केंद्रीय कर्मचारियों के DA में 14% का इजाफा, एरियर पर अभी विचार नहीं....कब हो सकता है फैसला?...

नईदिल्ली 5 फरवरी 2022. केंद्रीय कर्मचारियों का पिछले साल जुलाई में महंगाई भत्ता बढ़ाया गया. लेकिन, ये तोहफा अधूरा रहा. कर्मचारियों को जनवरी 2020-जून 2021 तक रुके महंगाई भत्ता का एरियर नहीं मिला. 18 महीनों का एरियर बकाया है. DA का ऐलान होने के बाद से केंद्रीय कर्मचारियों की यूनियन लगातार एरियर की डिमांड कर रहे हैं.

कर्मचारियों को एरियर देने को लेकर सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है. हालांकि महंगाई भत्ता या डीए आमतौर पर साल में दो बार जनवरी और जुलाई में बढ़ाया जाता है. लेकिन इस साल जनवरी महीने के लिए अभी तक कोई बढ़ोतरी की घोषणा नहीं की गई है. वहीं 7वें वेतन आयोग के तहत निकाला गया, डीए किसी भी कर्मचारी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है.

बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाता है. इसकी बढ़ोतरी जुलाई और अक्टूबर 2021 में कि गई थी. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अक्टूबर में 47.14 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियों को लाभान्वित करने के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को 3 प्रतिशत बढ़ाकर 31 प्रतिशत कर दिया था.

बजट पेश होने के बाद सरकार ने केंद्रीय कर्चमारियों के महंगाई भत्ते में 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है. मनीकंट्रोल की एक खबर के मुताबिक, सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में इस बड़ी बढ़ोतरी करने के बाद उनकी सैलरी में बंपर उछाल आने वाला है. कर्मचारियों के वेतन में डीए में 3 नहीं, सीधे 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है. बता दें कि डीए में यह बढ़ोतरी सिर्फ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSEs) कर्मचारियों को मिलने वाली है. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के DA को जनवरी में रिवाइज किया गया था. इससे पहले कर्मचारियों को 170.5 प्रतिशत की दर से डीए मिल रहा था, जिसे बढ़ाकर 184.1 प्रतिशत कर दिया गया है.

मोदी सरकार की तरफ से महंगाई भत्ता के एरियर को लेकर बड़ा अपडेट आया है. सरकार ने साफ कर दिया है कि 18 महीने के DA arrears के पेमेंट को लेकर कोई विचार अभी नहीं किया गया है. जनवरी 2020 से जून 2021 तक के रोके गए DA को दिये जाने को लेकर केंद्रीय कर्मचारी लगातार मांग कर रहे थे. सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद थी कि DA एरियर देने को लेकर सरकार विचार करेगी, लेकिन सरकार इससे पहले भी कई बार सफाई दे चुकी है.