Ladli Behna Yojana: लाड़ली बहना योजना क्या है,कैसे ले सकतें है इसका लाभ और क्या है पात्रता? जानिए पूरी जानकारी...

मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना योजना (MP Ladli Behna Yojana) महिलाओं को हर महीने की आर्थिक सहायता देती है। जानें योजना की पात्रता, लाभ, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और पूरी डिटेल्स...

Update: 2025-09-17 06:24 GMT
Ladli Behna Yojana Kya Hai: मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने और उनके स्वास्थ्य व बच्चों की देखभाल में मदद के उद्देश्य से 28 जनवरी 2023 को ‘मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना’ (Ladli Behna Yojana)
की शुरुआत की थी। इस योजना का मकसद न केवल महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करना है बल्कि उन्हें परिवार में निर्णय लेने की शक्ति और आत्मनिर्भरता भी देना है।

लाड़ली बहना योजना क्या है?
लाड़ली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी सामाजिक-आर्थिक योजना है, जिसे 28 जनवरी 2023 को लॉन्च किया गया। इस योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) की शुरुआत मध्य प्रदेश में एक सामाजिक-आर्थिक सुधार के रूप में की गई। सरकार का मानना है कि जब महिला आर्थिक रूप से सशक्त होगी तो उसका असर पूरे परिवार, खासकर बच्चों के पोषण और शिक्षा पर पड़ेगा। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य में सुधार करना, और परिवार में महिलाओं की निर्णय लेने की भूमिका बढ़ाना है।

योजना के तहत मिलने वाला लाभ
Ladli Behna Yojana की शुरुआत में महिलाओं को ₹1250 प्रति माह आर्थिक सहायता दी जा रही थी। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (Direct Benefit Transfer-DBT) के माध्यम से सीधे बैंक खातों में भेजी जाती है। हाल ही में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि दीपावली (Diwali) के बाद महिलाओं को ₹1500 प्रति माह दिए जाएंगे। हालांकि इस राशि का लाभ शुरू होने से पहले सरकार लाभार्थियों की लिस्ट की जांच कर रही है, ताकि केवल पात्र महिलाओं को ही लाभ मिले।



अब तक कितनी महिलाओं को मिला लाभ?

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अब तक 1.29 करोड़ से ज्यादा महिलाएं इस योजना का लाभ उठा चुकी हैं। हर महीने की 10 तारीख को महिलाओं के बैंक खातों में किस्त का पैसा ट्रांसफर किया जाता है।

योजना से मिलने वाले फायदे
हर पात्र महिला को ₹1250/1500 प्रति माह सहायता। पैसा सीधे बैंक खाते में DBT के जरिए पहुँचता है। यदि कोई महिला सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत कम राशि पाती है तो उसे कुल ₹1250 तक की राशि इस योजना से मिलेगी। विधवा, तलाकशुदा और पति द्वारा छोड़ी गई महिलाएं भी पात्र हैं।

योजना की पात्रता शर्तें
महिला मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
महिला विवाहित हो (विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्त भी शामिल)।
आयु 21 से 60 वर्ष के बीच हो।
परिवार की सालाना आय ₹2.5 लाख से कम हो।
परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी में न हो या इनकम टैक्स न भरता हो।

किन्हें लाभ नहीं मिलेगा?
जिन परिवारों की आय ₹2.5 लाख से अधिक है। जिन परिवारों में कोई सदस्य सरकारी नौकरी करता है या रिटायर होकर पेंशन ले रहा है। परिवार में यदि कोई इनकम टैक्स भरता है।

कैसे करें आवेदन?
इच्छुक महिला को अपने नजदीकी ग्राम पंचायत या वार्ड ऑफिस जाना होगा।
आवेदन फॉर्म वहीँ से मिलेगा और वहीं से ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
आवेदन करते समय महिला की फोटो वहीं ली जाएगी।
आवेदन जमा करने के बाद महिला को एक एप्लिकेशन नंबर मिलेगा।
इस नंबर को सुरक्षित रखना जरूरी है।

आवश्यक दस्तावेज
परिवार और परिवार के सदस्यों की समग्र आईडी (Samagra ID)
आधार कार्ड
समग्र से लिंक मोबाइल नंबर
महिला का सिंगल बैंक खाता, जो आधार से लिंक और DBT-एक्टिव होना चाहिए

स्टेटस कैसे चेक करें?
आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: https://cmladlibahna.mp.gov.in
Application & Payment Status पर क्लिक करें।
एप्लिकेशन नंबर या समग्र नंबर दर्ज करें और कैप्चा कोड भरें।
रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा।
OTP डालने के बाद आपके आवेदन की पूरी स्थिति स्क्रीन पर दिख जाएगी।

लिस्ट में नाम कैसे देखें?
योजना की अंतरिम सूची और अंतिम सूची दोनों बनती हैं।
पैसा पाने के लिए महिला का नाम अंतिम सूची में होना जरूरी है।
वेबसाइट पर जाकर मोबाइल नंबर और OTP डालकर आसानी से सूची चेक की जा सकती है।

सरकार का नया कदम
राज्य सरकार अब योजना की लाभार्थी सूची की जांच कर रही है। उद्देश्य यह है कि केवल वास्तव में पात्र महिलाएं ही लाभ लें। इस जांच के बाद ही ₹1500 प्रति माह की बढ़ी हुई राशि का वितरण शुरू होगा। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना महिलाओं को न केवल आर्थिक मजबूती देती है बल्कि उन्हें सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर भी आत्मनिर्भर बनाती है। अब तक करोड़ों महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हुई हैं। आने वाले समय में बढ़ी हुई राशि और सख्त पात्रता जांच से यह योजना और पारदर्शी और प्रभावी बन सकती है।
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