CG Budget 2024: CG 1 लाख 47 हजार करोड़ में किस मंत्री के हिस्‍से आया कितना बजट: जानिए...वह कौन मंत्री हैं जो अकेले ही खर्च करेंगे कुल बजट 42%

CG Budget 2024: रायपुर। छत्‍तीसगढ़ की विष्‍णुदेव साय सरकार में सीएम सहित 12 मंत्री हैं। वित्‍तीय वर्ष 2024-25 के 01 लाख 47 हजार 446 करोड़ के बजट में मंत्रियों के विभागों को बजट आवंटित हो गया है। 12 में से एक मंत्री ऐसे हैं जो कुल बजट का 42 प्रतिशत हिस्‍सा अकेले खर्च करेंगे। उनके विभागों को 59702 करोड़ रुपये मिला है, जो बाकी मंत्रियों की तुलना में सबसे अधिक हैं। वहीं सबसे कम बजट वाले मंत्री के विभागों को 773 करोड़ रुपये मिला है। यह कुल बजट का करीब एक प्रतिशत है।

जानिए...छत्‍तीसगढ़ में किस मंत्री के हिस्‍से आया कितना बजट

• विष्णुदेव साय: मुख्‍यमंत्री साय के विभागों को 8421 करोड़ 82 लाख 8 हजार का बजट मिला है। इसमें सामान्य प्रशासन विभाग के लिए 475 करोड़ 39 लाख 81 हजार, सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए 74 करोड़ 18 लाख 29 हजार, वाणिज्यिक विभाग(आबकारी) के लिए 432 करोड़ 3 लाख 44 हजार, ऊर्जा विभाग के लिए 3990 करोड़ 56 लाख 89 हजार, पशुपालन विभाग के लिए 513 करोड़ 1 लाख 58 हजार, मछलीपालन विभाग के लिए 106 करोड़ 19 लाख 49 हजार, खनिज साधन विभाग के लिए 1340 करोड़ 62 लाख 73 हजार, जनसंपर्क विभाग के लिए 443 करोड़ 87 लाख 20 हजार, पुनर्वास विभाग के लिए 2 करोड़ 75 लाख 40 हजार, परिवहन विभाग के लिए 151 करोड़ 8 लाख 20 हजार, ग्रामोद्योग विभाग के लिए 217 करोड़ 31 लाख 74 हजार, जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय के लिए 208 करोड़ 53 लाख, विमानन विभाग के लिए 200 करोड़ 48 लाख 36 हजार, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के लिए 265 करोड़ 75 लाख 95 हजार शामिल है।
• अरुण साव: डिप्‍टी सीएम साव के विभागों के लिए 14,380 करोड़ 52 लाख 32 हजार का बजट मिला है। इसमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिए 2,677 करोड़ 50 लाख 85 हजार, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय के लिए 44 करोड़ 04 लाख 60 हजार, लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल के लिए 3,471 करोड़ 38 लाख 96 हजार, न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन के लिए 925 करोड़ 61 लाख 57 हजार, लोक निर्माण कार्य-भवन के लिए 1,844 करोड़ 41 लाख 91 हजार, नगरीय प्रशासन एवं नगरीय विकास-नगरीय कल्याण के लिए 2,096 करोड़ 69 लाख 52 हजार, लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजना के लिए 575 करोड़ 62 लाख 32 हजार और नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए 2,745 करोड़ 23 लाख 94 हजार शामिल हैं।
• विजय शर्मा: डिप्‍टी सीएम शर्मा के विभागों को 20068 करोड़ रुपये का बजट मिला है। इसमें पुलिस के लिए 7436 करोड़, 76 लाख, 30 हजार, गृह विभाग के लिए 131 करोड़, 60 लाख, 77 हजार, जेल के लिए 238 करोड़, 75 लाख, 97 हजार, पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय के लिए 7742, 17 लाख, 31 हजार, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए 4076 करोड़ 62 लाख, 23 हजार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए 8 करोड़, 20 लाख और तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के लिए 437 करोड़, 19 लाख, 76 हजार शामिल है।
• बृजमोहन अग्रवाल: प्रदेश सरकार के सबसे वरिष्‍ठ मंत्री अग्रवाल के विभाग को 8879 करोड़ 01 लाख 49 हजार का बजट मिला है। इसमें स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 7387 करोड़ 66 लाख 32, उच्च शिक्षा के लिए 1049 करोड़ 08 लाख 90 हजार, पर्यटन के लिए 218 करोड़ 04 लाख 40 हजार, संस्कृति विभाग के लिए 90 करोड़ 50 लाख 39 हजार, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व के लिए 49 करोड़ 20 लाख और राज्य विधानमंडल के लिए 84 करोड़ 51 लाख 18 हजार शामिल है।
  
