Assistant Teacher Recruitment: शिक्षक भर्ती डेडलाइन खत्म: मेरिट के आधार पर हुई नियुक्ति, हाई कोर्ट के आदेश का हुआ परिपालन

Assistant Teacher Recruitment: रायपुर। सहायक शिक्षक सीधी भर्ती को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने स्थिति साफ कर दिया है। सीधी भर्ती के लिए 2023 में विज्ञापन जारी किया गया था। दो साल से अधिक अवधि पूरी हो चुकी है। स्कूल शिक्षा विभाग ने पांचवें चरण की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर हाई कोर्ट के आदेश का परिपालन कर दिया है। मेरिट के आधार नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की गई है। मेरिट से निचले क्रम पर आने वाले अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं।

बता दें कि सीधी भर्ती 2023 के परीक्षा परिणामों की विस्तारित वैधता अवधि 01 जुलाई, 2025 को समाप्त हो चुकी है। सहायक शिक्षक पद के छठवें चरण की सूची जारी करने की मांग करने वाले आंदोलनकर्ता अभ्यर्थी मेरिट में निचले क्रम पर हैं, लिहाजा इन्हें नियुक्ति का अवसर नहीं मिला है। सीधी भर्ती 2023 का विज्ञापन जारी किये हुये 02 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है। इस दौरान अनेक नये अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए निकलने वाले नए विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं।

छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सीधी भर्ती 2023 अंतर्गत् सहायक शिक्षक के 6285 पदों में भर्ती हेतु 04 मई 2023 को विज्ञापन जारी किया गया था एवं व्यापमं द्वारा परीक्षा परिणाम 01 जुलाई, 2023 को जारी की गई थी, जिसकी वैधता अवधि 01 वर्ष निर्धारित थी। बीएड. उपाधिधारक अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक पद की चयन प्रक्रिया से पृथक रखने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट, एवं हाई कोर्ट द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया था।

सीधी भर्ती 2023 अंतर्गत सहायक शिक्षक पद के प्रथम चार चरण के नियुक्ति प्रक्रिया हेतु कटऑफ रैंक में शामिल अभ्यर्थियों की सूचना विभाग के वेबसाइट पर जारी की गई थी। प्रथम चरण सूचना 08 सितंबर 2023, द्वितीय चरण सूचना 21.सितंबर.2023, तृतीय चरण सूचना 30 जनवरी २०२४, चतुर्थ चरण सूचना 04 मार्च 2024

हाई कोर्ट में दायर याचिका में पारित आदेश 02 अप्रैल 2024 के द्वारा बीएड. अर्हताधारियों को सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए अपात्र घोषित किया गया। तब तक विभाग द्वारा 5301 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी थी, जिसमें 2621 सहायक शिक्षक बीएड. अर्हताधारी थे। हाई कोर्ट के उक्त निर्णय 02 अप्रैल 2024 के मद्देनजर सहायक शिक्षक पद के आगामी चरण की भर्ती प्रकिया रोक दी गई तथा सीधी भर्ती 2023 के परीक्षा परिणामों की मूल वैधता अवधि 01 जुलाई, 2024 को समाप्त हो गई। डेडलाइन समाप्त होने के बाद भर्ती प्रक्रिया को जारी रखना संभव नहीं था।

छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के 24 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा हाई कोर्ट के फैसले के परिपालन में सीधी भर्ती 2023 में सहायक शिक्षकों के 2621 पदों पर भर्ती हेतु जारी चयन सूची की वैधता अवधि 01 जुलाई, 2025 तक बढ़ाई गई थी।

बीएड डिग्रीधारी 2621 को हटाने के बाद 2615 डी.एड.अभ्यर्थियों को मिली नौकरी

हाई कोर्ट के आदेश 02 अप्रैल 2024 के परिपालन में स्कूल शिक्षा विभाग ने पांचवे चरण की भर्ती प्रक्रिया मार्च-अप्रैल 2025 में की

, जिसमें सेवा से हटाये गये 2621 अभ्यर्थियों के स्थान पर 2615 डी.एड. अर्हताधारी अभ्यर्थियों को शामिल किया गया।

जिसमें निम्नांकित रैंक प्राप्त डीएलएड. अर्हताधारी अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है :-

श्रेणी और कटऑफ रैंक

• सामान्य मुक्त, 2314 6666
• अनुसूचित जाति मुक्त, 7239 10990
• अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त, 6670 9193
• अनुसूचित जनजाति मुक्त, 54537 72852

1316 अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन में नहीं हुए शामिल

पांचवे चरण में शामिल 2615 अभ्यर्थियों में से 1316 अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन में शामिल नहीं हुये अथवा अपात्र पाये गये। शेष 1299 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किया गया है। तथा पांचवे चरण की भर्ती प्रक्रिया द्वारा के तहत स्कूल शिक्षा विभाग ने हाई कोर्ट के आदेश का परिपालन कर दिया है।

सीधी भर्ती की डेडलाइन 1 जुलाई को हो चुकी है समाप्त

बता दें कि सीधी भर्ती 2023 के परीक्षा परिणामों की विस्तारित वैधता अवधि 01 जुलाई, 2025 को समाप्त हो चुकी है। सहायक शिक्षक पद के छठवें चरण की सूची जारी करने की मांग करने वाले आंदोलनकर्ता अभ्यर्थी मेरिट में निचले क्रम पर हैं, लिहाजा इन्हें नियुक्ति का अवसर नहीं मिला है। सीधी भर्ती 2023 का विज्ञापन जारी किये हुये 02 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है। इस दौरान अनेक नये अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए निकलने वाले नए विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं।

हाई कोर्ट ने खारिज की दो अभ्यर्थियाें की याचिका

0 सहायक शिक्षक पद की सभी प्रमुख आवेदन श्रेणियों में कटऑफ रैंक काफी नीचे आ चुका है। आंदोलनकारी सहायक शिक्षक पद के अभ्यर्थी हैं, जबकि इसी भर्ती में शिक्षक पद और व्याख्याता पद के अभ्यर्थियों इंदु भगत एवं अन्य के द्वारा भी हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।