Bilaspur High Court: 8 गांव...जहां खेतों में दौड़ रहा करंट, नाच रही मौत, हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को किया तलब, मांगा जवाब

Bilaspur High Court: बिलासपुर। रतनपुर क्षेत्र के आठ गांवों के खेतों से होकर हाईटेंशन लाइन गुजरा है। पावर ग्रीड कंपनी ने खेतों में बड़ा-बड़ा टावर खड़ा कर दिया है। बारिश के दिनों में खेतों में बिजली का करंट दौड़ रहा है। खेती किसानी करने खेत जाने वाले किसानों व मजदूरों का जीवन संकट में पड़ गया है। मीडिया में प्रकाशित व प्रसारित खबरों को संज्ञान में लेते हुए हाई कोर्ट ने इसे जनहित याचिका के रूप में स्वीकार कर सुनवाई प्रारंभ किया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने कहा है। जवाब के लिए तीन सप्ताह की मोहलत दी है।

पिछली सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने केंद्र सरकार की ओर से पैरवी कर रहे असिस्टेंट सालिसिटर जनरल से कहा था कि इस पूरे मामले में केंद्र सरकार जवाब पेश कर वस्तु स्थिति से अवगत कराए। कोर्ट ने यह भी कहा कि आप किसी भी कंपनी को टावर लाइन खड़ा करने और हाईटेंशन तार बिछाने के लिए सिर्फ लाइसेंस जारी कर अपनी जवाबदारी से नहीं बच सकते। लोगों की जानमाल की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो उठानी ही पड़ेगी। कारखानों के लिए बिजली जरुरी है पर सुरक्षागत उपायों को प्राथमिकता में रखते हुए कार्य करना है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हाईटेंशन बिजली तार के कारण कई गांवों में ग्रामीणों और मवेशियों की जान को खतरा है। बिजली के झटकों से भयभीत ग्रामीणों ने हजारों एकड़ में खेती करना बंद कर दिया है।

जनहित याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने टावर खड़ा करने और हाईटेंशन तार बिछाने वाली सरकारी कंपनी पावर ग्रिड कार्पोरेशन के अलावा टावर खड़ा करने और टावरों में तार बिछाने वाली जबलपुर ट्रांसपोर्टेशन कंपनी को निर्देश जारी किया था कि रतनपुर क्षेत्र के प्रभावित सभी 8 गांव में इंजीनियरों को भेजकर तकनीकी कारणों की जांच कराएं। कारणों की पड़ताल करने और पूरी रिपोर्ट शपथ पत्र के साथ पेश करने का निर्देश दिया था। शपथ पत्र में खेतों में दौड़ रही करंट को रोकने के उपाय और इस पर शीघ्र काम करने की बात भी डिवीजन बेंच ने कहा था।

केंद्र ने कहा,पावर ग्रीड कंपनी को दिया लाइसेंस

केंद्र सरकार की ओर से डिवीजन बेंच को बताया कि सरकार की तरफ से पावर ग्रीड कंपनी को लाइसेंस जारी किया है। कंपनी के इंजीनियरों ने अगर रिपोर्ट दी होती तो पहले सभी आठ गांव के उन जगहों का सर्वे कराते जहां इस तरह की दिक्कतें आ रही है। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और केंद्र सरकार से कहा कि आप सिर्फ लाइसेंस जारी कर अपनी जवाबदारी से बच नहीं सकते। तकनीकी कारणों की जांच की पूरी रिपोर्ट शपथ पत्र के साथ पेश करने का निर्देश दिया है।

ये 8 गांव,जहां खेतों में दौड़ रही मौत

कछार, लोफंदी, भरारी, अमतरा, मोहतराई, लछनपुर, नवगंवा व मदनपुर। ये ऐसे गांव हैं जहां हाईटेंशन लाइन के कारण खेतों में माैत दौड़ रही है। करंट के झटके से बचने के लिए ग्रामीण रबर के जूते पहन रहे हैं। इसके बाद भी करंट का झटका लग रहा है।मवेशियों और बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा है।