Chhattisgarh Vidhan Sabha Winter Session: रेडी टू ईट: मंत्री ने कुछ ऐसे दिया सदन में जवाब....

Chhattisgarh Vidhan Sabha Winter Session: Raipur रायपुर। आज विधानसभा सत्र में पूछे गए एक लिखित सवाल के जवाब में महिला बाल विकास विभाग मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने अहम जानकारी दी है। रेडी टू ईट पोषण आहार के आपूर्ति का काम फिर से महिला स्व सहायता समूहों को दिए जाने के बारे में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया है कि रेडी टू ईट का काम पुनः महिला स्व सहायता समूहों को नहीं सौंपा जाएगा। इसका काम वर्तमान में बीज विकास निगम के द्वारा किया जा रहा है। बता दे रेडी टू ईट योजना का काम महिला स्व सहायता समूहों से कांग्रेस सरकार के द्वारा छिना गया था। जिसके बाद प्रदेश भर के महिला स्व सहायता समूहों की महिलाओं के रोजगार छिनने को लेकर प्रदेश भर में जमकर राजनीति हुई थी। अब भाजपा सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है।

भाजपा के ही साजा विधानसभा से निर्वाचित होकर आए विधायक ईश्वर साहू ने आज इस संबंध में विधानसभा में सवाल पूछा था। उन्होंने महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े से सवाल में पूछा था कि क्या राज्य में आंगनबाड़ियों के माध्यम से वितरित किए जाने वाले रेडी टू ईट पूरक पोषण आहार की आपूर्ति का काम वर्तमान में बीज निगम जैसी राज्य स्तरीय एजेंसियों के माध्यम से किया जा रहा है? यदि हां तो सरकार द्वारा पूर्व में संचालित व्यवस्था जिसमें स्थानीय महिला स्व सहायता समूहों द्वारा यह कार्य किया जाता था, को बीज निगम में स्थानांतरित करने का मुख्य कारण क्या था? क्या राज्य सरकार स्थानीय महिला स्व सहायता समूहों को आजीविका और क्षमता निर्माण को ध्यान में रखते हुए रेडी टू ईट आपूर्ति का कार्य पुनः उन्हीं समूहों को सौंपने विचाराधीन है? तथा कब तक?

जिसके लिखित जवाब में मंत्री ने बताया है कि रेडी टू ईट का काम बीज निगम जैसी राज्य स्तरीय एजेंसियों के द्वारा किया जा रहा है। भारत शासन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा दिए गए निर्देशों का पूर्णतः पालन नहीं होने के कारण उक्त निर्णय लिया गया है। स्थानीय महिला स्व सहायता समूहों को आपूर्ति कार्य पुनः सौंपने को लेकर सरकार विचाराधीन नहीं है।

बता दें राज्य भर के आंगनबाड़ियों में स्थानीय स्व सहायता समूहों के द्वारा रेडी टू ईट पूरक पोषण आहार की सप्लाई की जाती थी। जिससे उन्हें रोजगार भी मिलता था। कांग्रेस सरकार ने यह काम स्व सहायता समूहों से छीन कर सेंट्रलाइज़ कर दिया गया था। जिसके चलते तत्कालीन विपक्षी पार्टी भाजपा ने महिलाओं से रोजगार छिनने को लेकर मुद्दा बनाया था। पर अब सरकार में आने के बाद भाजपा ने भी महिला स्व सहायता समूहों को काम देने से इंकार कर दिया है।