NEET PG 2025: मेडिकल छात्रों और कॉलेजों के लिए अहम खबर, NMC ने बढ़ाई डेटा सबमिशन की डेडलाइन, जानें क्या हैं नए दिशा निर्देश

NEET PG 2025: नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने मेडिकल कॉलेजों को बड़ी राहत देते हुए NEET PG 2025 एडमिशन डेटा ऑनलाइन अपलोड करने की आखिरी तारीख 15 अप्रैल 2026 कर दी है।

Update: 2026-04-08 09:58 GMT

NEET PG 2025 Admission: नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने NEET PG 2025 के एडमिशन डेटा को लेकर देश भर के सभी मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों को बड़ी राहत दी है। चिकित्सा शिक्षा नियामक ने ऑनलाइन पोर्टल पर छात्रों की जानकारी सबमिट करने की आखिरी तारीख को 8 अप्रैल से बढ़ाकर 15 अप्रैल 2026 कर दिया है। यह फैसला पोर्टल पर आ रही लगातार तकनीकी दिक्कतों और संस्थानों की शिकायतों के बाद लिया गया है।

तकनीकी दिक्कतों के कारण डेडलाइन में बदलाव

NMC के पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड (PGMEB) ने प्राधिकारी की मंजूरी के बाद यह महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इससे पहले सभी मेडिकल संस्थानों को 8 अप्रैल 2026 तक आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल पर एडमिशन का पूरा डेटा अपलोड करने का सख्त निर्देश दिया गया था। कई कॉलेजों ने पोर्टल एक्सेस करने और डेटा सबमिट करने में तकनीकी समस्याओं का सामना करने की शिकायत की थी, जिसके बाद डेडलाइन को एक हफ्ते के लिए आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

केवल NEET PG 2025 के छात्रों का डेटा होगा अपलोड

नेशनल मेडिकल कमीशन ने अपनी गाइडलाइन में कहा है कि संस्थानों को केवल उन्हीं छात्रों का विवरण पोर्टल पर दर्ज करना है जिन्होंने NEET PG 2025 परीक्षा के माध्यम से दाखिला लिया है। मेडिकल कॉलेजों को NMC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 'College Login' सेक्शन के जरिए अपनी डिटेल्स सबमिट करनी होंगी। अधिकारियों ने हिदायत दी है कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड केस सेंसिटिव (case sensitive) होते हैं इसलिए जानकारी दर्ज करते समय सावधानी बरतें।

डेटा अपलोड नहीं करने पर कॉलेज होंगे जिम्मेदार

आयोग ने सख्त चेतावनी दी है कि तय समय सीमा के भीतर सही और सटीक जानकारी अपलोड करना हर संस्थान के लिए अनिवार्य है। यदि कोई कॉलेज 15 अप्रैल तक जानकारी अपलोड करने में विफल रहता है, तो उस संस्थान के छात्रों का नाम NMC की आधिकारिक वेबसाइट पर पब्लिश नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति में भविष्य में उत्पन्न होने वाली किसी भी समस्या या कार्रवाई के लिए सीधे तौर पर संबंधित कॉलेज या संस्थान ही जिम्मेदार माना जाएगा।

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