Chhattisgarh Teacher Posting Scam: शिक्षक पोस्टिंग घोटाला: मंत्रालय के अफसर राह देखते रहे स्कूल शिक्षा मंत्री के यहां से फाइल नहीं लौटी...
Chhattisgarh Teacher Posting Scam: रायपुर। शिक्षक पोस्टिंग घोटाले में स्कूल शिक्षा विभाग से मंत्री रविंद्र चौबे को आदेश निरस्तीकरण की भेजी गई फाइल कल शाम तक नहीं लौटी। मंत्रालय में अफसर देर रात तक इंतजार करते रहे कि फाइल आने पर आगे का प्रासेज किया जा सके। अब आज विश्व आदिवासी दिवस की सरकारी छुट्टी है।
अफसरों का कहना है कि छुट्टी के चलते आज कोई काम होगा नहीं। कल आफिस खुलने हो सके कि फाइल मंत्री के यहां से लौटे। स्कूल शिक्षा मंत्री के यहां से पोस्टिंग संशोधन निरस्तीकरण की फाइल आने के बाद उसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास भेजी जाएगी। क्योंकि, विभागीय मंत्री को पोस्टिंग निरस्त करने का अधिकार नहीं है। दरअसल, अब यह ट्रांसफर का मामला हो गया है। और ट्रांसफर पर बैन लगा है। मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद ही पोस्टिंग निरस्त हो पाएगी।
Chhattisgarh Teacher Posting Scam: पोस्टिंग घोटालाः 3500 शिक्षक पोस्टिंग को निरस्त करना स्कूल शिक्षा मंत्री का अधिकार नहीं, सीएम भूपेश के पास भेजी जाएगी फाइल
रायपुर। स्कूल शिक्षा विभाग को हिला देने वाले शिक्षक पोस्टिंग घोटाले में विभागीय मंत्री रविंद्र चौबे के निर्देश पर विभाग दोषी लोगों के खिलाफ अपराधिक मामला दर्ज कराने जा रहा है। मगर रही पोस्टिंग को निरस्त करने की बात तो ये स्कूल शिक्षा मंत्री के अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है। इस पर अंतिम निर्णय लेने के लिए फाइल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भेजी जाएगी। वैसे भी ठीक विधानसभा चुनाव के पहले ऐसे बड़े फैसले सरकार स्तर पर ही लिए जाते हैं। कमिश्नरों की जांच में करीब साढ़े तीन हजार पोस्टिंग संशोधनों की जानकारी आई है। इनमें सबसे अधिक बिलासपुर में खेला हुआ।
ज्ञातव्य है, स्कूल शिक्षा मंत्री चौबे ने कल मंत्रालय में पोस्टिंग संशोधन घोटाले पर मंत्रालय में एक अहम बैठक ली थी। इस बैठक में विभाग के सारे शीर्ष अधिकारी मौजूद थे। मीटिंग में तय हुआ कि संशोधन निरस्त करने के साथ ही इस कांड में लिप्त लोगों के खिलाफ अपराधिक प्रकरण दर्ज कराई जाए। जानकार अफसरों का कहना है कि पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने में कोई दिक्कत नहीं। मगर पोस्टिंग निरस्त करने के लिए फाइल मुख्यमंत्री तक जाएगी। क्योंकि पोस्टिंग के बाद आदेश में संशोधन हुआ है। यह ट्रांसफर का केस है। और इस समय तबादलों पर प्रतिबंध है। बिना समन्वय के अनुमोदन के कोई ट्रांसफर या संशोधन हो नहीं सकता।
पता चला है, पोस्टिंग संशोधन निरस्त करने की फाइल आज शाम तक मंत्री के यहां से नहीं आई थी। फाइल आने के बाद उसे मुख्यमंत्री के पास भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री इस पर अंतिम निर्णय लेंगे। मुख्यमंत्री अगर इसे अनुमोदित कर दिए तो फिर विभाग जेडी को संशोधन निरस्त करने के लिए आदेशित करेगा। क्योंकि, नियोक्ता जेडी है।
