कांग्रेस में गैर गांधी अध्यक्ष: दो दशक बाद गैर गांधी परिवार से अध्यक्ष का चुनाव, गहलोत और थरूर की चर्चा पर राहुल गांधी के पोस्ट के क्या हैं मायने

NPG ब्यूरो। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस में दो दशक बाद गैर गांधी परिवार से अध्यक्ष बनाने की तैयारी है। इसमें जो प्रमुख नाम सामने आए हैं, उनमें राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और केरल से सांसद शशि थरूर हैं। गहलोत के नाम की पहले से चर्चा थी, लेकिन थरूर का नाम सोमवार को उभरा जब उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। खबर है कि सोनिया ने हामी भर दी। सोनिया ने उनसे कहा कि चुनाव में कई उम्मीदवारों का खड़ा होना पार्टी के लिए बेहतर है। इसमें उनकी भूमिका तटस्थ रहेगी। इन खबरों के दौरान राहुल गांधी के एक सोशल मीडिया पोस्ट की भी चर्चा हो रही है, जिसमें उन्होंने लिखा है, 'जब नाव बीच मझधार में फंस जाए तब पतवार अपने हाथ में लेनी ही पड़ती है।' इसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। अभी तक राहुल गांधी की उम्मीदवारी की बात सामने नहीं आई है। हालांकि, छत्तीसगढ़ समेत 7 राज्यों ने राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव दिया है।

गहलोत चुनाव लड़ेंगे या राहुल गांधी को मनाएंगे

अशोक गहलोत को लेकर दो तरह की बातें सामने आ रही है। पहली यह कि वे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। कहा जा रहा है कि वे 26 से 28 सितंबर के बीच अपना नामांकन जमा कर सकते हैं। वहीं, यह भी कहा जा रहा है कि गहलोत तो राहुल गांधी को मनाने में जुटे हैं। गहलोत को गांधी परिवार का बेहद करीबी और भरोसेमंद माना जाता है। ऐसे में दोनों ही परिस्थितियों में गांधी परिवार के पक्ष में फैसला होगा। वैसे थरूर की मौजूदगी से चुनाव का रोमांच बढ़ जाएगा। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अधिसूचना 22 सितंबर को जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 24 से 30 सितंबर तक चलेगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि आठ अक्टूबर है। एक से अधिक उम्मीदवार होने पर 17 अक्टूबर को मतदान होगा। 19 अक्टूबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे।

छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रस्ताव रखा, जिसका पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत, मंत्री टीएस सिंहदेव, डॉ. शिव डहरिया और डॉ. प्रेमसाय सिंह ने समर्थन किया। इस तरह का प्रस्ताव सात राज्यों ने दिया है।