CG Good Governance: 31 दिसंबर के बाद छत्तीसगढ़ में फिजिकल फाइल और नोटशीट पर पूर्णतः रोक, सरकार ने जारी किया आदेश, पढ़िये GAD ने अफसरों को क्या दी हिदायत...

CG Good Governance: रायपुर। छत्तीसगढ़ के शासकीय दफ्तरों में एक जनवरी 2026 से 100 फीसदी ऑनलाईन वर्किंग प्रारंभ हो जाएगी। ई-ऑफिस के जरिये फाइलें और नोटशीट भेजी जाएंगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों, कमिश्नरों और कलेक्टरों को इस संबंध में पत्र भेज दिया है। जाहिर है, मंत्रालय में पहले से ई-ऑफिस लागू हो चुका है। विभागाध्यक्षों को भी इसके लिए प्रयास किया गया मगर अभी भी कई ऐसे विभाग हैं, जो फिजिकल फाइल और नोटशीट चला रहे हैं। मगर एक जनवरी 2026 से इसकी अब इजाजत नहीं होगी।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सुशासन की दिशा में कार्य करते हुए प्रदेश में शासकीय कार्य को अधिक प्रभावी, सरलीकृत, उत्तरदायी, और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से मंत्रालय, विभागाध्यक्ष और जिले स्तर पर ई-ऑफिस प्रारम्भ किया गया है। मंत्रालय के समस्त विभागों और राज्य के विभिन्न कार्यालयो में ई-ऑफिस के माध्यम से नस्ती और डाक का संपादन किया जा रहा है।

शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि

(1) 01 जनवरी, 2026 से समस्त विभागाध्यक्ष, संभाग आयुक्त और कलेक्टर कार्यालय में संपूर्ण कार्यालयीन नस्ती और डाक का संपादन ई-ऑफिस के माध्यम से ही किया जाए। विभाग प्रमुख के अनुमोदन के बिना कोई भी फिजिकल फाईल संचालित नहीं किया जाए।

(2) ऐसे प्रकरण जिस पर शासन स्तर पर सहमति या अनुमोदन की आवश्यकता हो उसे अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा ई-ऑफिस के फाईल (File) के माध्यम से ही शासन को प्रेषित किया जाए। सूचनात्मक पत्राचार ई-ऑफिस के रिसीप्ट (Receipt) के माध्यम से किये जाए।

(3) अधिकारियों द्वारा शासकीय प्रवास के दौरान मुख्यालय से अन्यत्र भी ई-ऑफिस के माध्यम से कार्य संपादित किया जाए ।

(4) सार्वजनिक अवकाश अवधि में शासकीय सेवक ई-ऑफिस के माध्यम से आवश्यकतानुसार कार्य संपादित कर सकते हैं।

3/यथासंभव दस्तावेज को Digitally Generate किया जाए। प्रिंट लेने के पश्चात् स्कैन कर अपलोड करना हतोत्साहित किया जाए।