CSR पर राज्य को कार्रवाई का अधिकार नहीं : उद्योग मंत्री ने कहा – कंपनी ने सीएसआर की राशि नहीं दी तो राज्य सरकार अनुरोध कर सकती है, विपक्ष का वॉकआउट
रायपुर. छत्तीसगढ़ विधानसभा में गुरुवार को सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी) की राशि का मुद्दा उठा. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कहा कि यह केंद्र का कानून है. यदि कंपनी या उद्योग ने राशि नहीं उपलब्ध कराई तो राज्य सरकार को कार्रवाई का अधिकार नहीं है. नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने यह मुद्दा उठाया. चर्चा के दौरान विधानसभा स्पीकर डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि लिस्ट उपलब्ध करा दें. इस मुद्दे पर लंबी बहस के बाद विपक्ष ने सीएसआर की राशि खर्च करने में कलेक्टरों पर स्वेच्छाचारिता का आरोप लगाकर वॉकआउट कर दिया. साथ में धर्मजीत सिंह व जोगी कांग्रेस के विधायक प्रमोद शर्मा ने भी वॉकआउट किया.
