NPG इम्पैक्ट, संलग्नीकरण समाप्त: अटैचमेंट खत्म करने जेडी ने जारी किया निर्देश,10 जून तक देनी होगी जानकारी

NPG Impac: सरगुजा। जेडी शिक्षा सरगुजा संभाग ने शिक्षकों के अटैचमेंट को खत्म करने का आदेश जारी कर दिया है। जेडी ने अपने आदेश में लिखा है कि 05 जून 2025 के माध्यम से जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2025 के माध्यम से जिला स्तर पर संलग्न समस्त कर्मचारियों का संलग्नीकरण समाप्त करने का निर्देश दिये गये है।

जारी आदेश में हिदायत देते हुए लिखा है कि उक्त निर्देश के परिपालन में 05 जून की स्थिति में सहायक शिक्षक, शिक्षक, व्याख्याताओं का संलग्नीकरण समाप्त किये जाने की कार्यवाही पूर्ण करें।

उक्त निर्धारित तिथि 05 जून 2025 के उपरांत विषयान्तर्गत कोई भी शिक्षक का संलग्नीकरण शेष नहीं रहना चाहिए। यदि कोई भी शिक्षक संलग्न पाए जाते है तो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं अपने विद्यालय में शिक्षकों की संलग्नीकरण की जानकारी नहीं देने वाले संस्था प्रमुख पर इस कार्यालय के माध्यम से कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही कि जाएगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी। इस संबंध में समस्त जिला शिक्षा अधिकारीयों को निर्देशित किया जाता है कि संलग्नीकरण समाप्त किये जाने का प्रमाण पत्र 10 जून 2025 तक इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

0 संभागीय संयुक्त संचालक ने आदेश की इनको दी जानकारी

. सचिव, छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन।

. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय अटलनगर नवा रायपुर।

. आयुक्त, सरगुजा संभाग।

. समस्त जिला कलेक्टर सरगुजा संभाग।

0 छत्तीसगढ़ में चल रहा अटैचमेंट का खेल

समूचे छत्तीसगढ़ में संलग्नीकरण के नाम पर गजब का खेला कर रहे हैं। इसमें स्कूल शिक्षा से जुड़े शिक्षक जोड़-जुगाड़ पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रहे हैं और कामयाब भी हो रहे हैं। तभी तो स्कूल में पढ़ाने के बजाय कलेक्टर,एसडीएम व तहसील कार्यालय में जमे हुए हैं। सवाल यह उठ रहा है कि राज्य सरकार ने संलग्नीकरण को 5 जून से समाप्त कर दिया है। अब अफसर सरकारी आदेश का पालन करते हैं या फिर कोई और जुगाड़ का खेल चलेगा। स्कूल शिक्षा विभाग के जरिए नौकरी हासिल करने के बाद स्कूल में बच्चों का भविष्य संवारने के बजाय अलग खेल करने लगे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग से हर महीने सैलेरी उठा रहे हैं और मलाईदार विभागों में जमे हुए हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पास कर ट्रांसफर से बैन हटाने के साथ ही स्थानांतरण नीति लाया गया है। स्थानांतरण नीति में ही विशेष तौर पर यह बात उल्लेखित है कि सभी जिला स्तरीय कर्मचारियों का संलग्नीकरण 5 जून से समाप्त माना जाएगा। यह भी कहा गया है कि जहां किसी कर्मचारी की आवश्यकता होगी स्थानांतरण नीति के अनुरूप स्थानांतरण किया जा सकेगा।

छत्तीसगढ़ सरकार के स्थानांतरण नीति से यह साफ हो गया है कि जिन-जिन विभागों में संलग्नीकरण अटैचमेंट का खेला हुआ था वह समाप्त हो गया है। अचरज की बात ये कि राज्य शासन के इस फैसले के बाद भी आजतलक डीईओ कार्यालय से लेकर बीईओ,तहसील,एसडीएम व कलेक्टर कार्यालय में अटैचमेंट के जरिए गुरुजी लोगों को स्कूल की ओर नहीं भेजा गया है।

0 विधानसभा में दी गई जानकारी चौंकाने वाली

संलग्नीकरण को लेकर विधानसभा में सवाल उठा था। सवाल के जवाब में विधानसभा में दी गई जानकारी में डीईओ,बीईओ कार्यालय के अलावा राजस्व व कलेक्टर कार्यालय में डेढ़ दर्जन से ज्यादा गुरुजी अटैचमेंट के जरिए जमे हुए हैं।