Mahtari Vandan Yojana: महतारी वंदन से 58 हजार महिलाओं का नाम कटा, 69.42 लाख महिलाओं को मिल रहा योजना का लाभ, विधानसभा में मंत्री का जवाब

Mahtari Vandan Yojana: विधानसभा में महिला बाल विकास मंत्री लक्षमी राजवाड़े का आया जवाब। लाभान्वित की सूची से 58 हजार अपात्र महिलाओं का नाम काटा गया, अभी नए आवेदन लेने की योजना नहीं

Update: 2025-07-18 08:12 GMT

Mahtari Vandan Yojana: रायपुर। महतारी वंदन योजना का लाभ उठा रही महिलाओं की समय-समय पर शिकायत के आधार पर जांच कराई जा रही है। उस आधार पर अपात्र महिलाओं को सूची से अलग किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने शुक्रवार को विधानसभा में बताया कि अब तक 58,540 महिलाओं को अपात्र घोषित कर लाभान्वित की सूची से अलग कर दिया है। अब इन महिलाओं को महतारी वंदन की राशि नहीं मिलेगी।

विधानसभा के मानसूत्र सत्र के आखिरी दिन प्रश्नकाल में महतारी वंदन योजना का मामला विधायकों ने उठाया है। विधायक राघवेंद्र कुमार सिंह के सवाल के लिखित जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्री ने बताया कि प्रदेश में एक अप्रैल 2024 से जून 2025 की अवधि में नए हितग्राही शामिल करने की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है और न ही अभी नए आवेदन लिए जा रहे हैं। सुशासन तिहार के दौरान कुल एक लाख 35,884 महिलाओं ने महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए जिलों में आवेदन दिया है। इस अवधि में नए आवेदकों को महतारी वंदन योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है।

विधायक लालजीत सिंह राठिया के प्रश्न के उत्तर में महिला बाल विकास मंत्री राजवाड़े ने बताया कि प्रदेश में महतारी वंदन योजना के अंतर्गत जून 2025 की स्थिति में पात्र हितग्राहियों की संख्या 69,42,478 है। इनके लिए कुल राशि 10434.05 करोड़ अनुमोदित की गई है।

आधार के कारण कई वंचित

एक प्रश्न के उत्तर में महिला बाल विकास मंत्री ने जानकारी दी कि बिलासपुर जिले में कई हितग्राहियों का आधार निष्क्रिय होने के कारण और आधार लिंक न होने के कारण महतारी वंदन योजना का लाभ नहीं मिल सका है। बिल्हा ब्लाक में ही आधार सक्रिय न होने के कारण इस साल जनवरी में 254, फरवरी में 307, मार्च में 351, अप्रैल में 1412, मई में 2025 और जून में 2025 महिलाओं के खाते में पैसे नहीं गए। इसी तरह आधार लिंक न होने के कारण जून 2025 में ही 2614 महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिल सका।

भुगतान भी शेष

भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक के सवाल के जवाब में महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने बताया कि जुलाई 2024 की स्थिति में बिलासपुर में 485200 रुपये, जांजगीर में 364700, कोरबा में 557500, रायगढ़ में 370350, जीपीएम में 131850, सक्ती में 246500 और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में 189850 रुपयों का भुगतान नहीं हो सका था।

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