MP News: लाडली बहना योजना की आज किश्त होगी जारी, पर उससे पहले होगी छटनी, अपात्र लोगों के काटे जाएंगे नाम

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार की एक मात्र लाड़ली बहना योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। बता दें कि, दीपावली के बाद से उन्हें हर महीने 1,250 रुपये की जगह 1,500 रुपये मिलेंगे। लेकिन इस बढ़ी हुई राशि का भुगतान शुरू होने से पहले सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब सरकार उन महिलाओं की लिस्ट की जांच करेगी, जिन्हें योजना का लाभ मिल रहा है, ताकि सिर्फ सही और योग्य महिलाओं को ही इसका फायदा मिल सके।

इस योजना में करीब 1.26 करोड़ महिलाएं शामिल हैं, और सरकार हर महीने उन पर 1,550 करोड़ रुपये खर्च करती है। हाल ही में शहरी विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि, उन्हें शिकायतें मिली हैं कि कुछ ऐसी महिलाएं भी इस योजना का लाभ ले रही हैं जो इसके लिए पात्र नहीं हैं। इसी वजह से सरकार ने अब इस लिस्ट को 'साफ' करने का फैसला किया है।

दो चरणों में होगी जांच

सरकार इस जांच को दो तरीकों से पूरा करेगी। सबसे पहले, सरकार एक सार्वजनिक अपील जारी करेगी। इसमें महिलाओं से खुद अपील की जाएगी कि अगर वे योजना के लिए योग्य नहीं हैं, तो वे खुद ही अपना नाम लिस्ट से हटवा लें। यह एक तरह की स्वैच्छिक अपील होगी। इसके बाद, सरकारी विभाग अपने स्तर पर कड़ी जांच करेंगे। इस जांच में जो भी नाम अयोग्य पाए जाएंगे, उन्हें लिस्ट से हटा दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 19 जून को ही ऐलान किया था कि दीपावली के बाद लाडली बहनों को हर महीने 1,500 रुपये मिलेंगे। माना जा रहा है कि भाई दूज के बाद से बढ़ी हुई राशि का भुगतान शुरू हो सकता है।

योजना में अब तक क्या-क्या बदलाव

लाडली बहना योजना की शुरुआत में महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह दिए जाते थे। फिर 27 अगस्त 2023 को पिछली सरकार ने इसे बढ़ाकर 1,250 रुपये कर दिया था। अब इसे चरणबद्ध तरीके से 3,000 रुपये प्रति माह तक ले जाने का वादा किया गया है।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2023 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत में इस योजना ने एक अहम भूमिका निभाई थी। इसी वजह से यह योजना न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में काफी चर्चा में रही है, और कई राज्यों ने भी इसी तरह की अपनी योजनाएं शुरू की हैं।

सरकार का यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए है कि, इस बड़ी और महत्वपूर्ण योजना का लाभ केवल उन महिलाओं तक ही पहुंचे, जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इस जांच के बाद यह भी साफ हो जाएगा कि, वास्तव में कितनी महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं और उन्हें ही बढ़ी हुई राशि का लाभ मिलेगा।