• राम विचार नेताम: वरिष्‍ठ मंत्री नेताम के विभागों को सर्वाधिक 59702 करोड़ 28 लाख 57 हजार दिया गया है। इनमें अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए 214 करोड़ 35 लाख 5 हजार, आदिम जाति कल्याण के लिए 7292 करोड़ 8 लाख 76 हजार, अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए 31,724 करोड़ 95 लाख 39 हजार, अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य (सड़कें और पुल) के लिए 1516 करोड़ 65 लाख 2 हजार, अनुसूचित जाति कल्याण के लिए 2 करोड़ 85 लाख 90 हजार, अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए 130 करोड़ 79 लाख 39 हजार, अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए 10,206 करोड़ 73 लाख 23 हजार, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास के लिए 305 करोड़ 91 लाख 32 हजार, अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य (भवन) के लिए 287 करोड़ 97 लाख 9 हजार, अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए 453 करोड़ 41 लाख 24 हजार, अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए 165 करोड़ 93 लाख 63 हजार, कृषि विभाग के लिए 6980 करोड़ 47 लाख 55 हजार और कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय के लिए 420 करोड़ 15 लाख 20 हजार शामिल है।
• ओपी चौधरी: प्रदेश के वित्‍त मंत्री चौधरी के विभागों को 9559 करोड़ का बजट मिला है। इसमें वित्त विभाग के अंतर्गत 7956 करोड़ 87 लाख 39 हजार, आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित 1174 करोड़ 3 लाख 90 हजार और योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से संबंधित 428 करोड़ 71 लाख 44 हजार शामिल है।
• केदार कश्यप: वरिष्‍ठ नेता कश्यप के विभागों को 5608 करोड़ 54 लाख 69 हजार का बजट मिला है। इनमें वन विभाग के लिए 2832 करोड़ 30 लाख 64 हजार, सहकारिता विभाग के लिए 254 करोड़ 76 लाख 57 हजार, जल संसाधन विभाग के लिए 1413 करोड़ 26 लाख 58 हजार, लघु सिंचाई निर्माण कार्य हेतु 698 करोड़ 19 लाख 90 हजार, जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 57 करोड़ और नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 353 करोड़ एक लाख शामिल है।
• दयालदास बघेल: खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्री बघेल के विभाग को 3,033 करोड़ 48 लाख 88 हजार रुपये मिला है।
• लक्ष्मी राजवाड़े: साय सरकार की एक मात्र महिला मंत्री राजवाड़े के विभागों को 3009 करोड़ 28 लाख 14 हज़ार रुपये मिला है। इनमें समाज कल्याण विभाग के लिए 121 करोड़ 76 लाख 27 हज़ार और महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 2887 करोड़ 51 लाख 87 हजार शामिल है।
• टंकराम वर्मा: पहली बार के विधायक वर्मा के विभागों को 3608 करोड़ 47 लाख 81 हज़ार रुपये का बजट मिला है। इनमें भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन के लिए 2072 करोड़ 16 लाख 69 हजार, राजस्व विभाग से संबंधित व्यय के लिए 30 करोड़ 23 लाख 22 हज़ार रुपए, प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय के लिए 1433 करोड़ 38 लाख 73 हज़ार और खेल एवं युवा कल्याण विभाग के लिए 72 करोड़ 69 लाख 17 हज़ार रुपये शामिल है।
• लखनलाल देवांगन: साय सरकार में वाणिज्य एवं उद्योग तथा श्रम मंत्री देवांगन के विभागों के लिए 773 करोड़ 28 लाख 42 हजार का बजट शामिल है। इसमें वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय के लिए 530 करोड़ 29 लाख 69 हजार और श्रम विभाग के लिए 242 करोड़ 98 लाख 73 हजार शामिल है।
• श्याम बिहारी जायसवाल: प्रदेश के स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री जायसवाल के विभागों को 6206 करोड़ 51 लाख 52 हजार का बजट आवंटित हुआ है। इसमें लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 4,413 करोड़ 16 लाख 5 हजार, चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए 1,788 करोड़ 86 लाख 12 हजार और बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग के लिए 4 करोड़ 49 लाख 35 हजार शामिल है।

कुल बजट में हिस्‍सा