Chhatisgarh Vidhansabha Budget Session 2025: प्रदेश के सरकारी स्कूलों में रिक्त है शिक्षकों के 56 हजार पद, 5912 स्कूल एकल शिक्षकीय...

Chhatisgarh Vidhansabha Budget Session 2025: रायपुर। प्रदेश में शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी मुख्यमंत्री ने दी है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि प्रदेश के शासकीय स्कूलों में 56601 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। इसके अलावा एकल शिक्षकीय और शिक्षक विहीन स्कूलों के बारे में भी मुख्यमंत्री ने जानकारी दी। बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों जिन्हें अदालत के आदेश के बाद नौकरी से निकल गया है उनके लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी भी मुख्यमंत्री ने विधानसभा में दी। शिक्षा विभाग अंतर्गत चलाए जा रहे पांच योजनाओं की जानकारी भी सीएम ने दी।

विधानसभा में शासकीय शालाओं में शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई थी। विधायक भावना बोहरा ने प्रश्न पूछा था कि प्रदेश में शासकीय शालाओं में कितने शासकीय शिक्षकों के पद रिक्त हैं? प्रदेश में ऐसे कितने शासकीय विद्यालय हैं जहां एक या एक से कम शिक्षक हैं? 33 हजार शिक्षक भर्ती और बर्खास्त सहायक शिक्षकों पर शासन की क्या योजना है?

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जिसके लिखित जवाब में बताया कि प्रदेश के शासकीय शालाओं में शिक्षकों के कुल 56601 पद रिक्त हैं। प्रदेश में 5912 स्कूल एकल शिक्षकीय एवं 439 स्कूल शिक्षक विहीन है। 33 हजार शिक्षकीय पदों पर भर्ती विचाराधीन है। सीधी भर्ती 2023 में बी.एड. अर्हता के कारण सेवा समाप्त किये गये सहायक शिक्षकों से प्राप्त अभ्यावेदनों का परीक्षण एवं शासन को सुझाव देने के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 05 सदस्यीय अंतर्विभागीय समिति का गठन किया गया है।

विधायक भोलाराम साहू ने शिक्षा विभाग में संचालित योजनाओं की जानकारी मुख्यमंत्री से मांगी थी।

विधायक भोलाराम साहू ने पूछा कि प्रदेश में

विगत तीन वर्षों में शिक्षा विभाग अंतर्गत कितने प्रकार के योजनाएं लागू की गई हैं, एवं शिक्षकों को कितनें प्रकार के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं? मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में विगत तीन वर्षों में शिक्षा विभाग अंतर्गत निम्नानुसार 05 प्रकार की योजनाएं लागू की गई हैं:-. मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना,. स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना, . पीएमश्री योजना,. प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाभियान, . धरती आबा जनजातीय ग्राम उन्नत अभियान।