CG के हिस्से के 11 हजार करोड़ काटे: केंद्र से 7 जिलों में मिल रही सुविधा बंद, सीएम ने केंद्रीय गृहमंत्री से नार्थ ईस्ट की तरह छूट देने की मांग की

रायपुर, 13 अप्रैल 2022। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से नार्थ ईस्ट की तरह अर्द्धसैनिक बलों के डिप्लॉयमेंट का खर्च केंद्र सरकार को वहन करने की मांग की है। साथ ही, छत्तीसगढ़ में तैनात CRPF पर खर्च की राशि 11 हजार करोड़ छत्तीसगढ़ के खाते से काटने का विरोध जताया और नार्थ ईस्ट की तरह छूट देने की मांग रखी।

दिल्ली से लौटने के बाद एयरपोर्ट में मीडिया से बातचीत में सीएम बघेल ने बताया कि नक्सल प्रभावित 7 जिलों में पहले जो विशेष सहायता भारत सरकार देती थी, 2021 में उसे बंद कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के नक्सल क्षेत्र में राज्य सरकार स्टील ब्रिज बना रही हैं। पिछले कई बैठकों में यह मामला उठाया था। इसके लिए मौखिक तौर पर उन्होंने सहमति दे दी थी, लेकिन अभी तक लिखित तौर पर आदेश आया नहीं है। इसकी याद दिलाई और आदेश करने की मांग की। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का जो सेंट्रल एक्साइज का पैसा है, वह 3 साल से नहीं मिला है। जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि जून से बंद हो रही है, वह जारी रखने की मांग की है।

तीन साल में बिजली की दर नहीं बढ़ाई

बिजली की दर में वृद्धि के सवाल पर सीएम ने कहा कि साढ़े 3 साल के कार्यकाल में हमने बिजली का बिल नहीं बढ़ाया है। जो बढ़ा था, वह पूर्व सीएम रमन सिंह के समय बढ़ा था। नियामक आयोग की जो अनुशंसाएं हैं, उन्होंने जो देखा, उसके बाद दर बढ़ाया बधाई है। बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के दौरे पर सीएम ने कहा कि अभी तो सब केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं। उपचुनाव में दो-दो केंद्रीय मंत्री आए थे। छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के चिंतन शिविर पर सीएम ने कहा कि पिछले समय सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी, उसमें यह प्रस्ताव रखा था कि यदि सीडब्ल्यूसी का चिंतन शिविर छत्तीसगढ़ में होता है तो हम स्वागत करने के लिए तैयार हैं।