CG BJP का आज दिनभर गंगरेल में चिंतन: छत्तीसगढ़ भाजपा के चुनिंदा पदाधिकारी जुटेंगे कार्ययोजना बनाने, सुबह 9 से बैठक...

रायपुर। छत्तीसगढ़ में भाजपा आने वाले दिनों में कौन से आंदोलन करेगी, राज्य सरकार के खिलाफ किन मुद्दों को लोगों तक लेकर जाएगी, मोर्चा की क्या जिम्मेदारी होगी, कौन से नेता आंदोलन का नेतृत्व करेंगे, इन सारे सवालों पर आज दिनभर भाजपा के नेता मंथन करेंगे। कार्ययोजना की यह बैठक धमतरी जिले के गंगरेल बांध के किनारे बने रिसॉर्ट में होगी। इसमें हिस्सा लेने के लिए राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश बुधवार शाम को रायपुर पहुंचे। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल दो दिन पहले ही पहुंच चुके हैं और लगातार पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मिल-जुल रहे हैं। हालांकि नए छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर के आने की अब तक खबर नहीं है। जुलाई महीने में उनका ऑपरेशन हुआ था। सह प्रभारी नितिन नबीन सुबह पहुंचेंगे और सीधे गंगरेल रवाना होंगे। बैठक में डॉ. रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, कोर ग्रुप के सदस्य, तीनों प्रदेश महामंत्री और संभाग प्रभारी मिलाकर 30 सदस्य होंगे। बैठक के बाद सभी शाम तक राजधानी और अपने अपने क्षेत्रों के लिए रवाना हो जाएंगे।

बिलासपुर में महिला मोर्चा, सरगुजा में आदिवासियों के मुद्दे पर आंदोलन

बैठक के संबंध में जो बातें पहले आ चुकी हैं, उनमें बिलासपुर में शराबबंदी, महिलाओं की सुरक्षा व कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हल्ला बोल और सरगुजा में आदिवासियों से जुड़े मुद्दे पर आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। पीएम आवास योजना के हितग्राहियों, जिन्हें अब तक एक भी किस्त नहीं मिली या पूरी किस्त नहीं मिली, उन्हें लेकर आंदोलन किया जाएगा। इसके लिए गंगरेल में ही समय और स्थान तय किया जाएगा। इसी तरह और भी मुद्दे हैं, जिन पर आंदोलन की रूपरेखा बनाई जाएगी।

अब ताबड़तोड़ आंदोलन प्रदर्शन की रणनीति पर काम करेगी भाजपा

राज्य में चुनाव के लिए अब सालभर का समय है। इसलिए अब भाजपा ताबड़तोड़ तरीके से आंदोलन प्रदर्शन करने की तैयारी में है, जिससे राज्य सरकार और कांग्रेस को संभलने का मौका न मिले और लोगों से जुड़े मुद्दों पर राजनीतिक माहौल गरमाए। इन आंदोलनों को पार्टी के बजाय जनता का आंदोलन बनाने की तैयारी है, जिससे व्यापक असर हो। पिछले दिनों सड़क की खराब स्थिति पर भाजपा के सोशल मीडिया कैंपेन का असर देखने को मिला। राज्य सरकार ने पीडब्ल्यूडी अफसरों को सड़कों की मरम्मत करने का आदेश दिया। पीडब्ल्यूडी सचिव को कलेक्टरों को निगरानी के लिए चिट्ठी जारी करनी पड़ी।