हाई कोर्ट ने कहा, सड़क मरम्मत और निर्माण कार्यों की निगरानी जरूरी: राज्य सरकार और NHAI से मांगा स्टेटस रिपोर्ट

बिलासपुर।21 मार्च 2026| छत्तीसगढ़ की बदहाल सड़कों को लेकर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। डिवीजन बेंच ने राज्य शासन और NHAI से स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा है। पीआईएल की अगली सुनवाई 5 मई को होगी।

याचिका की सुनवाई के दौरान डीविजन बेंच ने कहा, राज्य सरकार और NHAI ने कुछ सकारात्मक कदम उठाए हैं। कई परियोजनाओं में काम शुरू हो गया है या प्रगति पर है, इसकी जानकारी दी गई है। सभी कार्य समय पर पूरे हों, इसके लिए लगातार निगरानी जरूरी है।

जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने शपथपत्र में बताया है, बिलासपुर की प्रमुख सड़क पेंड्रीडीह चौक से नेहरू चौक के लिए 4079 लाख रुपए का बजट आवंटित कर दिया गया है। काम को प्रशासनिक स्वीकृति भी मिल चुकी है। तकनीकी स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है।

सीपत से बलौदा रोड के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जशपुर-अंबिकापुर सहित कई सड़कें जो नेशनल हाईवे के अंतर्गत है, उस पर NHAI काम करेगा। मोपका-सेंदरी बायपास के लिएजल्द टेंडर होगा।

श्रीकांत वर्मा चौक से सीएमडी चौक (बिलासपुर) के लिए प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है। तारबहार से शिव टॉकीज चौक तक का काम पूरा हो गया है। नगर निगम क्षेत्र की सड़कों का काम निगम द्वारा कराया जा रहा है। मंगला चौक से दीनदयाल उपाध्याय।नगर तक चौड़ीकरण और अन्य कार्य जारी है। नारायणपुर से भाटापारा रोड का 9 मार्च 2026 को वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है।

NHAI ने बताया- मानसून से पहले काम पूरा हो जाएगा

NHAI ने डीविजन बेंच को बताया , NH-130 (कोरबा-कटघोरा क्षेत्र) जमीन विवाद के कारण रुका 2 किमी का काम अब सुलझ गया है। 20.13 करोड़ की लागत से नया टेंडर दिया गया है। जनवरी 2026 से काम फिर शुरू हो गया है। मानसून से पहले पूरा होने की संभावना है।

NH-149बी (कटघोरा-गोपालपुर) की 8.55 किमी सड़क का सुधार और मजबूतीकरण का काम चल रहा है। 22.48 करोड़ का काम जारी है। तेजी से निर्माण कार्य प्रगति पर है।

पढ़िए हाईकोर्ट ने क्या कहा?

डिवीजन बेंच ने कहा, राज्य सरकार और NHAI ने कुछ सकारात्मक कदम उठाए हैं। कई परियोजनाओं पर काम शुरू हो गया है या प्रगति पर है। लेकिन, सभी कार्य समय पर पूरे हों, इसके लिए लगातार निगरानी जरूरी है।

कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी सचिव से कहा, अगली सुनवाई तक नई प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें, NHAI भी स्टेटस रिपोर्ट दे। यह भी बताएं, सभी निर्माण कार्य पूरा करने की समय सीमा क्या है और काम कब तक पूरा होगा। 5 मई को सुनवाई से पहले कोर्ट सभी कार्यों की प्रगति की मॉनिटरिंग करेगा।