Delhi News: डब्ल्यूसीडी विभाग के अधिकारियों ने डीसीपीसीआर को धमकाने की कोशिश की, भाजपा नेता के स्कूल में हर स्तर पर जांच रोकी : सूत्र

Delhi News: दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) ने पूर्वी दिल्ली में होली ट्रिनिटी स्कूल को बंद करने का निर्देश दिया है, क्योंकि प्री-प्राइमरी प्लेस्कूल को कई मानदंडों का उल्लंघन करते हुए पाया गया था। सूत्रों ने कहा कि डब्ल्यूसीडी विभाग द्वारा भाजपा नेता के स्वामित्व वाले स्कूल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने के दबाव के आरोपों के बीच इसे बंद किया गया है।

सूत्रों ने कहा, “डीसीपीसीआर ने पूर्वी दिल्ली में होली ट्रिनिटी स्कूल के अवैध संचालन की जांच की। हमने पाया कि प्री-प्राइमरी प्लेस्कूल शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से चल रहा था, एक ही शौचालय कक्ष में कई कमोड रखकर बच्चों की सुरक्षा और गोपनीयता से समझौता किया गया, सुरक्षा मानकों का उल्लंघन किया गया, डीसीपीसीआर से दस्तावेज छिपाए गए और रिकॉर्ड पर झूठ बोला गया (जो कि एक अपराध बनता है)।“

सूत्रों ने कहा कि डीसीपीसीआर द्वारा जांच शुरू किए जाने के तुरंत बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने बाल अधिकार निकाय द्वारा सरकारी धन के कथित दुरुपयोग की ऑडिट का आदेश दिया।

“डीसीपीसीआर द्वारा इस जांच की स्थापना के बाद, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी अत्यधिक सक्रिय हो गए, और आयोग को चुप कराने और हर स्तर पर जांच को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यह डब्ल्यूसीडी अधिकारियों पर अनुचित प्रभाव और जांच में हस्तक्षेप को दर्शाता है। यह गंभीर और परेशान करने वाले सवाल खड़े करता है।“

डीसीपीसीआर की सदस्य अभिनंदिता माथुर ने कुछ दिन पहले कहा था, ''यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उपराज्यपाल दिल्ली के बच्चों के बजाय बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। हमें पूर्वी दिल्ली स्थित एक स्कूल के बारे में कई गंभीर शिकायतें मिलीं, जिसका स्वामित्व भाजपा नेता, कुलजीत चहल के पास है। ऐसे कई नियम थे, जिनका स्कूल द्वारा पालन नहीं किया जा रहा था। अभिभावकों की शिकायतों पर उसी के संबंध में एक जांच बिठाई गई थी।''

डीसीपीसीआर सदस्य ने कहा, “इस पूछताछ में कई अस्वीकार्य चीजें उजागर हुईं। यह मुद्दा बच्चों की सुरक्षा और भलाई से संबंधित था और डीसीपीसीआर ने स्कूल के खिलाफ नियमित कार्रवाई की, भले ही स्कूल का मालिक कोई भी हो। एलजी द्वारा यह पूछताछ और ऑडिट कथित तौर पर डीसीपीसीआर की जांच के खिलाफ प्रतिशोध की तर्ज पर है।“

"भाजपा नेता के स्कूल को बचाकर भाजपा के प्रति अपनी कथित वफादारी साबित करने के लिए वी.के. सक्सेना ने जांच और ऑडिट शुरू की है। हमें पूछताछ से कोई समस्या नहीं है। डीसीपीसीआर एक महत्वपूर्ण निकाय है, जहां नियमित उपाय किए जाते हैं।"

माथुर ने खुलासा किया कि पूर्वी दिल्ली में चहल का स्कूल नर्सरी स्तर तक है, लेकिन उन्होंने अवैध रूप से पहली कक्षा की कक्षा जोड़ दी थी।

उन्‍होंने दावा किया, "जब डीसीपीसीआर निरीक्षण दल ने स्कूल का दौरा किया, तो उन्होंने पाया कि अग्नि सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं किया जा रहा था। पूरे स्कूल में कोई भी नहीं जानता था कि अग्नि सुरक्षा उपकरण कैसे संचालित किए जाएं। इसके अलावा, लड़कों और लड़कियों के लिए शौचालय समान थे, हालांकि उन्हें ऐसा करना चाहिए था अलग-अलग कर दिए गए हैं। बच्चों की गोपनीयता और सुरक्षा से समझौता करते हुए एक ही कमरे में कई शौचालय बिना किसी विभाजन के रखे गए थे।''

उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा के कई नेताओं ने शिक्षा को व्यवसाय बना लिया है।

उन्होंने कहा, "उपराज्यपाल ने डीसीपीसीआर के कामकाज में सरकारी धन के कथित दुरुपयोग, कथित तौर पर भाजपा नेताओं के व्यवसाय को सुरक्षा प्रदान करने के ऑडिट के लिए कार्रवाई की है। मैं उपराज्यपाल से आग्रह करता हूं कि अगर वह वास्तव में बच्चों की परवाह करते हैं और जांच करना चाहते हैं तो 'उन्हें भाजपा नेता चहल के स्कूल के खिलाफ डीसीपीसीआर की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए।"

डीसीपीसीआर सदस्य ने आगे कहा कि ऐसा लगता है कि जो लोग उपराज्यपाल को सलाह दे रहे हैं, उनके पास बुनियादी जानकारी का अभाव है, क्योंकि डीसीपीसीआर एक वैधानिक निकाय है।

उन्‍होंने कहा, "दिल्ली सरकार डीसीपीसीआर के लिए अपने बजट में धन आवंटित करती है और संगठन फिर इन निधियों का उपयोग अपने तरीके से करता है। इन सभी का ऑडिट किया जाता है। जांच के लिए उपराज्यपाल के आदेशों में कई ऐसे पहलू शामिल हैं, जो किसी को भी हैरान कर देंगे क्योंकि उनके पास आधार की कमी है।"