Bio Diversity Act जैव विविधता अधिनियम में संशोधन का सीएम भूपेश ने किया विरोध, बोले- आदिवासी हितों के विपरीत है यह संशोधन

Bio Diversity Act केंद्र सरकार ने जैव विविधता अधिनियम में संशोधन किया है। छत्‍तीसगढ़ के मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल ने इस संशोधन को आदिवासी हितों के विपरीत बताते हुए विरोध किया है।

Update: 2023-08-10 06:51 GMT

Bio Diversity Act रायपुर। मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल ने जैव विविधता अधिनियम 2002 (Bio Diversity Act 2002) में संशोधन को आदिवासी विरोधी बताया है। उन्‍होंने इस संशोधन को आदिवासी हितों के विपरीत बताया है।

बता दें कि लोकसभा से 25 जुलाई और राज्यसभा से 1 अगस्त को जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, पारित कर दिया गया। इस संशोधन के बाद जैव विविधता उल्लंघन से संबंधित अपराधों को समाप्त कर दिया जाएगा। प्रस्तावित संशोधन में निजी क्षेत्र की कंपनियों को सभी प्रकार के वन क्षेत्रों में व्यापार की छूट देता है। इसका वास्तविक उद्देश्य कार्पोरेट सेक्टर को वन संसाधनों की लूट की छूट देना है। इस संशोधन के माध्यम से वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को भी बैक डोर से बाई पास करने की मंशा है। इस संशोधन से आदिवासियों के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। वन क्षेत्रों में कार्पोरेट जगत की एंट्री सरल करने से आदिवासियों के वन क्षेत्रों से बेदखली की आशंका उत्पन्न हो गयी है।

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