Namo Drone Didi Yojana: छत्तीसगढ़ को केंद्र से 361 नमो ड्रोन की मंजूरी, अब तक 15 ड्रोन मिले और इतने ही दीदियों को मिला प्रशिक्षण...

Namo Drone Didi Yojana: रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं के लिए ड्रोन योजना शुरू की है। इस योजना का नाम नमो ड्रोन दीदी रखा गया है। केंद्र ने पायलट प्रोजेक्ट में छत्तीसगढ़ को भी शामिल किया था और यहां 2023-24 में 15 ड्रोन दीदियों को मिल चुके हैं। उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। खुशखबरी यह है कि वर्ष 2025-26 में 1261 करोड़ के 15 हजार ड्रोन राज्यों की महिला स्व सहायता समूहों को देने का फैसला लिया गया है। इनमें से 361 ड्रोन छत्तीसगढ़ के खाते में आ चुके हैं, केंद्र सरकार ने आवंटन जारी कर दिया है। इसे प्रदेश की खेती में क्रांति आ सकती है।

इस योजना का प्रमुख उद्देश्य बेहतर दक्षता, बढ़ी हुई फसल उपज और संचालन की कम लागत के लिए कृषि में उन्नत तकनीक को बढ़ावा देना और स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन सेवा प्रदाताओं के रूप में सशक्त बनाना है ताकि उनकी आय बढ़े और उन्हें आजीविका चलाने में सहायता की जा सके। इस योजना के अंतर्गत, चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन पैकेज की लागत के 80þ की दर से अधिकतम 8.00 लाख रुपये तक की केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है। ड्रोन पैकेज के एक भाग के रूप में स्वयं सहायता समूहों के एक सदस्य को 15 दिन का ड्रोन पायलट प्रशिक्षण तथा स्वयं सहायता समूहों के अन्य सदस्य/परिवार के सदस्य को 5 दिन का ड्रोन सहायक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

प्रमुख उर्वरक कंपनियों (एल.एफ.सी.) ने अपने आंतरिक संसाधनों का उपयोग करते हुए वर्ष 2023-24 में स्वयं सहायता समूहों की ड्रोन दीदियों को 1094 ड्रोन वितरित किए हैं। इन 1094 ड्रोनों में से 500 ड्रोन नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत वितरित किए गए हैं।

अतिरिक्त बैटरी सेट भी

कृषि विकास एवं ग्रामीण परिवर्तन केंद्र (एडीआरटीसी), बैंगलोर ने नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत एल.एफ.सी. द्वारा वितरित 500 ड्रोनों पर ड्रोन संचालन की आर्थिक और व्यावसायिक व्यवहार्यता पर एक अध्ययन किया है। अध्ययन के निष्कर्षों से पता चलता है कि किसान ड्रोन 7-8 मिनट में एक एकड़ क्षेत्र को कवर करते हैं और विभिन्न निर्माताओं के किसान ड्रोनों की एक बैटरी चार्ज पर उड़ान का समय 5-20 मिनट तक होता है। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत ड्रोन पैकेज में एक स्टैण्डर्ड बैटरी सेट और चार अतिरिक्त बैटरी सेट शामिल हैं।

परिवहन में आ रही परेशानी

अध्ययन रिपोर्ट यह भी बताती है कि जहां एल.एफ.सी. द्वारा आपूर्ति किए गए ड्रोन के साथ यूटिलिटी व्हीकल उपलब्ध नहीं कराए गए थे, वहां 42.68 प्रतिशत ड्रोन दीदियों को परिवहन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसमें दक्षिण क्षेत्र (78.82þ) सबसे अधिक प्रभावित हुआ। 68.66 प्रतिशत ड्रोन दीदियों ने यह भी बताया कि परिवहन वाहन किराए पर लेना महंगा था। ड्रोन परिवहन के मुद्दे को हल करने के लिए, कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एसएमएएम) के तहत नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत चिन्हित किए गए महिला एस.एच.जी. को बहु-उपयोगी मशीनों की खरीद के लिए 80þ की दर से वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, जिनका उपयोग ड्रोन परिवहन के रूप में भी किया जा सकता है।