Chhattisgarh DA Hike News: डीए का एरियर्स न मिलने से छत्तीसगढ़ के 4 लाख कर्मचारियों, शिक्षकों को बड़ा नुकसान, फ़ेडरेशन के अध्यक्ष बोले, ये हमारी पहली लड़ाई

Chhattisgarh DA Hike News: रायपुर। छत्तीसगढ़ के करीब चार लाख कर्मचारी, अधिकारी और शिक्षक महंगाई भत्ते को लेकर परेशान हैं। पिछले चार साल से लगातार विलंब से महंगाई भत्ते का आदेश जारी होता है। उसमें भी डंडी मार दी जाती है। कर्मचारियों की राशि में डंडी मारने का यह खेला कांग्रेस शासनकाल में 2019 से शुरू हुआ। 2019 में पहली बार जुनवरी में दिए जाने वाला डीए मई में घोषित किया गया, उसे भी देय तिथि से नहीं। इसके बाद यह सिलसिला बन गया। 2019 में डीए में विलंब होना शुरू हुआ, तब 28 परसेंट डीए था। और उसे 34 परसेंट पर आने में दो साल लग गए। उसे भी बिना एरियर्स दिया गया।

रमन सिंह ने पत्र लिखा

कांग्रेस सरकार में डीए का एरियर्स न देने पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ0 रमन सिंह ने मुख्मयंत्री को पत्र लिखकर एरियर्स देने कहा था। यह पत्र उन्होंने सितंबर 2013 में लिखा था। इसके बाद दिसंबर 2023 में भाजपा की सरकार आ गई। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा भी था कि टाईम से डीए देने के साथ ही एरियर्स भी दिया जाएगा।

मार्च से डीए

छत्तीसगढ़ में दिसंबर 2023 में भाजपा की सरकार बनी। विष्णुदेव साय नई सरकार के मुख्यमंत्री बनें। इसके बाद 16 मार्च 2024 को पांच परसेंट डीए देने का ऐलान किया गया। मगर आदेश में लिखा गया 1 मार्च 2024 से देय होगा। कर्मचारियों का कहना है कि कायदे से उसे जुलाई से देय करना था। मगर नई सरकार में भी कर्मचारियों के एरियर्स पर कैंची चल गई।

एरियर्स न मिलने से लाखों का नुकसान

कर्मचारी, अधिकारी फेडरेशन के अध्यक्ष कमल वर्मा ने कहा कि नई सरकार से हमारी काफी उम्मीदें थीं। मगर इस सरकार में डीए के देय तिथि में गड़बड़झाला कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार से डीए के एरियर्स में कटौती करने की शुरूआत हुई और अब इस सरकार में भी जारी है। इससे पिछले चार सालों में कर्मचारियों का लाखों के एरियर्स का नुकसान हुआ है। चार साल का एरियर्स की अगर गणना करें तो एक-एक कर्मचारी को एक लाख रुपए से ज्यादा एरियर्स निकलेगा।

अब हमारी प्रमुख लड़ाईः कमल वर्मा

कर्मचारी, अधिकरी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने एनपीजी न्यूज से बातचीत में बताया कि महंगाई भत्ता खैरात नहीं, अधिकार है। सरकार भी मानती है कि कर्मचारियों को टाईम से डीए मिलना चाहिए और लेट हुआ तो फिर एरियर्स। मगर छत्तीसगढ़ में गलत परंपरा बन गई डीए भुगतान करने का। उन्होंने कहा कि अब एरियर्स के लिए हमे लड़ना होगा और फेडरेशन की अब ये अहम लड़ाई होगी। इसके लिए सड़क पर उतरना होगा, तो हम उतरेंगे।

4 लाख कर्मचारी, शिक्षक

छत्तीसगढ़ में करीब चार लाख कर्मचारियों और शिक्षकों के पद हैं। इनमें से कुछ खाली होंगे। एक मोटे अनुमान के तहत ढाई लाख शिक्षक और डेढ़ लाख के आसपास कर्मचारी और राज्य संवर्ग के अधिकारी हैं।

46 परसेंट डीए

छत्तीसगढ़ में इस समय कर्मचारियों को 46 परसेंट महंगाई भत्ता मिल रहा है। पहले 42 परसेंट था। अक्टूबर 2023 में लोकसभा चुनाव 2024 के आचार संहिता लागूह होने से पहले इसे चार फीसदी बढ़ाकर 46 किया गया। जबकि, भारत सरकार में डीए बढ़कर 50 प्रतिशत हो चुका है। कई दूसरे राज्यों ने भी केंद्र के बराबर डीए कर दिया है। छत्तीसगढ़ में जब तक बीजेपी की सरकार रही, केंद्र के बराबर डीए मिलता रहा। मगर कांग्रेस सरकार आने के बाद डीए गड़बड़ा गया। फेडरेशन के अध्यक्ष कमल वर्मा को भी लगता है कि सरकार के समक्ष पक्ष रखने पर हो सकता है डीए यहां भी पटरी पर आ जाए।