RBI Safe Bank List: भारत के टॉप 3 सेफ कौन हैं? RBI ने घोषित किये नाम, सरकार-RBI कभी भी नहीं डूबने देंगे, देखें लिस्ट जानें आम ग्राहक के लिए क्या मतलब है?

RBI Safe Bank List: देश के करोड़ों खाताधारकों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की तरफ से बड़ी राहत की खबर सामने आई है। RBI ने क्लियर किया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), HDFC बैंक और ICICI बैंक भारत के सबसे सुरक्षित बैंक बने रहेंगे। इन तीनों बैंकों को Domestic Systemically Important Banks (D-SIBs) यानी “Too Big To Fail” का दर्जा दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि अगर कभी गंभीर आर्थिक संकट भी आता है, तो सरकार और RBI इन बैंकों को डूबने नहीं देंगे।

क्या होता है D-SIB दर्जा और क्यों है यह खास?

RBI के मुताबिक D-SIB वे बैंक होते हैं जिनका देश की अर्थव्यवस्था पर सीधा और गहरा असर पड़ता है। अगर इनमें से कोई भी बैंक संकट में जाता है, तो इससे पूरे वित्तीय सिस्टम पर भारी खतरा पैदा हो सकता है। इसी वजह से इन बैंकों पर RBI की सीधी निगरानी रहती है और इन्हें अतिरिक्त सुरक्षा कवच दिया जाता है।

इन बैंकों को क्यों रखना होगा ज्यादा पूंजी रिज़र्व?

RBI के नियमों के अनुसार इन बैंकों को अन्य बैंकों की तुलना में ज्यादा एक्स्ट्रा कैपिटल यानी Common Equity Tier-1 (CET1) रखना होता है, ताकि किसी भी आर्थिक झटके को आसानी से संभाला जा सके। RBI ने इन बैंकों को अलग-अलग कैपिटल बकेट में रखा है।

• SBI को सबसे ऊंचे Bucket-4 में रखा गया है, जिसके तहत उसे 0.80% अतिरिक्त CET1 कैपिटल रखना होगा।
• HDFC बैंक Bucket-2 में है, जहां 0.40% अतिरिक्त CET1 अनिवार्य होगा।
• ICICI बैंक Bucket-1 में है, जिसके लिए 0.20% अतिरिक्त CET1 तय किया गया है।

ये सभी नियम 1 अप्रैल 2027 से पूरी तरह लागू होंगे।

• 2014 से बन रही है VIP बैंकों की सूची
• RBI ने पहली बार 2014 में D-SIB का कॉन्सेप्ट लागू किया था।
• 2015 में देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक SBI इस सूची में शामिल हुआ।
• 2016 में ICICI बैंक को इसमें जोड़ा गया।
• 2017 में HDFC बैंक D-SIB बना।

तब से ये तीनों बैंक देश की बैंकिंग व्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं।

आम ग्राहकों के लिए इस फैसले का क्या मतलब है?

इस फैसले का सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा। जिन ग्राहकों का पैसा SBI, HDFC या ICICI बैंक में जमा है, उनके लिए यह भरोसे की बड़ी खबर है। इन बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी होगी और संकट की स्थिति में सरकार व RBI सीधे हस्तक्षेप करेंगे। यानी इन बैंकों में जमा धन पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित माना जाएगा।