बजट बिग ब्रेकिंगः इंकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, नौकरीपेशा हुए मायूस, मोबाइल, कपड़ा समेत ये चीजें हुई सस्ती, वित्त मंत्री ने आम बजट में किया ऐलान

नई दिल्ली, 1 फरवरी 2022। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में इंकम टैक्स का स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया।

वित्त मंत्री ने बताया कि,

टैक्स प्रक्रिया में सुधार जारी रहेगी, टैक्स फाइलिंग सही नहीं तो 2 साल तक गलती सुधारने का मौका मिलेगा।

दिव्यांगों उसके माता-पिता को टैक्स में छूट।

कर्मचारियों की पेंशन याने एनपीएस में केंद्र का योगदान 10 फीसदी से बढ़ाकर अब 14 फीसदी किया गया।

कारपोरेट टैक्स 18 से घटाकर 15 फीसदी किया गया।

वर्चुअल करेंसी पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा।

जीएसटी में 2022 में डेढ़ लाख करोड़ कलेक्शन।

टैक्स रेड में पाई गई संपत्ति का सेटलमेंट नहीं।

चमड़े के सामान सस्ता होगा, कपड़ा भी सस्ता।

पालिस हीरे पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई।

मोबाइल फोन, चार्जर अब सस्ता होगा।

राज्यों की मदद के लिए एक लाख करोड़ का प्रावधान।

राज्यों को 50 साल के लिए बगैर ब्याज कर।

एयर इंडिया के विनिवेशीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई है।

एलआईसी का आईपीओ आएगा।

पूंजीगत व्यय बढ़ाने से आर्थिक रिकवरी में तेजी आएगी।

एक साल में 25 हजार किमी हाईवे बनेगा।

100 साल के लिए ढांचागत सुविधा बढ़ाएंगे।

हाईवे विस्तार पर 20 हजार करोड़ा का खर्च।

तीन साल में 400 वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी।

किसानों से रिकार्ड खरीददारी की जाएगी।

मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख अतिरिक्त नौकरी देने का लक्ष्य।

आईटी और प्रायवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा।

केमिकल मुक्त खेती को बढ़ावा, आर्गेनिक खेती को बढ़ावा।

100 गतिशील कार्गो टर्मिनल बनेंगे।

किसानों को डिजिटल सर्विस देंगे, तिलहन खेती को बढ़ावा।

कृषि विश्वविद्यालयों का सिलेबस बदला जाएगा।

2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया जाएगा।

5 नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा।

चुनिंदा आईटीआई में स्किल कोर्स प्रारंभ किया जाएगा।

सरकारी स्कूलों में शिक्षा के प्रसार हेतु ई कक्षा का विस्तार।

पीएम ई शिक्षा के लिए 200 चैनल।

छात्रों के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी।

पीपीपी मॉडल से रेलवे का विस्तार, वन स्टेशन, वन प्रोडक्ट से होगा फायदा।

रेलवे स्टेशनों के बीच मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी।

डिजिटल बैंंकंग, डिजिटल लेनेदेन पर जोर दिया जाएगा।

इस साल से डाकघरों में कोर बैंकिंग प्रारंभ, पोस्ट आफिस बैंक जोड़े जाएंगे आपस में।

ई पासपोर्ट, विदेश जाने में लोगों को मिलेगी सुविधा।

एगो युनिवर्सिटी को बढ़ावा देगी सरकार।

2022-23 में पीएम आवास योजना से 80 हजार नए मकान।

क्षेत्रीय भाषाओं में दी जाएगी बारहवीं तक शिक्ष़्ा।

गांवों तक इंटरनेट पहुंचाने की कोशिश, ब्राड बैंड गांव-गांव में।

शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर दुरुस्त किया जाएगा।

आरबीआई इसी वित्त वर्ष में डिजिटल करेंसी चालू करेगी।

इनकम बेस को भी 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ किए जाने की घोषणा की गई है. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर अब 15 फीसदी टैक्स लगेगा.

केंद्रीय बजट में 2022-23 के लिए 7.5 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया है। 2022-23 मे यह व्यय जीडीपी का 2.9 प्रतिशत होगा