच गई। इसके कारण स्टील उत्पादकों को प्रति वर्ष लगभग 800 करोड़ का अतिरिक्त लाभ मिला था लेकिन प्रदेश में स्टील की दरों में कमी के बदले ड़ेढ गुना तक वृद्धि की गई थी। ऐसे में अब इस 800 करोड़ रुपये के बंदरबांट की आशंका जाहिर की जा रही है।

स्‍टील उद्योगों की बिजली दर में नहीं हुई है वृद्धि

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने लोड फैक्टर पर मिलने वाली अधिकतम छूट (पॉवर फैक्टर इन्सेन्टिव) को 25 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत किया गया है। जो वर्ष 2021-22 के पूर्व 8 प्रतिशत थी इस तरह वर्तमान छूट भी 2 प्रतिशत अधिक ही रखी गई है। स्‍टील उद्योगपति इसी छूट को कम किए जाने का विरोध कर रहे हैं।

स्‍टील उद्योगों को मिल रही सबसे ज्‍यादा सब्सिडी

आयोग की तरफ से प्रत्येक वर्ग के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए जो पुनरीक्षित विद्युत दरें घोषित की गई हैं उनमें खपत के आधार पर ऊर्जा प्रभार में की गई वृद्धि के बावजूद टैरिफ में लोड फैक्टर पर मिलने वाली छूट के द्वारा 713 करोड़ रूपये की छूट उच्चदाब स्टील उद्योगों को दी जा रही है। यह छूट अन्य किसी भी वर्ग के उपभोक्ता को नहीं मिलती है।

ऐसे समझे बिजली दरों का गण‍ित

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अधिकृत सूत्रों के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा 01 जून 2024 को वर्ष 2024-25 के लिए विद्युत आपूर्ति की नये दरों की घोषणा की गई है। जिसमें उच्चदाब स्टील उद्योगों के प्रति यूनिट ऊर्जा प्रभार में मात्र 25 पैसे (4.10 प्रतिशत) की वृद्धि कर 1 जून 2024 से प्रति यूनिट ऊर्जा प्रभार 6.35 रूपये निर्धारित किया गया है। इसके साथ लोड फैक्टर पर मिलने वाली अधिकतम छूट को 25 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत किया गया है, जो 4 वर्ष पूर्व अचानक, आश्चर्यजनक तथा अज्ञात कारणों से 8 प्रतिशत से बढ़ा कर 25 प्रतिशत कर दी गई थी। नियामक आयोग द्वारा छूट की दर 10 प्रतिशत करने की कार्यवाही इसलिए की गई ताकि अन्य श्रेणी के तथा सामाजिक-आर्थिक रूप से प्राथमिकता वाले विद्युत उपभोक्ताओं पर कम भार पड़े। पूर्व में वर्ष 2021-22 में टैरिफ आदेश जारी करते समय लोड फैक्टर छूट, अधिकतम 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया था, जबकि पॉवर कंपनी द्वारा इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव नियामक आयोग को नहीं भेजा गया था।

आयोग के फैसले का यह है आधार

आयोग द्वारा विगत वर्षों की वास्तविक खपत को आधार मानते हुए, उच्चदाब स्टील उद्योगों की इस वर्ष की अनुमानित खपत 11,237 मिलियन यूनिट का आकलन किया है। इस खपत के आधार पर ऊर्जा प्रभार में की गई वृद्धि के बावजूद भी टैरिफ में लोड फैक्टर पर मिलने वाले छूट के द्वारा रू. 713 करोड़ की छूट टैरिफ के माध्यम से स्टील उद्योगों को प्राप्त हो रही है। इसके अतिरिक्त उच्चतम दाब की अवधि, जो कि प्रतिदिन पहले 6 घंटे थी, उसको भी टैरिफ में 8 घंटे कर दिया गया है, जिसमें स्टील उद्योगों को 80 प्रतिशत ही बिलिंग होगी।

2017-18 की तुलना में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई

स्टील उद्योगों के टैरिफ का विगत वर्ष 2017-18 से तुलना करते है तो मांग प्रभार में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई है। ऊर्जा प्रभार के दर में भी 6 रूपये प्रति यूनिट से बढ़कर 6.35 रूपये प्रति यूनिट की गई है, जो कि मात्र 35 पैसे प्रति यूनिट (5.83 प्रतिशत) की वृद्धि विगत सात वर्षों में हुई है। उदाहरण के लिए, छत्तीसगढ़ में जब यह राशि मात्र 6.35 रूपये है तब महाराष्ट्र में 8.36 रूपये, तेलंगाना में 8.10 रूपये तथा मध्यप्रदेश में 7.15 रूपये है।

छत्तीसगढ़ में विगत वर्षों में एचवी-4 स्टील उद्योग के ऊर्जा प्रभार में हुई वृद्धि इस प्रकार है जो कि इन वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में बढी मंहगाई दर की तुलना में बहुत कम है:-