CG विधानसभा बजट सत्र 2026: सहायक शिक्षकों की जगी उम्मींद, सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन ने मोदी की गारंटी पूरी करने सरकार से की मांग...

बिलासपुर। 23 फरवरी 2026| छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की सोमवार से शुरुआत हो गई है। बजट सत्र प्रारंभ होते ही सहायक शिक्षकों की उम्मीदें एक बार फिर जग गई है। सहायक शिक्षक समग्र शिक्षिक फेडरेशन ने मोदी की गांरटी को पूरा करने की मांग सरकार से की है।

सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रांतीय अध्यक्ष रविंद्र राठौर ने सरकार से मांग की है, मौजूदा बजट सत्र में “मोदी की गारंटी” को धरातल पर उतारते हुए वर्षों से लंबित वेतन विसंगति को दूर किया जाए। मोदी की गारंटी में छत्तीसगढ़ के सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर कर प्रदेश के सभी शिक्षकों को क्रमोन्नति वेतनमान देने का वादा, सरकार ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में किया है।

छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राठौर ने कहा, सहायक शिक्षक लंबे समय से वेतन असमानता की समस्या से जूझ रहे हैं। समान कार्य के बावजूद वेतनमान में अंतर होने से शिक्षकों में असंतोष की स्थिति है। उन्होंने कहा, सरकार ने चुनाव के दौरान कर्मचारियों और शिक्षकों से जुड़े मुद्दों के समाधान का आश्वासन दिया था, अब बजट सत्र उन वादों को पूरा करने का उचित अवसर है।

बजट में घाेषणा नहीं, तो चरणबद्ध चलेगा आंदोलन

फेडरेशन ने मांग की है कि सहायक शिक्षकों को उनकी सेवा अवधि और कार्य के अनुरूप न्यायोचित वेतनमान दिया जाए। छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट के निर्देश के बाद याचिकाकर्ता शिक्षक को क्रमोन्नति दे रहे हैं, उसी तर्ज पर प्रदेश के शिक्षकों को क्रमोन्नति देना चाहिए, साथ ही पूर्व सेवा गणना, पूर्ण पेंशन पदोन्नति में पारदर्शिता और लंबित वित्तीय लाभों पर भी ठोस निर्णय लिया जाए। संगठन का कहना है कि यदि इस बार बजट में स्पष्ट घोषणा नहीं की गई तो प्रदेशभर में चरणबद्ध आंदोलन पर विचार किया जाएगा।

बजट पर टिकी शिक्षक नेताओं की निगाहें

शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में सहायक शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए फेडरेशन ने कहा कि शिक्षक संतुष्ट होंगे तो शिक्षा की गुणवत्ता स्वतः बेहतर होगी। बजट सत्र के पूर्व फेडरेशन के पदाधिकारी ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव से मुलाकात कर अपनी मांगो से अवगत करा दिया है,अब सभी की निगाहें बजट सत्र पर टिकी है, सरकार शिक्षकों की मांगों पर कितना सकारात्मक निर्णय लेती है।