CG Board News: माध्यमिक शिक्षा मंडल का यह कैसा मजाक ? विभाग की वेबसाइट पर एंट्री के लिए स्कूलों को देने होंगे 25000 रुपए

CG Board News: बिलासपुर: माध्यमिक शिक्षा मंडल जिसके ऊपर 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की जिम्मेदारी है और जिसकी वेबसाइट पर प्रदेश में अध्यनरत विद्यार्थियों की एंट्री की जाती है। छात्रों की एंट्री लेट फीस करने के नाम पर जबरदस्त उगाही के खेल में है और यह एंट्री फीस कोई 500 - 1000 नहीं बल्कि 25000 रुपए तक की है।

दरअसल माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के पास इस बात की सूचना पहुंची थी कि बहुत से स्कूलों में एकाध बच्चे एंट्री के लिए छूट गए हैं, इसलिए पोर्टल फिर से खोला जाए तो माध्यमिक शिक्षा मंडल ने पहले स्कूलों से जिला शिक्षा अधिकारी के नाम से आवेदन मंगाया और उसके बाद जिन स्कूलों में बच्चों के नाम छूट गए थे उन्होंने जूझकर जानकारी जमा की! जिसके बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल ने पूरी सूची जारी की जिसके अनुसार माध्यमिक शिक्षा मंडल के वेब पोर्टल पर बच्चों की एंट्री होना है।

यह कैसी उगाही

इधर एंट्री के लिए पोर्टल खोलने की सूचना देते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने यह जानकारी दी है कि पोर्टल 31 अगस्त को बंद कर दिया गया था ऐसे में यदि आपको छात्र की एंट्री करनी है तो लेट फीस देनी होगी! लेट फीस की गणना स्कूल द्वारा माध्यमिक शिक्षा मंडल को की गई लिखित शिकायत या जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा भेजी गई एकजाई सूची के डेट यानी 25 सितंबर तक की मानी जाएगी यानी इस प्रकार 25 दिन का विलंब फीस विद्यालयों के संस्था प्रमुखों को भरना होगा! विलंब फीस प्रतिदिन 1000 रूपये के हिसाब से रखा गया है! यानी विद्यालय को यदि एक छात्र की भी एंट्री करनी है तो 25000 रूपये उसे पहले माध्यमिक शिक्षा मंडल को देना होगा । माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट में बाकायदा इस शुल्क की गणना होकर प्रदर्शित भी हो रही है । जिसका विरोध अब शुरू हो गया है ।

मंडल का यह निर्णय और अव्यवहारिक - विवेक दुबे

सर्व शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विवेक दुबे का कहना है कि जिन स्कूलों के एंट्री होनी है वह शासकीय स्कूल या अनुदान प्राप्त स्कूल है वहां के संस्थापक आखिर इतनी राशि कहां से लाकर देंगे । जिस प्रदेश में व्यापम का एग्जाम नि:शुल्क होता है वहां माध्यमिक शिक्षा मंडल इतनी तगड़ी लेट फीस वसूलने की सोच रहा है वह अपने आप में हास्यपद है । माध्यमिक शिक्षा मंडल को केवल बच्चे की एंट्री लेनी है जिसे स्कूल के शिक्षा की करेंगे तो आखिर किस बात की लेट फीस । एक मंडल सरकारी संस्थाओं से इस तरीके से राशि वसूलने का तरीका अपना रहा है जो की पूर्णरूपेण गलत है और शासन को इस पर ध्यान देना चाहिए हम शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करने जा रहे हैं और मंडल को यह लेट शुल्क माफ करना होगा।