Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की उंची छलांगः जीएसटी राजस्व कलेक्शन में छत्तीसगढ़ ने कई बड़े राज्यों को ऐसे पीछे छोड़ा, 18 परसेंट की वृद्धि का रिकार्ड...

Chhattisgarh News: रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि अपने नाम की है। छत्तीसगढ़ जीएसटी राजस्व में वृद्धि के मामले में देश में पहले नंबर पर पहुंच गया है। पिछले साल की तुलना में इस साल 18 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ लगभग 16,390 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। महाराष्ट्र 16 प्रतिशत वृद्धि के साथ दूसरे और तमिलनाडु 15 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ तीसरे स्थान पर है।

मार्च 2025 की बात करें तो, छत्तीसगढ़ को एसजीएसटी में 1,301 करोड़ की प्राप्ति हुई है, जो मार्च 2024 की तुलना में 72 फीसदी अधिक है। यह उल्लेखनीय प्रदर्शन राज्य में सरकार परिवर्तन के बाद विभाग में किए गए सुधारों, नवाचारों और नई कार्य संस्कृति का परिणाम है। वाणिज्यिकर मंत्री ओपी चौधरी के नेतृत्व में विभाग ने जीएसटी प्रशासन को अधिक सक्रिय, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने के लिए निर्णायक कदम उठाए हैं। विभाग ने जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले व्यापारियों की लगातार निगरानी करने तथा उनसे बातचीत कर उल्लेखनीय सुधार किया है। जिसके कारण राज्य में नॉन-फाइलर्स का अनुपात पूर्व के 15 प्रतिशत से घटकर 6 प्रतिशत रह गया है।

जीएसटी विभाग द्वारा सेक्टर आधारित विश्लेषण और इंटर डिपार्टमेंटल डेटा का उपयोग करते हुए 49 संभावित कर अपवंचन क्षेत्रों की पहचान की गई जिससे ₹101 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया गया। मार्च 2025 में किए गए विशेष प्रयासों के तहत शासकीय विभागों द्वारा जीएसटीआर-7 रिटर्न दाखिल करवाकर इनके सप्लायर्स से ₹37 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व एकत्रित किया गया। राज्य भर में ऐसे 36,847 व्यापारियों से संपर्क किया गया, जिन्होंने या तो शून्य रिटर्न दाखिल किया था या व्यवसाय में नकारात्मक वृद्धि दर्शाई थी, जिससे कर अनुपालन में बढ़ोतरी सुनिश्चित हुई। इन सभी ठोस और तकनीक आधारित उपायों का प्रत्यक्ष परिणाम है कि छत्तीसगढ़ आज देश में जीएसटी वृद्धि में शीर्ष स्थान पर है।

पहली बार एक हजार करोड़ का आंकड़ा पार

छत्तीसगढ़ ने पहली बार एसजीएसटी संग्रहण में 1000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया है। इसी प्रकार, मार्च 2025 में आईजीएसटी से 756.73 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जो पिछले साल से 10 फीसदी अधिक है। एसजीएसटी और आईजीएसटी मिलाकर राज्य को मार्च 2025 में कुल 2,057.82 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई, जबकि मार्च 2024 में यह राशि 1,443.66 करोड़ रुपए थी। इस प्रकार जीएसटी आने के बाद राज्य ने पहली बार एक माह में कुल जीएसटी राजस्व में 2000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया है। इस प्रकार केवल एक माह में छत्तीसगढ़ ने 43 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की है।

मार्च 2025 में 2000 करोड़ से ज्यादा संग्रह

मार्च 2025 में छत्तीसगढ़ को स्टेट जीएसटी मद में ₹1,301.09 करोड़ की प्राप्ति हुई, जो कि मार्च 2024 की तुलना में 72 प्रतिशत अधिक है। यह पहली बार है जब राज्य ने जीएसटी संग्रह में ₹1000 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। मार्च 2025 में ही जीएसटी मद में ₹756.73 करोड़ प्राप्त हुए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक है। इस प्रकार मार्च 2025 में कुल जीएसटी संग्रह ₹2,057.82 करोड़ रहा, जो मार्च 2024 के ₹1,443.66 करोड़ की तुलना में 43 प्रतिशत की प्रभावशाली मासिक वृद्धि दर्शाता है। जीएसटी आने के बाद छत्तीसगढ़ ने पहली बार एक माह में कुल जीएसटी राजस्व में 2000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया है।

बेहतर प्रशासन से मिली सफलता

राज्य में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन और वित्त मंत्री ओ पी चौधरी के दिशानिर्देश पर वाणिज्यिक कर विभाग में किए गए व्यापक सुधार, नवाचार और नई कार्यसंस्कृति का प्रत्यक्ष परिणाम है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वाणिज्यिक कर मंत्री ओपी चौधरी के मार्गदर्शन में विभाग ने जीएसटी प्रशासन को अधिक सक्रिय, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने हेतु निर्णायक कदम उठाए हैं। रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले व्यापारियों की निरंतर निगरानी एवं संवाद के माध्यम से अनुपालना दर में बड़ा सुधार हुआ है। नॉन-फाइलर्स की संख्या 15 प्रतिशत से घटकर मात्र 6 प्रतिशत रह गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के निर्देशन में जीएसटी विभाग अब डिजिटल ट्रैकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी प्रणाली और उन्नत अनुपालन तंत्र को लागू कर, आने वाले वर्षों में भी छत्तीसगढ़ को देश में अग्रणी स्थिति में बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

भविष्य के लिए डिजिटल और एआई-आधारित रणनीति

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि छत्तीसगढ़ की यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल आंकड़ों की उपलब्धि नहीं, बल्कि ईमानदारी, पारदर्शिता और जनभागीदारी पर आधारित सुशासन की पहचान है। हमारी सरकार ने टैक्स प्रशासन को जनकेंद्रित और टेक्नोलॉजी-संचालित बनाकर यह सिद्ध किया है कि अगर इच्छाशक्ति हो तो राजस्व भी बढ़ता है और विश्वास भी। हम इसी गति को बनाए रखते हुए छत्तीसगढ़ को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और समावेशी विकास का मॉडल बनाएंगे।

खास बातें

0 डेटा एनालिटिक्स के आधार पर 313 मामलों में लेखा- पुस्तकों की जांच की, जिससे 45.13 करोड़ की वसूली की गई।

077 व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की तलाशी से 47.35 करोड़ की अतिरिक्त राशि मिली

0टैक्स चोरी के 49 संभावित क्षेत्रों की पहचान से 101 करोड़ का राजस्व मिला प्राप्त

0मार्च 2025 में जीएसटीआर-7 रिटर्न दाखिल करवा सप्लायरों से 37 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व मिला।

15 प्रतिशत बोगस फर्म उजागर

फर्जी पंजीकरण पर नियंत्रण के लिए विभाग ने 28,000 से अधिक व्यवसायों का भौतिक सत्यापन किया, जिसके आधार पर 4,252 यानी लगभग 15 फीसदी फर्में बोगस मिलीं। पाया गया। इससे न केवल कर चोरी पर प्रभावी नियंत्रण हुआ बल्कि टैक्स जमा करने की दर में भी वृद्धि दर्ज की गई।